Type to search

हा निर्धार कोणी दाखवू शकेल?

अग्रलेख संपादकीय

हा निर्धार कोणी दाखवू शकेल?

Share
राज्यातील सहकार चळवळीचा स्वाहाकारी प्रवृत्तींनी घात केला आहे. खाबुगिरीमुळे अनेक संस्था आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. सहकार क्षेत्र अक्षरश: ‘गाजराची पुंगी’ बनवले गेले आहे. ‘…वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली’ ही जुनी म्हण सहकार खात्याने व त्या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी यथार्थ ठरवली आहे.

वर्षानवर्षे उत्तमरितीने चाललेल्या जिल्हा बँका, राज्य बँक, साखर कारखाने, सूतगिरण्या आदी अनेक सहकारी संस्था डबघाईला आल्या आहेत. काही तर चक्क बुडाल्या. सामान्य माणसांची दिशाभूल करीत आपापली आर्थिक साम्राज्ये उभी करण्यात सर्वच राजकीय पक्षनेत्यांची चढाओढ चालू असते. ‘उडदामाजि काळे-गोरे, काय निवडावे निवडणारे’ ही ओळ सर्वांनी सार्थ ठरवली आहे. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण व अर्थशास्त्रज्ञ धनंजयराव गाडगीळ यांनी आर्थिक व्यवहार सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सहकार क्षेत्राची निर्मिती केली.

शहरी भागात एकवटलेले आर्थिक व्यवहार सहकार चळवळीमार्फत खेड्यापाड्यात तळागाळापर्यंत पोहोचवले. अनेकांना सहकारातून स्वयंपूर्णतेचा मार्ग सापडला. शेती व्यवसायात तर क्रांती घडवण्याचे पहिले श्रेय सहकाराचेच! खेड्यापाड्यात कुटिरोद्योग वाढले. रोजनिर्मिती झाली. हे सर्व योग्य सरकारी धोरणामुळे घडून आले; पण सहकारी धोरणातील लवचिकतेकडे लवकरच नेतेमंडळींचे लक्ष गेले. नेतेपणाचा व समाजातील प्रतिष्ठेचा फायदा घेत अनेकांनी त्या चळवळीत आपापले वर्चस्व प्रस्थापित केले. सामान्य माणसांच्या विकासाचा आर्थिक कणा बनलेली सहकार चळवळ हितसंबंधांच्या राजकारणाचा बळी ठरली. अनेक संस्थांची अवस्था ‘कुंपणानेच शेत खाल्ले’ अशी झाली.

तथापि सहकारी संस्था खाल्लेल्या कुंपणांवर कारवाई झाल्याची उदाहरणे अपवादानेच का आढळावीत? तिथेही राजकीय हितसंबंधांचा प्रभाव वाढला. त्या प्रभावाचा दुरुपयोग स्वार्थासाठी केलेल्या नेत्यांचीच सत्तेच्या सारीपाटावर पक्षबदलाची लगबग सध्या सुरू आहे. भ्रष्ट कर्तबगारीने एक वा अनेक संस्था मोडीत काढणारे दुसर्‍या संस्थांत मात्र शहाजोगपणे मिरवतात. समाजात प्रतिष्ठित समजले जातात. त्या ‘प्रतिष्ठित’पणाच्या प्रभावाने विश्वस्त न्यासांकडून चालवल्या जाणार्‍या शिक्षणसंस्था, देवस्थाने, पतसंस्था अशा अनेक संस्थांत सत्तेची पदे हस्तगत करतात. सामान्यांच्या बचतीची खाबुगिरी करूनही त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा अबाधित कशी राहते?

अशा गैरव्यवहारांविरुद्ध हिमतीने उभे राहून कारवाई करणे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. दुर्दैवाने निवडणुकीतून सिद्ध होणारे सरकारदेखील या बाबतीत सहसा बोटचेपी भूमिकाच घेते. गैरव्यवहार दिसत असतानाही धर्मादाय आयुक्त कार्यालयसुद्धा सक्रिय होण्याऐवजी न्यासांच्या गैरव्यवहारांकडे काणाडोळा करते. महाराष्ट्राला सध्या धोरणी व कणखर मुख्यमंत्री लाभले आहेत. कोणत्याही कायद्यानुसार भ्रष्ट व्यवहारात आढळलेल्या व्यक्तींना अशा कुठल्याही सार्वजनिक संस्थेत मानाची पदे भूषवण्यास बंदी घालण्याचा निर्धार त्यांनी दाखवला तर मराठी जनता त्यांना धन्यवादच देईल.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!