हत्त्येची संस्कृती ही भयानक धोक्याची घंटा!

0
जमावाकडून हिंसक घटना पूर्वी घडत नव्हत्या असे नाही; पण अलीकडच्या काळात अशा घटनांचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार गेल्या आठ वर्षांत अशा 87 घटना घडल्या. त्यातील 97 टक्के घटना गेल्या चार वर्षांतील आहेत. कारण कोणतेही असो; पण अशा घटनांमुळे पीडितांमध्ये असंतोषापेक्षा दहशतीचे वातावरण पसरत आहे. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष भारतात असे वातावरण तयार होणे हीसुद्धा अभूतपूर्व स्थिती आहे. दुर्दैवाने तीच आता सामान्य वाटत आहे. या स्थितीबद्दल आजच्या राजकारणाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे आवश्यक आहे.

शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना आता फक्त संख्येची नोंद बनल्या आहेत. गोरक्षणाच्या नावावर अथवा मुले पळवण्याच्या संशयावरून जमाव मारहाण करतो, एखाद्याचा जीव घेतो या घटनांचे आता आश्चर्य का वाटत नाही? प्रसार माध्यमांत पूर्वी अशा घटनांना प्राधान्य मिळत असे. ते आता मिळेनासे झाले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य आता कोणाला वाटत नाही. असे का होत आहे? जमावाकडून जिवे मारण्यासंबंधीच्या एका याचिकेवर मत प्रदर्शित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. सतत घडणार्‍या हिंसक घटनांच्या प्रवाहात देशाचा कायदा बुडू देता येणार नाही. हिंसेला उपेक्षनीय बनवणारी ‘नवी सामान्य स्थिती’ बनू दिली जाणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे. देशात कधीकाळी घडणार्‍या हिंसक घटना आता सतत घडत आहेत. यातून परिस्थितीची भयावहता स्पष्ट होते. एखादी गोष्ट ‘सततच्या घटनां’मुळे सामान्य स्थितीत बदलते. हे चित्र गंभीर आहे. धोकेदायकसुद्धा! शेतकरी आत्महत्या अथवा जमावाकडून होणार्‍या हत्या ‘सामान्य’ मानल्या जाऊ लागल्यास लोकांची संवेदनशीलता कमी होत आहे आणि सरकारसुद्धा जबाबदारीबद्दल उदासीन आहे हाच त्याचा अर्थ! असंवेदनशीलता आणि जडतेची ही स्थिती मोठ्या धोक्याची घंटाच आहे. या घंटेचा आवाज आज ऐकला नाही तर उद्या खूप उशीर झालेला असेल.

अशा तर्‍हेचे ‘नवे सामान्य’ घडत आहे ते भीतीदायक आहे. देशातील खूप मोठा जनसमूह या भीतीची शिकार होत आहे. त्यात दलित, आदिवासी व अल्पसंख्याकांचा समावेश आहे. त्यांच्यात असुरक्षितपणाची भावना निर्माण झाली आहे. प्रश्न एखाद्या पेहलूखान अथवा रकबर खानच्या हत्येपुरता नसून देशात रुजणार्‍या प्रवृत्तीचा आहे. त्यामुळे कायद्याचे शासन कमकुवत होत आहे. स्वत:ला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजणार्‍या झुंडींची देशात कमतरता नाही. शासन आणि व्यवस्थेकडून आपल्याला संरक्षण मिळेल याबद्दल या झुंडी आश्वस्त का आहेत? अत्याचार करणार्‍या जमावातील (मॉब लिचिंग) देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील आरोपींचा बचाव होणे व त्यांना संरक्षण देण्यात मंत्र्यांनी पुढाकार घेणे हे भयंकर चित्र आहे. मात्र ही स्थिती आता सर्वांनाच ‘सामान्य’ का वाटत आहे? म्हणून हेदेखील ‘नवे सामान्य’!

पेहलू खानच्या हत्या प्रकरणातील सर्व आरोपी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणे ही एकमेव घटना नाही. या प्रकरणातील आरोपी जामिनावर सुटून मुक्तपणे हिंडत आहेत. मात्र पेहलू खानसोबतच हल्ल्याची शिकार झालेल्या दोन लोकांवर गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यानुसार खटला चालवला जात आहे. असेच काहीसे महाराष्ट्रातील भीमा कोरेगाव प्रकरणात घडले आहे. येथेही हिंसा भडकवण्याचा आरोप असलेले प्रमुख आरोपी जामिनावर मोकळे आहेत. दुर्दैवाने अशा घटना आता कोणालाच विचलित करीत नाहीत. या गोेष्टी आता ‘सामान्य’ वाटत आहेत.

जमावाकडून हिंसक घटना पूर्वी घडत नव्हत्या असे नाही; पण अलीकडच्या काळात अशा घटनांचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार गेल्या आठ वर्षांत अशा 87 घटना घडल्या. त्यातील 97 टक्के घटना गेल्या चार वर्षांतील आहेत. कारण कोणतेही असो; पण अशा घटनांमुळे पीडितांमध्ये असंतोषापेक्षा दहशतीचे वातावरण पसरत आहे. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष भारतात असे वातावरण तयार होणे हीसुद्धा अभूतपूर्व स्थिती आहे. दुर्दैवाने तीच आता सामान्य वाटत आहे. या स्थितीबद्दल आजच्या राजकारणाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे आवश्यक आहे. सध्या सत्तेच्या राजकारणाचा काळ व खेळ चालू आहे. आधी देशात सिद्धांताचे राजकारण होतेच आणि आताही ते चालू आहे. पूर्वीसुद्धा देशातील राजकारण प्रामुख्याने सिद्धांतहीन होते; पण त्यावेळी तत्त्वहीनतेची पातळी आज इतकी खालावली नव्हती. घोषणा आणि जुमले पूर्वीही राजकारणाची अस्त्रे होतीच; पण आता संपूर्ण राजकारणच पोकळ घोषणा आणि जुमल्यांचे बनले आहे. आश्वासने पूर्वीही पूर्ण होत नव्हती. आता ती सर्वस्वी खोटी ठरत आहेत. पूर्वीही चुकीचे दावे केले जात. आता खोट्या आकडेवारीच्या फेकाफेकीने ते खोटे दावे खरे भासवण्याचा प्रयत्न होत आहे.

देशाच्या राजकारणात बरेच काही बदलत आहे. बुद्धिवादी समाज पूर्वी राजकारणापासून चार हात दूर होता. आता तर या समाजाला राजकारणातून जणू मोडीतच काढले जात आहे. सत्तेला विरोध करणारी प्रत्येक व्यक्ती डाव्या विचारसरणीची ठरवली जात आहे आणि डाव्या विचारसरणीकडे झुकणारी प्रत्येक व्यक्ती छद्म ‘बुद्धिजीवी’! गेल्या पाच वर्षांत डॉ. दाभोळकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांसारख्या बुद्धिजीवींच्या हत्या झाल्या. गौरी लंकेश यांच्यासारख्या पत्रकाराला सत्तेचा विरोध करण्याची ‘शिक्षा’ दिली गेली. काही बुद्धिजीवींनी साहित्य अकादमीच्या ‘निष्क्रियते’विरुद्ध आवाज उठवला होता. साहित्य अकादमीने दिलेले सन्मान परत करून त्यांनी क्षोभ प्रकटही केला होता. जबाबदारी निभावण्याच्या बुद्धिवाद्यांच्या या कृतीला तेव्हा ‘सरकारविरोधी षडयंत्र’ मानले गेले. साहित्याच्या मशालरुपी भूमिकेवर विश्वास ठेवणार्‍या सर्व बुद्धिजीवींना ‘छद्म’ घोषित करण्यात आले आहे. ही निश्चितपणे अभूतपूर्व व असामान्य स्थिती आहे; पण आता तीच सामान्य वाटावी, असे प्रयत्न सुरू आहेत. राजकारणाला निर्बुद्ध बनवण्याचे वा ठरवण्याचे असे वातावरण कदाचित पूर्वी कधी नसेल.

भारतीय संस्कृती बरीच पुरातन आहे. सर्वात जुन्या संस्कृतींपैकी एक आहे. ‘जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक मे फैला फिर आलोक’ असेही आम्ही मानत आलो आहोत; पण ज्ञान आणि दर्शनाचा सर्व मक्ता ज्या तर्‍हेने वर खेचला जात आहे तसे पूर्वी कधी झाले नसेल. आज जातीप्रथेला प्रोत्साहन दिले जात आहे. धर्माच्या मोठेपणाचे गोडवे नव्या जोमाने गायले जात आहेत. ‘एकम् सत्य विप्र: बहुधा वदन्ति’वर विश्वास ठेवणार्‍या भारतात आता ‘माझा धर्म आणि तुझा धर्म’ची मानसिकता पुन्हा डोके वर काढत आहे. हे आणि असे सर्व काही आता सामान्य वाटते हे सामान्यपणाचे विडंबनच नव्हे का? भारतीयांच्या प्रवृत्ती आणि प्रकृतीस हे मुळीच अनुकूल नाही.

लोकशाही ही शासनप्रणाली नसून भारतीयांसाठी आस्था व श्रद्धेचा विषय आहे. देशाच्या संविधानात लिहिले आहे, ‘आम्ही भारतीय लोक’! पण ज्या तर्‍हेच्या प्रवृत्ती आज समाजात रुजत आहेत त्या पाहता आमची ही मानसिकता आता ‘मी भारत (काही) लोकांचा’ अशी बदलत आहे. म्हणून असामान्य गोष्टी सामान्य वाटत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने समाजात रुजणार्‍या हिंसक वातावरणाबद्दल इशारा दिला आहे. त्याचा योग्य आणि व्यापक अर्थ लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. नव्या भारतात हिंसा आणि अविवेकी आचरणाला स्थान असता कामा नये.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)
– विश्वनाथ सचदेव

LEAVE A REPLY

*