Type to search

ब्लॉग

सुरत अग्निकांडातून बोध घेणार?

Share

सुरतमधील जकात नाका परिसरात कोचिंग क्लासच्या इमारतीला लागलेल्या आगीत 23 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. इमारतीच्या ज्या चौथ्या मजल्यावर क्लासेस चालवले जात होते तोच अनधिकृतरीत्या बांधलेला होता, असे पुढे आले आहे. नगरपालिकेकडून तीनच मजल्यांची परवानगी इमारतीला मिळाली होती. तरी चौथा मजला बांधलाच कसा गेला? नगरपालिका प्रशासन आणि संबंधित अधिकारी काय करीत होते? त्यांनी या इमारतीची पाहणी केली होती का? संपूर्ण अपार्टमेंट फायबरच्या सहाय्याने कसे बांधले गेले? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने समोर आले आहेत.

सुरतमधील तक्षशिला अपार्टमेंटच्या चौथ्या मजल्यावरील कोचिंग क्लासच्या इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीची दृश्ये टीव्हीवर पाहून अनेकांना धक्का बसला. आगीपासून बचावासाठी मुले चौथ्या मजल्यावरून उड्या टाकत होती, त्याची दृश्ये पाहून थरकाप उडत होता. या हृदयद्रावक घटनेने संवेदनशील व्यक्तींच्या डोळ्यांच्या कडा ओलावल्या. ज्या कुटुंबातील मुले या आगीत मृत्युमुखी पडली त्या कुटुंबांची स्वप्ने धुळीला मिळाली. अश्रूंशिवाय या कुटुंबियांकडे आता काहीच शिल्लक नाही. घटनेची चौकशी, नुकसान भरपाई हे सगळे सरकारी पातळीवरील सोपस्कार होत. परंतु या सोपस्कारांमुळे या कुटुंबियांच्या मनावर झालेले आघात कधीच भरून निघणार नाहीत. हसत्या-खेळत्या घरातून क्लाससाठी बाहेर पडलेल्या मुलांची आगीत राखरांगोळी झाली. आर्थिक मदत किंवा सरकारकडून केली जाणारी चौकशी यामुळे या कुटुंबांतील आनंद परत येणार नाही.

शाळकरी मुलांचा मृत्यू होण्याच्या अशा अनेक घटना आपल्या देशात यापूर्वी घडल्या आहेत. गुजरातेतील घटना एकमेव नव्हे. दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत आणि पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत अग्निकांडांचा इतिहास पसरलेला आहे. परंतु आतापर्यंत सरकारने अशा घटना गांभीर्याने घेतल्या नाहीत, असेच दिसून येते. सुरतमधील अपार्टमेंटच्या पेटलेल्या चौथ्या मजल्यावरून ज्या प्रकारे मुला-मुलींनी उड्या घेतल्या ती दृश्ये भयावह आणि कल्पनेपलीकडील होती. विद्यार्थ्यांचे टाहो ऐकून हृदय पिळवटून निघत होते. घटनास्थळी उपस्थित असलेले लोकही मुलांना वाचवू शकत नव्हते.

ज्या तक्षशिला इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर कोचिंग क्लासेस चालवण्यात येत होते त्या इमारतीचा चौथा मजलाच मुळात बेकायदा होता. नगरपालिकेकडून तीनच मजल्यांच्या बांधकामाची परवानगी देण्यात आली होती. परंतु अधिकार्‍यांना लाच देऊन चौथा मजला वाढवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. जर तीनच मजल्यांची परवानगी दिली होती तर चौथा मजला बांधलाच कसा? नगरपालिकेचे अधिकारी काय करीत होते? एक मजला वाढवण्यात कसा आला, याची त्यांनी कधी चौकशी केली का? संपूर्ण इमारत फायबरमध्ये कशी काय बांधण्यात आली? शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्यानंतर इमारतीत इतका धूर झाला की मुलांचा श्वास गुदमरू लागला. दहापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी चौथ्या मजल्यावरून स्वतःला रस्त्यावर झोकून दिले. जे विद्यार्थी अन्य मार्गांनी खालच्या मजल्याकडे धावले ते बचावले.

चौथ्या मजल्यावरून उड्या मारणार्‍या दहा विद्यार्थ्यांपैकी तिघांचा मृत्यू झाला आहे. अग्निशमन दलाला सूचना दिल्यानंतर बराच वेळाने आगीचे बंब घटनास्थळी आले. माध्यमांच्या वृत्तांतानुसार, आगीचे बंब आल्यानंतरसुद्धा पाणी भरण्यासाठी ते 20 किलोमीटर दूर पाठवण्यात आले. तोपर्यंत आगीने रौद्ररूप धारण केले. कोचिंग क्लासमध्ये एकूण 60 विद्यार्थी होते आणि त्यापैकी 23 जणांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. आगीची सुरुवात पहिल्या मजल्यावरून झाली. त्यामुळे काही विद्यार्थी वरच्या मजल्यांकडे धावले आणि मग वरच अडकून बसले. दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थ्यांचा वयोगट 15 ते 20 वर्षे आहे. सुरतमधील दुर्घटनेने 15 वर्षांपूर्वी केरळमधील कुंभकोणम् येथे घडलेल्या घटनेची आठवण ताजी केली. त्या घटनेत 84 शाळकरी मुलांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला होता,

तर 100 पेक्षा अधिक विद्यार्थी भाजले होते. त्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. परंतु एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेला 15 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही आपण त्यातून काहीच बोध घेतलेला नाही, हे सुरतमधील घटनेने स्पष्ट झाले. शाळांमधील सुरक्षेच्या उपाययोजना आजही तकलादू स्वरुपाच्याच आहेत. आपण आपल्या मुलांना सुरक्षित करू शकलो नाही, याहून मोठे आपले अपयश असूच शकत नाही. कुंभकोणम् येथील घटनेनंतर आजअखेर देशभरात अनेकदा अग्नितांडव झाले आहे आणि अनेक घटनांमध्ये शाळकरी विद्यार्थ्यांना जीवही गमवावा लागला आहे. कुंभकोणम् येथील घटना घडली त्यावेळी शाळेचा एकूण पट 900 पेक्षा अधिक होता. परंतु घटना घडली तेव्हा केवळ 200 विद्यार्थी शाळेत उपस्थित होते. त्यातील सर्वच विद्यार्थ्यांना आगीची झळ पोहोचली होती. ही घटना 16 जुलै 2004 रोजी घडली होती.

शाळकरी मुलांसाठी अन्न शिजवताना ही दुर्घटना घडली होती. उत्तर प्रदेशातील भदोही येथे याच वर्षी जानेवारीत शाळकरी मुलांना नेणार्‍या व्हॅनमध्ये सिलिंडरचा स्फोट होऊन सुमारे बारा मुले होरपळली होती. त्यातील तिघांचा मृत्यू झाला होता. ज्यावेळी ही घटना घडली तेव्हा व्हॅनचा चालक मुलांसाठीचा दरवाजा उघडण्याऐवजी स्वतः पळून गेला होता. मुलांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात दोन महिला होरपळल्या होत्या. सीएनजीऐवजी ही व्हॅन एलपीजीवर चालवण्यात येत होती. गुजरातमधील घटनेविषयी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी दुःख व्यक्त केले आणि घटनेची संपूर्ण चौकशी करून त्वरित अहवाल देण्याचे आदेशही दिले. दुर्घटनेचा बळी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीचीही घोषणा करण्यात आली. कोचिंग क्लासच्या चालकासह तीन व्यक्तींविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हाही नोंदवला आहे.

परंतु हा सर्व प्रक्रियेचा भाग असून प्रत्येक घटनेनंतर या प्रक्रिया होतातच. केवळ गुजरात सरकारनेच नव्हे तर अन्य राज्यांच्या सरकारांनीही ही घटना गांभीर्याने घेतली पाहिजे. गुजरत सरकारने दोषी आढळणार्‍यांना कडक शासन केले पाहिजे. परंतु हे शक्य होईल, असे वाटत नाही. प्रत्येक घटनेनंतर जनतेमध्ये निर्माण होणारा आक्रोश शांत करण्यासाठी दरवेळी चौकशीचे आदेश दिले जातात आणि नुकसान भरपाई मृतांच्या नातेवाईकांकडे सुपूर्द केली जाते. नंतर परिस्थिती पुन्हा पहिल्यासारखीच होते. त्यानंतर अशाच प्रकारची एखादी दुसरी घटना घडते आणि प्रशासन पुन्हा खडबडून जागे होते. सुरत आणि यापूर्वीच्या सर्व घटनांमधून असे सिद्ध झाले आहे. केवळ सत्ता बदलून काहीच फरक पडत नाही. जोपर्यंत आपल्या अंतरंगात नैतिक जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होत नाही तोपर्यंत सरकारे अशीच अगतिक राहणार. अग्निकांडासारख्या घटनांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी आपल्याकडे ना धोरण आहे ना इच्छाशक्ती. अनेक दुर्घटना घडल्यानंतरसुद्धा अशा प्रकारच्या धोरणाची आपल्याला गरज भासत नाही. नुकसान भरपाई जाहीर करून सरकारे आपली जबाबदारीतून सुटका करून घेतात.

सुरत नगर प्रशासन या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूस शंभर टक्के जबाबदार आहे. अशा प्रकारच्या दुर्घटनांची चर्चा आपल्या संसदेत कशी होत नाही? राजकीय नेते अशा विषयांवरून सभात्याग का करत नाहीत? किरकोळ विषयांवरून सभागृहाचे कामकाज ठप्प करणारे लोकप्रतिनिधी अग्निकांडासारख्या विषयांवरून आवाज बुलंद कधी करणार? आता कदाचित शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी एखादा आयोग स्थापन करण्याची आणि त्याच्या शिफारशी स्वीकारण्याची घोषणा केली जाईल. परंतु शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेविषयी अनेक असे प्रश्न प्रलंबित आहेत ज्यांची उत्तरे मिळायला हवीत. राज्य सरकारांच्या बरोबरीने केंद्र सरकारनेही अशा प्रकारच्या घटना गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. शालेय मुलांना आग आणि अन्य दुर्घटनांपासून वाचवण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली पाहिजे. आयोगाच्या शिफारशींची वास्तवात अंमलबजावणी होताना दिसली पाहिजे. दुर्घटनेस जबाबदार ठरलेल्या व्यक्तींना कठोरात कठोर शिक्षा मिळाली पाहिजे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आजही आपण अशा दुर्घटनांचा गांभीर्याने विचार करणार नसू आणि परिस्थितीशी तडजोड करून जगण्याचा शिरस्ता कायम ठेवणार असू तर भावी पिढीच्या सुरक्षिततेबद्दल बोलण्याचा आपल्याला अधिकारही उरणार नाही. कारण अशा प्रकारच्या घटना केवळ आणि केवळ बेजबाबदारपणामुळेच घडतात, हे वारंवार पुढे आले आहे.
– अ‍ॅड.प्रदीप उमाप

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!