Type to search

ब्लॉग

‘सीडीएस’ची गरज का?

Share

चीङ्ग ऑङ्ग डिङ्गेन्स स्टाङ्ग या पदाविषयी २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. हा अधिकारी आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा सर्वसाधारण परिस्थितीतही पंतप्रधानांना ‘सिंगल पॉईंट मिलिटरी ऍडव्हाईस‘ देणार आहे. या पदाची निर्मिती संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीडीएस-चीङ्ग ऑङ्ग डिङ्गेन्स स्टाङ्ग या पदाची निर्मिती केली आहे. त्यामधून सरकारची संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाबाबतची आणि सुधारणांबाबतची दिशा स्पष्ट झाली आहे, असे म्हणता येईल. चीङ्ग ऑङ्ग डिङ्गेन्स स्टाङ्ग ही व्यक्ती तीनही संरक्षण दलांच्या स्वतंत्र प्रमुखांसारखाच एक उच्चपदस्थ अधिकारी किंबहुना, या तिघांमध्ये तो पहिला अधिकारी असेल. थोडक्यात, संरक्षण दलांचे चार अधिकारी असतील. सर्वसाधारण परिस्थितीत आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी पंतप्रधानांना संरक्षणविषयक सल्ला देणारा प्रमुख सल्लागार म्हणून सीडीएस भूमिका बजावेल. हा सल्ला संरक्षणमंत्र्यांच्या माध्यमातून दिला जाईल.

१९९९ मध्ये कारगिल युद्ध झाले. या युद्धाच्या काळात सीडीएस पदाची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवली. कारण या युद्धात आपले भूदल, नौदल, हवाई दल या तीन दलांपैकी भूदल आणि हवाई दल यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून आला होता. त्यामुळेच या युद्धात हवाई दलाचा सहभाग थोडा उशिराच झाला. हा सहभाग लगेचच झाला असता तर कदाचित काही जीवितहानी टाळता आली असती, असे तज्ञांचे म्हणणे होते. या युद्धानंतर तत्काळ सुब्रमण्यम समिती किंवा कारगिल रिङ्गॉर्म समिती नेमली गेली. या समितीचे सुब्रमण्यम अध्यक्ष होते. त्यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये सीडीएसची निर्मिती करण्याची सूचना शीर्षस्थानी होती. कारण आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा युद्धकाळामध्ये तीनही संरक्षण दलांमध्ये समन्वय साधणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. कारण एकाच परिस्थितीकडे पाहण्याचे तिघांचे दृष्टिकोन वेगळे असू शकतात. त्या दृष्टिकोनांचा परामर्श घेऊन एकत्रित समान दृष्टिकोन तयार करणे गरजेचे असते. यासाठीच या तिन्ही दलांशी स्वतंत्र चर्चा करण्याऐवजी त्यांच्यातील एकसमान दुवा असेल तर तो सरकारशी चर्चा करेल, अशी ही सूचना होती.

याखेरीज २००१ मध्ये मंत्र्यांचा एक टास्क ङ्गोर्सही निर्माण करण्यात आला होता. त्याचे नेतृत्व लालकृष्ण अडवाणी करत होते. या टास्क ङ्गोर्सनेही सीडीएस निर्माण करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये नेमलेल्या नरेशचंद्र समितीनेही हीच सूचना केली. २०१६ मध्ये मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्री असताना निवृत्त लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी केलेल्या शिङ्गारशींमध्ये आणि सूचनांमध्ये सीडीएसची नेमणूक हा प्राधान्यमुद्दा होता. आता भारताच्या संरक्षण दलांना ‘चीङ्ग ऑङ्ग डिङ्गेन्स स्टाङ्ग’ मिळणार आहे. सीडीएसची नेमणूक करण्याचा मुद्दा इतकी वर्षे का रेंगाळला, हे पाहणेही आवश्यक आहे. पहिले कारण या पदाविषयी असलेली साशंकता. आपल्या संरक्षण दलांमध्ये एक प्रकारची परस्पर रस्सीखेच दिसून येते. त्या चढाओढीमुळेच हे पद निर्माण होण्यास अडथळा निर्माण होत होता. आजघडीला भारतीय संरक्षण क्षेत्रामध्ये दोन पद्धतीचे एकीकरण किंवा समन्वय हवा आहे. एक म्हणजे भूदल, नौदल, हवाई दल यांच्यामध्ये समन्वय आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे संरक्षण मंत्रालय आणि लष्कर यांच्यातही समन्वय असणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत संपूर्ण सैन्यावर संरक्षण मंत्रालयाचा म्हणजेच नागरी नेतृत्वाचा वरचष्मा आहे. यामध्ये दोन पद्धतीचे वादविवाद होते. आपल्याकडे तुलनात्मकदृष्ट्या नौदल आणि हवाई दल यांच्यापेक्षा भूदलाचा आकार आणि व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे सीडीएसची नेमणूक होताना तो भूदलाला म्हणजेच स्थलसेनेतीलच होईल अशी चर्चा होती. पण असे करण्यामुळे हवाई दल आणि नौदल यांचे किंवा त्यांच्या प्रमुखांचे महत्त्व कमी होईल, असा एक समज निर्माण झाला होता.

त्यामुळे नकळपणे अंतर्गत विरोधाचा सूरही उमटत होता. संरक्षण मंत्रालयाच्या नोकरशाहीचाही थोडा विरोध होताच. कारण त्यांनाही आपले महत्त्व कमी होईल, अशी भीती होती. आतापर्यंत या सर्वांमध्ये संरक्षण सचिवाची भूमिका महत्त्वाची होती. मात्र सीडीएस हा थेट संरक्षणमंत्र्यांच्या मदतीने पंतप्रधानांना सल्ला देणार असल्यामुळे ते पद तिन्ही दलप्रमुखांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आणि उच्च असेल, असाही एक प्रचार करण्यात आला होता. त्यामुळे या पदाविषयीच्या साशंकता अधिक गडद बनल्या होत्या. याशिवाय या पदासाठी राजकीय सहमती मिळावी अशी अपेक्षा होती. या अपेक्षा आणि भीती वजा साशंकतेमुळेच गेली २० वर्षे हे पद अस्तित्वात येऊ शकले नाही.

आपल्याकडे सध्या सैन्य दलाची संयुक्त समिती आहे. परंतु ही यंत्रणा चीङ्ग ऑङ्ग डिङ्गेन्स स्टाङ्गसारखी नाही. या समितीत तीनही दलांच्या प्रमुखांचा समावेश असतो. त्या समितीचा जो सर्वात वरिष्ठ प्रमुख अधिकारी असेल त्या व्यक्तीला समितीचे अध्यक्षपद दिले जाते. सध्या एअर चीङ्ग मार्शल धनोआ हे या समितीचे प्रमुख आहेत. परंतु हा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे या समितीप्रमुखांना त्यांचा कार्यभार सांभाळून अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे. आता मात्र तसे न होता एक पूर्णवेळ अधिकारी यासाठी तैनात केला जाईल. २०१८ मध्ये डिङ्गेन्स प्लानिंग कमिटीही नेमली गेली होती. त्या समितीत तीनही दलांचे प्रमुख होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे या समितीचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे सीडीएसची भूमिका सध्यातरी तेच पार पाडताहेत. सध्याच्या काळात युद्धाचे प्रकार आणि राष्ट्रा-राष्ट्रांतील युद्धाचे स्वरूप बदलले आहे. आताची युद्धे कमी कालावधीची, अत्यंत वेगवान आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान केंद्रित आहेत. अशा वेळेला तीनही सैन्य दलांमध्ये केवळ युद्धाच्या बाबतीत नव्हे तर प्रशिक्षण, सराव या सर्वांच्या बाबतीत समन्वय असणे आवश्यक आहे. तीनही दलांची प्रशिक्षणे वेगवेगळी असतात. तीनही दले आपली शस्रास्र खरेदी स्वतंत्रपणे करतात. यात समन्वय नसल्याने भूदलाने घेतलेली वस्तू नौदलानेही घेतलेली असू शकते. नौदलाकडील वस्तू हवाई दलानेही घेतलेली असू शकते. त्यातून विनाकारण खर्च वाढतो. याउलट जर आपल्याकडे सिंगल पॉईंट पर्चेस असेल म्हणजे एकच व्यक्ती तीनही दलांच्या गरजा लक्षात घेऊन खरेदी करणार असेल तर विनाकारण होणारा खर्च वाचून पैशांची बचत होऊ शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे संरक्षणाशी निगडीत स्रोतांचा वापर उत्तम पद्धतीने कसा करायचा याची सांगड घातली जाऊ शकते. याखेरीज कोणत्या प्रकारचे प्रशिक्षण तीनही दलांना घेणे गरजेचे आहे, त्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो.

आज जगातील बहुतेक सर्व अण्वस्त्रधारी देशांनी सीडीएस हे पद तयार केले आहे. हा अधिकारी आण्विक शस्त्रास्त्रांबाबतही पंतप्रधानांना सल्ला देऊ शकतो. त्यादृष्टीने सीडीएस हे पद खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे. सीडीएस पदाच्या निर्मितीसाठी संरक्षण मंत्रालयातील नोकरशाहीकडून विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कदाचित तीनही दलांतूनही विरोधी सूर उमटू शकतो. मात्र तीव्र राजकीय इच्छाशक्ती दाखवल्यास हे पद जरूर निर्माण केले जाऊ शकते. यामध्ये कोणाच्याही अधिकारांचा संकोच होण्याची अथवा कसल्याही प्रकारची एकाधिकारशाही, वर्चस्वशाही निर्माण होण्याची सुतराम शक्यता नाही. केवळ तीनही दलांमध्ये समन्वयन आणि त्या समन्वयातून पंतप्रधानांना सल्ला व दिशादर्शन एवढीच सीडीएसची भूमिका असणार आहे. सीडीएसच्या निर्मितीला हिरवा कंदिल दर्शवल्यानंतर एक मोठा टप्पा पार पडला आहे. पण संरक्षण दलाच्या दृष्टीने अनेक सुधारणांची आणि शिङ्गारशींची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यामध्ये थिएटर कमांडचा विचार प्राधान्याने व्हायला हवा. काय आहे ही संकल्पना? आपल्याकडे एकूण १७ सर्व्हिस कमांड आहेत. भारत-चीन सीमारेषेचा विचार केला तर पूर्वेकडील, पश्‍चिमेकडील, मध्यवर्ती सीमारेषांसाठी ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड आदी वेगवेगळ्या कमांड तयार केल्या आहेत. तसे न करता भारत-चीन सीमारेषा किंवा संपूर्ण सीमा ज्या दुसर्‍या देशांना लागून आहेत त्यांच्यासाठी एक वेगळी स्वतंत्र कमांड तयार करणे यालाच थिएटर कमांड असे म्हणतात. चीन व अमेरिकेने अशा स्वरुपाच्या थिएटर कमांड तयार केल्या आहेत. भारतामध्ये असणार्‍या स्वतंत्र सर्व्हिस कमांडस्ना एकत्र करून एक समान क्षेत्र केल्याने संरक्षणाचे काम सुलभ होईल. त्यामुळे केंद्र शासनाचे पुढचे पाऊल या दिशेने पडायला हवे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्तच्या भाषणात पंतप्रधानांनी ‘मेक इन इंडिया’वर भर दिला आहे. त्या माध्यमातून देशांतर्गत शस्त्रास्त्रनिर्मिती करता येईल, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. शस्रास्रांच्या बाजारपेठेतील सर्वात मोठा आयातदार देश ही ओळख पुसून टाकून भारताला शस्त्रास्त्र निर्यात करणारा देश कसे बनवता येईल यासाठीही दमदार पावले आगामी काळात पडतील, अशी अपेक्षा बाळगूया.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!