Type to search

ब्लॉग

सामूहिक वन हक्कांद्वारेच जंगलांचे पुनरुज्जीवन शक्य

Share

पर्यावरणाच्या संदर्भात म.गांधीच्या एका वचनाचा नेहमीच वापर केला जातो. तो असा, ‘निसर्ग पृथ्वीतलावरच्या सर्व सजिवांच्या गरजा भागवू शकतो, परंतु मनुष्याचं हव्यास निसर्ग पूर्ण करु शकत नाही. जंगले का संपलीत या प्रश्नाचे मुळ मनुष्याच्या या हव्यासात आणि या हव्यास निर्माण झालेल्या तथाकथित विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सापडते. जंगले कोणी संपवलीत याचे उत्तर शोधतांना येथला हा प्रस्थापित मुख्य प्रवाह एक बोट आदिवासी समूहांकडे दाखवतो. परंतु ज्यांनी आदिवासी समूह जीवन जवळून पाहिले आहे ते तुम्हाला जंगले आणि आदिवासी यांच्या सहजीवनाचे नाते सांगू शकतील. आदिवासीशिवाय जंगले आणि जंगलाशिवाय आदिवासी यांचे अस्तित्व असूच शकत नाही म्हणून आज जेव्हा पर्यावरणाचा र्‍हास होत असतांना जंगले वाचवण्याची व जंगले वाढवण्याची, पर्यावरण संरक्षणाची जी ही काही चर्चा केली जाते त्यात आदिवासींना जंगलाबाहेर काढून जंगले संरक्षीत करण्याची कल्पना जे कोणी मांडतात ते मुर्खांच्या नंदवनात रहातात असेच म्हणावे लागेल. आज जंगले पुन्हा पुनरुज्जीवन करण्यासाठीचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर करण्याची निकडीची गरज आहे आणि हे प्रयत्न जंगलांमध्ये राहणार्‍या आदिवासी समुहासोबतच शक्य आहेत.

पर्यावरणाचा जो काही र्‍हास होतो आहे त्याचे परिणाम आता ठळकपणे सर्वांना जाणवायला लागले आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंग, ओझोन वायू इफेक्ट या संकल्पना आता सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. सातत्याने वाढत जाणार्‍या तापमानाच्या झळा आता सर्वांनाच बसू लागल्या आहेत आणि आपला विकास साध्य करतांना आपण मोठ्या प्रमाणात निसर्गाला ओरबाडून केवळ मानवी जीवनच नाही तर अवघी जीवसृष्टीच विनाशाच्या टोकाला नेऊन ठेवली, हे आता मान्य केलं जातयं.

दरवर्षी वेगवेगळे अहवाल जाहीर केले जातात. त्यात आवश्यक असणार्‍या वनक्षेत्राच्या प्रमाणात किती घट झाली याची आकडेवारी जाहीर केली जाते. महाराष्ट्राच्या राज्य आर्थिक पाहणी अहवाल 2017-18 मध्ये राज्याच्या वनक्षेत्राची जी आकडेवारी जाहीर झाली आहे. त्यात मागील 3 वर्षात एकूण वनक्षेत्र हे 570 चौ. कि.मी. इतके घटले आहे. त्यामुळे आज राज्याचे एकूण वनक्षेत्र जे शास्त्रीदृष्ट्या 33 टक्के इतके हवे ते केवळ 19.9 इतकेच राहिले आहे. ही आकडेवारी पाहिली की, पर्यावरण संरक्षणाची परिस्थिती किती गंभीर झाली आहे याची काळजी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. हा पर्यावरणाचा र्‍हास थांबविणे ही तातडीची गरज आहे, यात शंका नाही. परंतु ही काळजी करतांना पर्यावरण र्‍हासाची, जंगले कमी होत जाण्याची कारणे निट समजून घेणे गरजेचे आहे. पर्यावरण संरक्षणाची ही मोहीम सवंग प्रसिध्दीसाठी, जंगलात राहणार्‍या लोकांनी जंगले संपवलीत त्यामुळे जंगले सुरक्षित करण्यासाठी या लोकांना जंगलाबाहेर काढा किंवा त्यांचे जंगलांवरचे हक्क नष्ट करा या दिशेने जाता कामा नये. कारण आजवर जी जंगले टिकली आहेत, शिल्लक आहेत ती केवळ या जंगलात राहणार्‍या लोकांनीच जतन केली आहेत. मोठी धरणे, राष्ट्रीय महामार्ग, औद्योगिक प्रकल्प, खाजगी, शहरांचा विस्तार आणि चुकीची विकास धोरणे ही खरी जंगल र्‍हासाची कारणे आहेत. हे आकडेवारीसह सिध्द करता येते. म्हणून शहरातल्या पर्यावरण मंडळींनी हा मुद्दा अधिक सखोलपणे समजून घेता पाहिजे.

जंगलांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते वनखाते यांनी त्यांच्या वनविभागाच्या दृष्टीक्षेप या आपल्या प्रकाश मसूद्यात वनविभागाचे ध्येय पुढीलप्रमाणे नमुद केले आहे. अधिक कार्यक्षम, लोकाभिमुख आणि शास्त्रोक्त पध्दतीने राज्यात असलेल्या वानिकी स्त्रोतांचे शास्वतपणे संवर्धन आणि विकास करणे, उत्पादकतेत सुधारणा आणणे, वातावरणाचे संरक्षण करणे, गरीबीचे उच्चाटन तसेच प्रशासनाचे सुसूत्रीकरण करुन बळकटी आणणे. वनखात्याचा हा दृष्टीकोण नक्कीच सकारात्मक आहे. यातले कार्यक्षम व लोकाभिमूख या दोन बाबी वनसंवर्धनाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतात.

आजपर्यंत जे वनकायदे व धोरणे जाहीर झालीत त्यात लोकाभिमूख तत्वांचा नक्कीच अभाव होता. त्यामुळेच वनविभागाविरुध्द वनांमध्ये राहणारी लोक यांच्याच नेहमीच तणाव राहीला. देश स्वतंत्र झाल्यावर जे वनक्षेत्र शासनाच्या ताब्यात आले. ते वनक्षेत्र सर्वेक्षण करुन वनांमधील राहणार्‍या समूहांचे हक्क-त्यांची वस्तीस्थाने त्यांची शेती व त्यांची वहिवाट यांचे निश्चितीकरण करुन वनक्षेत्राचे निट सिमांकन झाले असते तर अनेक संघर्ष व प्रश्न हे त्याचवळी संपले असते. वेळोवळी झालेल्या कायद्यांमध्ये तसे सर्वेक्षण करुन या वनांमधील लोकांचे हक्क देण्यासंबंधीत कलमेही टाकली गेलीत. परंतु हे काम कधीच पूर्णत्वास नेले गेले नाही. आजही अनेक ठिकाणी वनांचे सिमांकन निश्चित नाही. शासनाच्याच महसूल व वन विभागात कुठून कोणाचे क्षेत्र सुरु होते याबाबत घोळच सापडतील. तिथे वनांमध्ये राहणार्‍यांचे लोकांना त्यांचे हक्क कोठून मिळणार म्हणून अखेर देशभरातील जनसंघटनांच्या सातत्याच्या रेट्यामुळे 2005मध्ये वनांमधील हक्क देणारे वनहक्क विधेयक पारित केले गेले व 2008पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली.

या वनहक्क विधेयकात स्पष्टपणे वनांमधील गावांना त्यांच्या सभोवतालच्या वनांवर सामूहिक हक्क देण्याचे मान्य केले गेले. यामुळे वनांमधील गावांना आता हे सामूहिक वनहक्क प्राप्त झाले आहेत आणि ही बाब वनांचे संवर्धन व संरक्षण करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे.

आज जेव्हा पर्यावरण संवर्धनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे तेव्हा गावांना मिळालेला हा सामूहिक वन हक्क एक महत्त्वपूर्ण उपाय आहे. त्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे. गावांना त्यांच्या पारंपरिक वनांवरचे हक्क मिळाले आहेत. म्हणजे आता या सामूहिक वन हक्कासंदर्भात ही गावे त्यांच्या परिसरातील जंगलांचं संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी स्वतः ग्रामसभेद्वारे व्यवस्थापन करु शकणार आहेत. त्यासाठी या गावांमध्ये सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती स्थापन करुन आता ही गावे त्यांच्या परिसरातील जंगलांचे जतन व संरक्षण करु शकतील.

यापूर्वी जागतिक बँकेच्या मदतीने महाराष्ट्रात संयुक्त वन व्यवस्थापनचा कार्यक्रम राबविला गेला आहे. त्याचप्रमाणे सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीचे कार्य असणार आहे. परंतु या दोघांमधला फरक लक्षात घेतला पाहिजे. पूर्वीच्या संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यात निर्णयाचे व अंमलबजावणीचे अधिकार हे अंतीमतः वनखात्याकडेच होते. त्यात लोकांचा सहभाग अभिप्रेत असला तरी तो कागदावरच होता. प्रत्यक्षात निर्णयप्रक्रिया ही वनविभागाचीच होती. म्हणूनच या जेएफएमची पहिली फेज संपली तेव्हा महाराष्ट्राच्या कामावर जागतिक बँकेने ताशेरे ओढत सेकंड फेजसाठी काळ्या यादीत टाकून दिले होते. आता सामूहिक वन हक्क देतांना ही चूक दुरुस्त केली गेली आहे. आपल्या हक्कांच्या जंगलात वनसंवर्धन, वनसंरक्षण व त्याचा गावविकासासाठी समूचित वापर यांचे संपूर्ण व्यवस्थापन व अंमलबजावणी ही ग्रामसभेद्वारे स्थापन झालेली. सामूहिक वन व्यवस्थापन समितीला अधिकार असतील व अंतीम मान्यता ही ग्रामसभेची असणार आहे. त्यामुळे आता पर्यावरण संरक्षणाच्यादृष्टीने व गाव विकासाच्या दृष्टीनेही हे सामूहिक वन जतन करणे व संरक्षण करणे ही मोठी जबाबदारी शासनाने गावसमूहांवर सोपविल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम नक्कीच दिसतील. याबाबत आशादायी राहण्यास हरकत नाही. आदिवासी विकास विभागाने महाराष्ट्रातील काही निवडक गावांमध्ये पथदर्शी कार्यक्रम म्हणून त्या गावांना मिळालेल्या सामूहिक व वनहक्क क्षेत्रात संवर्धन व व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यांचे आराखडे बनवण्याचे काम सुरु केले आहे.

या आराखड्याची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.
1) सामुहिक वन हक्क अंतर्गत मिळालेल्या जंगलांचे पुनरुज्जीवन, संवर्धन व संरक्षण करणे. 2) गावाच्या जंगलावर आधारीत गरजांची पुर्तता करण्यासाठी जंगले समृध्द करणे व त्यातून जंगलांचे नुकसान होऊ नये म्हणून समुचित वापराचे नियम बनविणे. 3) जंगलातील जैवविवधता, पशुपक्षी यांचे संरक्षण व जतन करणे. 4) गावाच्या पाण्याच्या गरजा शेतीसाठी सिंचन व जंगलाच्या वाढीसाठी जंगलातील पाणीसाठे, पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत संवर्धन व नियोजन करणे. 5) डोंगर उतारावरील माती तसेच जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी मृदासंवर्धन. 6) समूह व गावाच्या गरजांचा जंगलावरील ताण कमी करण्यासाठी गावात शेती उत्पादकता वाढविणे, स्थापिक संसाधनांवर आधारित, जोड उद्योगांची व रोजगाराची निर्मिती. 7) जंगलाला संभाव्य धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी गाव पातळीवर संरक्षणात्मक उपाययोजना करणे.

वरिल उद्दिष्टांनुसार हे आराखडे गावसहभागातून तयार झालेत तर नक्कीच वनक्षेत्रांमध्ये जी घट होते आहे ती थांबेल आणि मोठ्या प्रमाणात पर्यावरण संवर्धनाचे काम होऊ शकते. मात्र याबाबत काही गोष्टींची काळजी नक्कीच घ्यावी लागेल. आतापर्यंत वनविभागाची त्यांच्या ताब्यात दिलेल्या वनक्षेत्राचे संरक्षण व संवर्धनाची जी भूमिका राहिली आहे, त्यात संरक्षणावर भर देत केवळ पोलिसींग करण्याकडे कल राहिल्याने वनांमधील लोकांकडे संशयाने बघण्याचा त्यांचा पारंपारिक दृष्टीकोण दूर करावा लागेल. गावांना सामूहिक वन हक्क तर दिलेत परंतु गावातील लोकांना त्यांच्या स्थापन झालेल्या समितीला जर त्यांची कामे व त्यांचे हक्क यांची योग्य ती माहिती दिली गेली नाही तर वनहक्कांचा उपयोग होणार नाही म्हणून मोठ्या प्रमाणात जाणीवजागृती व प्रशिक्षणाचे अभियान राबविले गेले पाहिजे. शासकीय योजना – प्रशासन यांनी या गावसमित्यांसोबत बसून या वनहक्कांना अधिक बळकट करण्यासाठी त्यांच्या विभागांच्या कामांची सांगड घालावी लागेल व गावसमित्यांना सहकार्य केले पाहिजे. हे सारे झाले तर राज्यात जंगलांच्या र्‍हासाची जी मोठी समस्या आहे, ती नक्कीच दूर होईल. वनांमधील राहणारी लोकं, आदिवासी समूह, वनविभाग व शासनाचे प्रशासन या सार्‍यांना भूतकाळात ज्या चुका झाल्यात त्या सुधारत पुन्हा एकदा लोकसहभागातून गावाचा समूहांचा विकास जंगलांचे संवर्धन-संरक्षण याबाबतीत एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम राबविता येईल. म्हणूनच सामूहिक वनहक्काद्वारे-पर्यावरणाचे संवर्धन व संपलेल्या जंगलांचे पुनरुज्जीवनही नक्कीच करता येईल.
– प्रतिभा शिंदे, लोकसंघर्ष मोर्चा

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!