सामाजिक कृतिशीलतेच्या पणत्या!

0
राजकीय पटलावर कुरघोडी व कोलांटउड्यांचा खेळ रंगात आला आहे. राजकीय पक्षांनी ‘निवडणूक मोहीम’ आतापासून हाती घेतली आहे. घोषणांची मुसळधार सुरू आहे. राजकीय क्षेत्रात मानापमान नाट्य रंगले आहे. त्याचवेळी समाजातील काहींना सार्वजनिक कर्तव्याचे भान येत आहे.

‘दिसामाजी काहीतरी वाचित जावे’ असा उपदेश समर्थांनी केला. मानवी आयुष्यातील वाचनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. समर्थांचा उपदेश आचरणात आणणारा उपक्रम एका खेड्यातील पोस्टमनने सुरू केला आहे. पोस्टमनचे काम जिकिरीचे असते. पत्रवाटपासाठी पोस्टमनला आजही काही किलोमीटर पायपीट करावी लागते. हेमराज महाले हे पोस्टमन सुरगाणा तालुक्यातील आळिवदांडचे रहिवासी आहेत.

ते पत्रवाटप करतात त्या-त्या घरी जुन्या पुस्तकांची मागणी करतात. अशा पद्धतीने जमलेल्या शेकडो पुस्तकांचे त्यांनी त्यांच्या गावी वाचनालय सुरू केले आहे. या वाचनालयात पुस्तक वाचनासाठी मुले गर्दी करतात. येवला तालुक्यातील अंदरसूल येथे संतोष पुंड हा युवक पीठ गिरणीचा व्यवसाय करतो. या युवकाने गावात फिरते वाचनालय सुरू केले आहे. व्यवसाय सांभाळून तो हा उपक्रम चालवतो.

वाचनालय त्याने स्वखर्चाने सुरू केले आहे. वाचकांकडूनही आर्थिक मदतीची अपेक्षा नाही. त्याच्या वाचनालयात विविध विषयांवरील पंधराशेपेक्षा जास्त पुस्तके आहेत. मुलांवर वाचनसंस्कार रुजावेत यासाठी हा उपक्रम हाती घेतल्याचे संतोष सांगतो. शासन अनेक योजना जाहीर करते; पण अंमलबजावणीअभावी कित्येक योजनांचा मागमूस लागत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी हाती घेतलेली ‘ध्वनीसुधार अभियान’ ही योजना मात्र वेगळी ठरू पाहत आहे.

जन्मत:च कर्णबधीर बालकांवर श्रवणसुधार प्रत्यारोपण (कॉक्लिअर इम्प्लान्ट) शस्त्रक्रिया केली जाते. या योजनेतून वर्षभरात 500 गरजू बालकांवर श्रवणसुधार शस्त्रक्रिया करण्याचे लक्ष्य नियोजित आहे. या योजनेची सुरुवात सांगली जिल्ह्यात झाली. 45 बालकांवर शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्या. ते आता कानाने ऐकू शकतात. मुख्यमंत्री निधीतून यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. हा चांगला पायंडा आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी हाती घेतलेल्या योजनेपेक्षा सामान्य पोस्टमनने किंवा पीठ गिरणीचालकाने सुरू केलेले उपक्रम कमी महत्त्वाचे नाहीत. शासनावर अवलंबून राहण्याच्या नकारात्मक मानसिकतेतून सकारात्मक पर्याय शोधणार्‍या अशा उपक्रमांनासुद्धा शासनाचा हातभार लागल्यास अनेकांना समाजासाठी काही भरीव कार्य करण्याची प्रेरणा मिळू शकेल.

समाजाच्या उपक्रमशीलतेची दखल शासनही घेते अशी भावना समाजात रुजल्यास हेही वेगळ्या प्रकारचे सामाजिक कौशल्य विकासाचे प्रात्यक्षिक ठरू शकेल. महाराष्ट्र शासन तेवढी संवेदनशीलता दाखविल का?

LEAVE A REPLY

*