सामर्थ्य भारतीय संगणक क्षेत्राचे!

0
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमिटीने नुकतेच राष्ट्रीय संगणक प्रणाली उत्पादन 2019 धोरण जाहीर केले आहे. नवकल्पना, नवनिर्मिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मूल्यवृद्धी आणि त्यायोगे उत्पादन व उत्पादकतावाढ, बौद्धिक संपत्ती निर्माण हे सद्यस्थितीतील महत्त्वाचे घटक आहेत आणि हे आपल्या राष्ट्रीय उत्पादनात आणण्यासाठी हे धोरण उपयोगी पडणार आहे. या सर्व घटकांच्या उपयोगाने नवनिर्मिती तसेच उद्योजकतेला चालना मिळणार आहे.

संगणक, संगणक सेवा व इतर सेवा क्षेत्राचा हिस्सा भारताच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनात सर्वात जास्त म्हणजे एकंदर सकल उत्पादनाच्या सुमारे 55 टक्के आहे. भारतीय संगणक क्षेत्र आज जागतिक दर्जाचे झाले आहे.

आयटी अँडव्हानटेज इंडिया
भारतातील आणि परदेशातील वाढत राहणारी मागणी ही या क्षेत्राची सर्वात मोठी जमा बाजू आहे. येणार्‍या काळात ही देशी आणि परदेशी मागणी मोठ्या प्रमाणात आपल्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या वाढीला हातभार लावणार हे एक आर्थिक, व्यापारी सत्य आहे.

उद्योग, कृत्रिम किंवा यांत्रिक बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ससारख्या अनेक संकल्पना आणि त्यातून प्रगत होत जाणारे तंत्रज्ञान यात संगणक आणि संगणक प्रणाली, त्यापासून निर्मित होणारी उत्पादने या क्षेत्राचा मोठा सहभाग असणार आहे. सेवा उपलब्ध करून देणे किंवा करून घेणे याची जागतिक मागणी सुमारे तेरा ते साडेतेरा लाख कोटी आहे आणि भारताकडे या एकंदर मागणीच्या 55 टक्के हिस्सा आहे.

आज भारताचे संगणक क्षेत्र सुमारे 80 देशांत 200 कंपन्यांतर्फे पोहोचले आहे आणि या भारतीय कंपन्यांची सुमारे 1000 सेवा केंद्रे या 80 देशांत पसरली आहेत.

बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा या क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांनी विशेष प्राविण्य मिळवले आहे आणि त्यांना मागणी आहे. भारतातील या कंपन्यांना असलेला अजून एक मोठा तुलनात्मक फायदा ज्याला इंग्रजीत कम्प्यॅरिटिव्ह अ‍ॅडव्हानटेज असे म्हटले जाते, तो म्हणजे भारतीय कंपन्यांचा कमी निर्मिती खर्च. या भारतीय कंपन्यांचा खर्च अमेरिकन कंपन्यांहून सुमारे 5-6 पटीत कमी आहे आणि म्हणूनच जगभरात या कंपन्या व त्यांच्या उत्पादनांना मागणी आहे. जगातील संगणकशास्त्र, प्रक्रिया यात कौशल्य प्राप्त केलेल्या एकंदर मनुष्यबळाच्या 75 टक्के मनुष्यबळ भारतीय आहे, हेसुद्धा भारताचे एक मोठे सामर्थ्यस्थान आहे.

भारतीय संगणक उद्योगाची मागील वर्षी उलाढाल सुमारे सव्वाअकरा लाख कोटीपर्यंत पोहोचली. भारताची या क्षेत्रातील निर्यात सुमारे 9 लाख कोटी होती आणि देशांतर्गत मागणी ही सुमारे 2.75 लाख कोटी होती. हीच एकंदर मागणी येणार्‍या काळात सुमारे 6 लाख कोटींपर्यंत ज्यांचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

सन 2000 ते 2018 या काळात भारतात संगणक, संगणक प्रणाली म्हणजेच सॉफ्टवेअर या क्षेत्राखाली सुमारे सव्वादोन लाख कोटी परकीय गुंतवणूक आली. भारताच्या आर्थिक प्रगतीकरता आणि जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत अमेरिका, चीननंतर क्रमांक लावण्याकरता भारताचे राष्ट्रीय सकल उत्पादन दोन आकडी संख्येने वाढणे आणि तसेच भारताची निर्यात वाढणे जरुरी आहे. आपण जर पहिले तर आयटी क्षेत्राची जागतिक उलाढाल देशांतर्गत उलाढालीच्या सुमारे तीनपट आहे, त्याचप्रमाणे भारताचा जागतिक बाजारपेठेत मोठा हिस्सा आहे. याचा फायदा आपल्याला या जागतिक प्रगतीत नक्कीच करून घेता येईल.

भारताच्या या आयटी सामर्थ्याचा तसेच प्राविण्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला दूरगामी फायदा करून घेण्याच्या दृष्टीने व भारताला संगणक प्रणाली उत्पादन राष्ट्र बनवण्याच्या निर्धाराने पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट कमिटीने राष्ट्रीय संगणक प्रणाली उत्पादन 2019 धोरण मान्य व जाहीर केले.

नवकल्पना, नवनिर्मिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मूल्यवृद्धी, त्यायोगे उत्पादन व उत्पादकतावाढ, बौद्धिक संपत्ती निर्माण हे सद्यस्थितीतील महत्त्वाचे घटक आहेत आणि हे आपल्या राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ करण्यासाठी हे धोरण उपयोगी पडणार आहे. या सर्व घटकांच्या उपयोगाने निर्मिती तसेच उद्योजकतेला चालना मिळणार आहे. आज आपण जे अनेक नवउद्योग म्हणजेच स्टार्ट अप्स अस्तित्वात आलेले पाहत आहोत त्यात संगणक क्षेत्राशी निगडीत बहुसंख्य आहेत. या धोरणामुळे अजून अनेक नवउद्योग निर्माण होतील व त्याचप्रमाणे रोजगार निर्मितीसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होईल. आजच्या आणि उद्याच्या युगातील नवतंत्रज्ञान जे आयटी क्षेत्राशी जोडलेले असेल अशा या तंत्रज्ञान निर्मितीस याच धोरणामुळे चालना मिळेल. नवीन तंत्रज्ञान, त्यामुळे साधलेली उत्पादनातील मूल्यवृद्धी, उत्पादन व उत्पादकता वाढीस मदत करून राष्ट्रीय सकल उत्पादनात वृद्धी घडवून आणेल. हे सर्व फायदे हे या धोरणाच्या अंमलबजावणीतून मिळावेत हेच या नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

या नवीन धोरणासाठी सरकारने 1500 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. ही तरतूद सात वर्षे कालवधीसाठी करण्यात आली आहे. या रकमेची विभागणी संगणक उत्पादन निर्मिती फंड आणि संशोधन, नवकल्पना प्रकल्प फंड अशा दोन विभागात करण्यात आली आहे.

या धोरणाअंतर्गत अनेक उपधोरणे, प्रकल्प, उपाय तसेच नवीन कामे सुरू करण्यात येतील. देशात आंतरराष्ट्रीय पातळीचे संगणक सेवा व प्रणाली व इतर उत्पादने निर्माण करण्याचा, पुढील नकाशा रेखाटण्याचे काम हे धोरण करेल. हे धोरण नवीन पाच मोहिमांना चालना देईल, असे सरकारने जाहीर केले आहे.

1) शाश्वत व बौद्धिक संपत्तीवर आधारित नवीन इंडियन सॉफ्टवेअर प्रोडक्टस् उद्योग तयार करणे ही या धोरणातील प्रथम मोहीम असेल. हा उद्योग या मोहिमेअंतर्गत 2025 पर्यंत या भारतीय उद्योगाची बाजारपेठ आजच्या बाजारपेठेच्या दहापट वाढवेल.

2) दहा हजार नवउद्योगांचे संगोपन, 35 लाख लोकांना थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार मिळवून देण्याची मोहीम हा या धोरणातील दुसरा महत्त्वाचा घटक असेल.

3) आयटी उद्योगातील 10 लाख व्यावसायिकांना या क्षेत्रातील पुढील प्रगत कौशल्य प्रशिक्षण देणे व सक्षम मनुष्यबळ या उद्योगासाठी तयार करणे. तसेच सुमारे एक लाख युवकांच्या प्रोत्साहन कार्यक्रमातून निदान दहा हजार असे युवक तयार करणे जे पुढील काळात या नवीन क्षेत्राला नेतृत्व देऊ शकतील. हेसुद्धा या धोरणातील एक मोहीम आणि आव्हान आहे.

4) क्लस्टर संकल्पनेअंतर्गत, नवकल्पनेवर आधारित 20 इंडियन सॉफ्टवेअर प्रोडक्टस् क्लस्टर देशात मोक्याच्या, नीतीच्या जागी निर्माण करणे ही अजून एक मोहीम सरकार या नवीन धोरणाखाली हाती घेणार आहे. या क्लस्टरकरता सर्व पायाभूत सुविधा, आयटी, इनक्यूबेशन, संशोधन सुविधा तसेच विक्री, विक्री सेवा इत्यादी सोयी उपलब्ध करून देण्यात येतील.

5) या धोरणाच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी, त्याची प्रगती पाहणी करण्याकरिता व त्याच्याशी निगडीत गोष्टीत लक्ष घालण्यासाठी राष्ट्रीय संगणक उत्पादन आयोग स्थापन करण्यात येईल व त्यात सरकारशिवाय शिक्षण व उद्योग या क्षेत्राचे सदस्यसुद्धा सहभागी होतील.

भारतीय संगणक उद्योग त्याच्या स्थापनेपासून फक्त सेवा देणारा उद्योग म्हणून प्रस्थापित झाला होता. परंतु संगणक आधारित उत्पादने या क्षेत्रात भारत मागे होता. भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीकरिता तसेच नवीन विकसित होणार्‍या संगणक उत्पादन बाजारात वरचे स्थान मिळवण्यासाठी विशेष प्रयत्न, योजना जरुरी होत्या. संगणक उद्योगाद्वारे आपण देशाची सर्वांगीण, शाश्वत प्रगती करण्याच्या दृष्टीने अनेक उपक्रम आणि प्रयत्न गेल्या काही वर्षांत सुरू केले होते, परंतु त्यात अजून काही भर घालणे जरुरी होते आणि तेच सरकारने या 2019 च्या नवीन धोरणामुळे साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संगणक उद्योगाची प्रातिनिधिक संस्था नॅसकॉम यावर अनेक वर्षे काम करीत आहे आणि या संस्थेने या उद्योगाच्या वाढीसाठी, प्रगती तसेच नावीन्याकरिता काम केले आहे व करत आहे.

संगणक उद्योग या व अशा अनेक नवीन येणार्‍या धोरणांचा तसेच संधींचा नक्कीच फायदा आपल्यासाठी व राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी करत राहील. आपल्या अर्थव्यवस्थेला वरच्या स्थानावर नेण्यात या उद्योगाचा खूप मोठा हातभार लागला आहे, लागणार आहे, यात काहीच शंका नाही.

आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारतीय संगणक सेवा आणि त्याचबरोबर इतर सेवा क्षेत्रांचा ठसा उमटवणे हे महत्त्वाचे आणि जरुरी होते. या धोरणातील उद्दिष्टे जरी स्पष्ट असली तरी त्यातील अनेक योजना, एकंदर बाजूला ठेवलेल्या रकमेच्या उपयोगाचा व त्या विस्तृत योजना तपशील अजून तितकासा स्पष्ट झालेला नाही. तसा तो होणे जरुरी आहे. नेहमीच म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही धोरणाची यशस्वीता ही त्याच्या अंमलबजावणीत असते आणि हेच आपल्याला पुढील येणार्‍या दिवसांत बघावे लागेल.
– राकेश मयेकर

LEAVE A REPLY

*