Type to search

ब्लॉग

साखर उद्योग नव्या वळणावर

Share

साखर उद्योगाची सद्यस्थिती, जगाच्या तुलनेने भारतीय कारखान्यांची कार्यक्षमता यांचा विचार केला आणि दुसरीकडे इंधन आयातीवरील खर्च तसेच जागतिक अस्थिरतेमुळे इंधन उपलब्धतेबाबत निर्माण होणारी दोलायमानता या सर्वांचा विचार करता या उद्योगाप्रती सरकारने घेतलेली दिशा योग्यच म्हणावी लागेल. महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या साखर उद्योगात एक मोठे नवे वळण निर्माण होण्याची शक्यता दिसते.

महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या साखर उद्योगात नवे वळण निर्माण होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. अलीकडेच पुण्यात साखर संघाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने ‘साखर परिषद 2020’चे आयोजन केले होते. या परिषदेमध्ये ज्या पद्धतीची विचारसरणी मांडली गेली ती साखर उद्योगात काम करणार्‍या सर्वांना एका अर्थाने इशारा देणारी आहे, असे म्हणावे लागेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी साखर उद्योगाने आता इथेनॉलच्या उत्पादनाकडे वळावे, अशा सूचना दिल्या, तर नितीन गडकरी यांनी हाच मुद्दा पुढे घेऊन भविष्यात केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगाला वित्तीय अथवा कुठल्याही प्रकारची मदत दिली जाणार नसल्याचे सूतोवाच केले. बंद अवस्थेत असणारे साखर कारखाने पुन्हा सुरू करून तेथे इथेनॉलचे उत्पादन करता येईल का, यादृष्टीने विचार करण्यास सुरुवात झाली आहे. फडणवीस यांनी यासाठी लागणार्‍या सर्व प्रकारच्या शासकीय परवानग्या, मान्यता, ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी राज्यात एक खिडकी योजना चालू करण्याचा इरादाही बोलून दाखवला. याखेरीज वाढत्या प्रमाणातील ऊस शेतीसाठी ठिबक सिंचनाच्या वापराचा मुद्दाही नव्याने मांडण्यात आला. परिषदेमध्ये मांडलेले हे सर्व मुद्दे अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने तसेच साखर उद्योग आणि ऊस शेतीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असून ते योग्य वेळी घेतले आहेत. या सर्वांचा उस उत्पादकांनी, साखर कारखानदारांनी, बँकांनी आणि तज्ञांनीही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

या परिषदेत शरद पवार यांनी चांगला मुद्दा मांडला. आजघडीला उसावर प्रक्रिया करून एक क्विंटल साखर तयार करण्यासाठी कारखान्याला 684 रुपये ते 1200 रुपयांपर्यंत खर्च येतो. ही बाब धक्कादायक आहे. कारण हा फक्त प्रक्रियेचा खर्च आहे. यामध्ये उसाची किंमत येत नाही. ऊस कारखान्यात आल्यानंतर साखर तयार होऊन बाहेर पडेपर्यंतच्या मधल्या प्रक्रियेतील हा खर्च आहे. प्रतिकिलो हा खर्च साधारण 5 ते 12 रुपये येतो. जगाच्या तुलनेने विचार करता हे आकडे भरमसाठ आहेत. देशामध्ये सद्यस्थितीत 5.5 कोटी शेतकरी ऊस शेतीवर अवलंबून आहेत. या पार्श्वभूमीवर नेमका प्रश्न काय आहे आणि अशी सूचना करण्याची वेळ का आली याचा विचार करण्याची गरज आहे.

प्रश्नाची पार्श्वभूमी
1) आज जगभरात साखरेची किंमत कमी होत चालली आहे. 2) साखर आयातीची प्रवृत्ती आणि शक्यता वाढत चालली आहे. जुन्या काळात शेती उत्पादन आणि शेतीशी संबंधित उत्पादने व्यापारीदृष्टीने संरक्षित होती. 1995 नंतर जागतिक व्यापार संघटनेच्या कराराप्रमाणे हे उत्पादन खुले झाले. परिणामी आता ग्राहक आणि व्यापार्‍याच्या हितासाठी देशांतर्गत उद्योगातून तयार होणारी साखर खरेदी न करता आपल्या मानाने कितीतरी स्वस्त असणारी परदेशी साखर विकत घेऊन, त्यावर आयात कर भरून देशात नफ्यात विकता येणे शक्य आहे याची शक्यता व्यापार्‍यांना वाटल्यामुळे देशी साखर मागे पडून परदेशी साखर घेण्याकडे कल वाढत गेला. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय साखरेची किंमत घटली आहे. त्यामुळे आपल्या उत्पादन खर्चानुरूप जगाच्या बाजारपेठेत देशांतर्गत उद्योगातून तयार होणारी साखर निर्यात होण्याची, विकली जाण्याची शक्यताच नाही. 1995 पूर्वी इथला साखर उद्योग 1947-48 सालापासूनच व्यापारी संरक्षणाचा उद्योग म्हणून विकसित झाला. साखर उद्योगाला पर्यायी होईल असे कुठलीही उत्पादन, वस्तू परदेशातून आयात करायचे नाही आणि जरी आयात करण्याची वेळ आलीच तरी त्यावर जबरदस्त कर आकारणी करायची अशा प्रकारचे धोरण त्यावेळी अंगीकारण्यात आले. 1995 नंतर मात्र हे धोरण बदलले. त्याचवेळी 1950 नंतरच्या कालखंडामध्ये देशात उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब यांच्या बरोबरीने गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि सर्व दक्षिणेकडच्या राज्यात साखर उद्योगाचे एका अर्थाने स्थलांतर झाले. त्याचे मुख्य कारण या भागातील काळी जमीन ऊस उत्पादनाला अधिक उपयुक्त होती. वाढत्या प्रमाणात वाढत्या सिंचन सुविधा उपलब्ध होत्या. सिंचनापैकी जास्त पाणी उसाला देण्याची लोकांची, सरकारची सगळ्यांचीच प्रवृत्ती होती. परिणामी एकंदरीतच साखर कारखानदारी वाढली, उसाखालील क्षेत्र वाढले आणि सोबतीने ही प्रवृत्तीही वाढतच राहिली. उसाखालचे क्षेत्र वाढण्यासही काही कारणे आहेत.

1) शेतकर्‍याच्या दृष्टीने शेंगदाणा, कापूस, तंबाखू, तेलबिया या कोणत्याही रोखीच्या पिकापेेक्षा उसाचे पीक घेणे जास्त सोयीचे आणि आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे असते. 2) या पिकासाठी मानवी श्रमाची गरज तुलनेने फार लागत नाही. 3) उसाचे उत्पादन घेताना ऊस विक्रीची हमी तयार झालेली असते. कोणत्या ना कोणत्या साखर कारखान्याशी शेतकरी बांधलेले असतात. ऊस तयार झाला की साखर कारखाने ऊसतोड करून घेऊन जातात. उसाची किंमत तीन हप्त्यात मिळणार आहे याची खात्री असते. यासारख्या कारणांमुळे ग्रामीण भागात ऊस शेती करण्याची शेतकर्‍यांची प्रवृत्ती वाढली. 4) आणखी एक कारण म्हणजे उसाची शेती करणे हे खेड्यात आणि गावांत प्रतिष्ठेचे लक्षण बनले. 5) याखेरीज साखर कारखानदारीमध्ये खेळणारे भांडवल, उपलब्ध असणारी साधनसामुग्री, लोकसंग्रह करण्याची क्षमता या सगळ्या गोष्टींचा उपयोग राजकारणासाठी होत गेला. त्यातूनच मग प्रत्येक तालुक्यात कारखाना असलाच पाहिजे असे लोकप्रतिनिधींना वाटू लागले. ते आपली ताकद वापरून कारखाने आणू लागले. या प्रक्रियेत साखर उद्योगात काही अकार्यक्षमतेचे घटक कायमचे मुरले.

1) अयोग्य ठिकाणी म्हणजे ज्या भागात ऊस जास्त पिकत नाही, पिकला तरी त्याची रिकव्हरी फारशी असत नाही अशा भागात कारखाने उभे राहिले. 2) गरजेपेक्षा जास्त सेवकांची नियुक्ती केली गेली. 3) उपपदार्थनिर्मितीकडेही सुरुवातीला दुर्लक्षच झाले.

आताचे साखर उद्योगाचे अर्थशास्त्र मांडत असताना काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्या. भारत सरकारच्या कमिशन ऑन अ‍ॅग्रिकल्चर कॉस्ट अ‍ॅण्ड प्रायसेसच्या धोरणानुसार ऊस उत्पादकाला स्टॅट्युटरी मिनिमम प्राईज दिली जाते, तर अन्य पिकांना ती मिनिमम सपोर्ट प्राईज म्हणून दिली जाते. ही साधारणतः अलीकडीच्या दहा वर्षांत सातत्याने बाजारातल्या साखरेच्या किमतीपेक्षा (साखरेची किंमत + उपपदार्थांपासून किंमत यापेक्षा) उसाची आधार किंमत जास्त होऊ लागली. त्यातून साखर उद्योगाचा शॉर्ट मार्जिनचा प्रश्न जन्माला आला.

जसजसे उसाचे क्षेत्र वाढत गेले तसतशी अयोग्य जमीन उसाच्या लागवडीखाली आली. पाणीपुुरवठा, श्रमिकांचा पुरवठा कमी पडू लागला आणि उसाचे दर एकरी उत्पादन घटू लागले. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर 50 वर्षांपूर्वी सामान्य शेतकरी एकरी 70-80 टन ऊस घ्यायचा. ते प्रमाण आज 30-35 टनापर्यंत खाली आहे. ही घसरण होत असताना उसाखालचे क्षेत्र वाढले, कारखान्यांची संख्या राज्यातीलच नव्हे तर देशातील साखरेच्या मागणीपेक्षा वाढली. हे अतिरिक्त उत्पादन निर्यात करता आले असते तर फारशी कोंडी झाली नसती; पण तसे होत नाही. कारण आपल्याकडील साखर कारखाने उत्पादन खर्चाच्या निकषावर जगातील इतर कुठल्याही देशातल्या कारखान्यांपेक्षा खालच्या पातळीवर आहेत. जगभरात साखरेचा उत्पादन खर्च 5 रुपये असेल तर आपल्याकडे तो 6 ते 10 रुपये आहे. म्हणजेच तो आंतरराष्ट्रीय साखर किमतीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. त्यामुळेच आपल्याला साखर निर्यात करताना अनुदान द्यावे लागते. हे अनुदान किती काळपर्यंत देत राहणार, हा यातील मुख्य प्रश्न आहे. कारण उत्पादकता वाढवण्यासाठीचे अनुदान आणि निर्यातीसाठीचे अनुदान यामध्ये फरक आहे. म्हणूनच आता गडकरी यांनी ही मदत देणे कठीण असल्याचे सूतोवाच केले आहे.

सुदैवाने अलीकडच्या पंधरा-वीस वर्षांमध्ये बहुतेक साखर कारखाने उपपदार्थांचे उत्पादन बर्‍यापैकी करू लागले आहेत. कारण त्यांना परिस्थितीचे आकलन झाले आहे. रेक्टिफाईड स्पिरीट, को-जनरेशन या पर्यायांना चालना दिल्यामुळे काही कारखान्यांची परिस्थिती सुधारली आहे. पण हे प्रकरण जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या स्पर्धेची भीती मर्यादित होती, प्रत्यक्षात फारशी साखर आयात केली जात नव्हती तोपर्यंत चालले. आता मात्र साखरेला उपपदार्थ म्हणून नव्हे तर मुख्य पर्याय म्हणून दुसरे उत्पादन केले तरच साखर उद्योग टिकेल, हे लक्षात आले आहे. चांगली गोष्ट म्हणजे उसापासून, उसाच्या रसापासून, साखरेपासून इथेनॉल निर्माण करता येते आणि या इथेनॉलचा वापर इंधनासाठी करता येतो. आज वाढत चाललेल्या पेट्रोल, डिझेलच्या किमती पाहिल्यास ही बाब साखर उद्योगाच्या पथ्यावरच पडणारी आहे. सरकारनेही इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. विद्यमान शासनाच्या ‘न्यू इंडिया 75’ या अहवालातून भविष्यातील धोरणांचा थोडाबहुत अंदाज येतो. यामध्ये इथेनॉलचा उल्लेखही आहे. हे सर्व लक्षात घेता साखर उद्योगात आता विविधीकरण किंवा फेरबदल करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडील साखर कारखान्यांचे उत्पादनाचे प्रमाण, कारखान्याची क्षमता (क्रशिंग कपॅसिटी पर डे) फार कमी आहे. दोन-अडीच हजार टनाचीच आहे. महाराष्ट्रातील काही अपवादात्मक मोठे कारखाने सहा ते दहा हजार टनापर्यंत उत्पादन करतात; पण त्यापेक्षा अधिक क्षमतेचा साखर कारखाना महाराष्ट्रात सापडणे कठीणच आहे. बहुतेक सर्व कारखाने त्याहून कमी क्षमतेचे आहेत. या तुलनेत ब्राझील, आफ्रिका, इंडोनेशिया या देशांतील साखर कारखान्यांची क्रशिंग कपॅसिटी कितीतरी अधिक असते. सरकारच्या बदलत्या धोरणांचा विचार करता येणार्‍या काळात अकार्यक्षम कारखान्यांना तग धरता येणार नाही आणि ते नष्ट होतील. ज्यांच्यात टिकण्याची क्षमता आहे तेच टिकतील. तथापि हे होत असताना सरकारची सामाजिक जबाबदारी आहे की, या कारखान्यांनी निर्माण केलेल्या शिक्षण संस्था, रुग्णालये, दवाखाने, रस्ते, सिंचन सोयी सुरू राहाव्यात. त्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. उसापासून तयार होणार्‍या रसावर प्रक्रिया केल्यानंतर किमान 100-125 उपपदार्थ तयार करता येतात. या पदार्थांचा वापर औद्योगिक, रासायनिक अशा अनेक प्रकारे करता येतो. त्याचा विचार प्राधान्याने होणे ही काळाची गरज आहे. यामध्ये इथेनॉल आणि वीजनिर्मिती हे अग्रस्थानी असावेत.

अर्थसंकल्पातील सरकारचे बदलते धोरण पाहता येत्या काळात विद्युत वाहनांचे युग आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. आज जगातील सर्वात मोठा वाहनांचा साठा भारतात आहे. या सर्व मोटारी जाऊन इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर धावणे लगेच शक्य होणार नाही. अशा वेळी शक्य होईल तिथे इथेनॉलचा वाढता वापर करण्यास काहीच हरकत नाही. उलट इथेनॉलचा वापर वाढल्यास तेल आयातीची गरज कमी होऊन व्यापारतोलातील आर्थिक तूट कमी होईल आणि देशाचे आर्थिक धोरण अधिक स्वतंत्र होईल. त्यामुळे शासनाच्या या धोरणबदलांकडे दूरदृष्टीने पाहता त्याचे स्वागतच करावे लागेल.
– प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!