Type to search

सहकाराची परवड थांबेल?

ब्लॉग

सहकाराची परवड थांबेल?

Share

आजारी पडलेल्या सहकारी संस्थाना बाहेर काढण्याची प्रभावी उपाययोजना केली जात नाही तोपर्यंत जिल्हास्तरावरील मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक स्थैर्य निर्माण होणार नाही. तोपर्यंत तालुका व गावपातळीवरील असणार्‍या शेतकरी विकास संस्थाचा कारभार सुरळीतपणे चालू होणे अवघड आहे.

महाराष्ट्रात झपाट्याने विकासात्मक बदल झाला. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे सहकारी संस्थाचे पसरलेले जाळे. सहकारी चळवळीतून सर्वसामान्य जनतेला झालेली आर्थिक मदत. आर्थिक मदतीच्या जोरावर सामान्य शेतकरीदेखील लाखो रुपयांची उलाढाल करू लागला आणि त्यातील कितीतरी जण यशाच्या शिखरावर पोहोचले. परंतु काही दिवसांपासून या विकासात्मक प्रक्रियेला खिळ बसली आहे. ती का?

नुकतीच देशामध्ये झालेली नोटबंदी, हे त्याचे एक निमित्त म्हणता येईल. कारण तेव्हापासून सहकारी संस्थांची आर्थिक देवाण घेवाण मंदावली आहे. नाशिक जिल्ह्यात तर शेतकरी विकास संस्थांचे आर्थिक व्यवहार नाममात्र चालू असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. जिल्हास्तरीय नाशिक मध्यवर्ती बँकेकडून जिल्ह्यातील शेतकरी विकास संस्थाना कर्जपुरवठा केला जातो, तो आता मंदावला आहे.परिणामी शेतकर्‍यांना मिळणारे नेहमीचे पीककर्ज देखील मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी या संस्थाकडे फिरेनासा झाला. कधी येणार या संस्थाना पूर्वीचे दिवस? गावातच जेव्हा कर्जपुरवठा व्हायचा तेव्हा किती आनंदित व्हायचा बळीराजा! ज्याने कधी गावाबाहेर पाऊल टाकले नाही, ज्याच्या आर्थिक गरजा गावातच भागत होत्या, तो शेतकरी जेव्हा शहरातील राष्ट्रीय बँकेत गेला तेव्हा प्रथम भाबांवूनच गेला. बँकेत खाते उघडणे, एटीएम, पॅन कार्ड काढणे, चेक पुस्तक घेणे व त्याचा वापर करणे, कर्ज प्रकरणासाठी 7/12 व त्यावरील बोजा कमी करणे, सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे या सारख्या अनेक बाबी त्याला नवख्या होत्या. यामुळे सुरुवातीला बरेच शेतकरी मेटाकुटीला आले. ज्याचे शिक्षण फारसे नाही, त्यांनी नादच सोडून दिला. जे प्रयत्न करू लागले त्यांचे बँकेत जाऊन बँकेच्या अटी व शर्तींची पूर्तता करता-करता त्याच्या शेतातील पीक उलगून जाते आणि खिशातला पैसाही संपतो. तेल गेले तूपही गेले, हाती धुपाटणे आले अशी त्यांची अवस्था होते. स्वत:च्या गावात स्वत:च्या गरजा भागविण्यासाठी उभी असणारी शेतकरी विकास सोसायटी थंडावल्याचे परिणाम तो भोगत आहे. कधी येणार या संस्थाना पुन्हा पूर्वीचे सुगीचे दिवस?

कुठे चुकले गणित? आता हे गणित सुटणार की नाही, असे किती तरी प्रश्न गरजू शेतकर्‍याच्या मनात घर करून आहेत. याची काही ढोबळ कारणे देता येतील. नोटबंदी काळातील आर्थिक व्यवहार, मोठ्या प्रमाणावरील कर्ज वाटप, आजारी संस्थांना केलेला कर्जपुरवठा, कर्ज वसुलीतील अडथळे, कर्जमाफीची अपेक्षा, पक्षिय राजकारण, शासनाचे धोरण अशा या ना त्या कारणाने आर्थिक व्यवहारात अडथळा निर्माण झाला. आता 2019 मध्ये कर्जमाफी होणार असल्याचे बोलले जाते. पण किती आणि केव्हा होणार, याचा काहीच अंदाज नाही. आज होईल, उद्या होईल या कर्जमाफीच्या अपेक्षेने मोठीच अडचण झाली. शेतकरी अधिकच कर्ज बाजारी झाला. पैसे असूनदेखील काही शेतकर्‍यांनी कर्जाचे हप्ते भरले नाही. शासनाच्या अटी व शर्तीत जे बसले त्यांना कर्जमाफी झाली. बाकीच्यांची घोर निराशा झाली. त्याचे दुष्पपरिणाम मात्र जिल्हा बँक सहकारी संस्थांवर झाले.

एका बाजूला कर्ज जैसे थे आणि दुसर्‍या बाजूला शेतातील पिकालाही हमीभाव नाही. द्राक्षाचे असे तर कांद्याचे तसे. धान्याची परवड व उधारीचा बाजार. मुलीचे लग्न तर घरातील आजारपण यातून मार्ग काढता काढता सामान्य शेतकर्‍याची परवड झाली. या ना त्या कारणाने शेतकरी व बँक अडचणीत आली. आता त्यावर उपाय होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांपुढे असणार्‍या या संकटांचा एकजुटीने सामना करण्याची गरज आहे. जेव्हा बँकेकडून सक्तीने वसूल सुरू होतो तेव्हा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने ती मोहीम बंद पडते. पण साधे तत्व असे की, वसूलच झाले नाही तर पुन्हा कर्ज वाटप होणार तरी कसे? सहकारी तत्वावर उभारलेल्या ऊस कारखान्यांची आज काय अवस्था आहे? कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता धूळखात पडली आहे. तर सेवक बेकार झाला आहे. निफाडसारख्या प्रगत तालुक्यातील दोन्ही ऊस कारखाने बंद आहेत. म्हणून यापुढे तरी सहकारी क्षेत्रात योग्य वाटचाल करण्याची गरज आहे. बंद पडलेल्या संस्था आणि विविध क्षेत्रातील कारखानदारी सुरू होण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. दोन हाताना रोजगार मिळणे काळाची गरज आहे.

देशभरातील सहकारी संस्थाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणणे तसेच सभासदांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र शासनाने 97 वी घटना दुरुस्ती केली. त्या अनुषंगाने महा. सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये करण्यात आलेले काही महत्त्व पूर्ण बदल केले. मात्र आजारी पडलेल्या सहकारी संस्थाना बाहेर काढण्याची प्रभावी उपाययोजना केली जात नाही जोपर्यंत जिल्हास्तरावरील मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक स्थैर्य निर्माण होणार नाही. तोपर्यंत तालुका व गावपातळीवरील असणार्‍या शेतकरी विकास संस्थाचा कारभार सुरळीतपणे चालू होणे अवघड आहे. हे सर्व सुरळीत व्हावयाचे असेल तर धनको आणि ऋणको यांनी हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे. कारण सहकारात घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची परिणामकारकता समजण्यासाठी अनेक वर्षे जातात. त्यामुळे सहकाराशी सलग्न असणार्‍या प्रत्येकाने स्वत:चे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
(लेखक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक आहेत.)
– अर्जुन ताकाटे

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!