Type to search

ब्लॉग

सरकारी कारभार, दिव्याखालचा ‘अंधार’!

Share

कर्जमाफीचे ढोल बडवणार्‍या राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेतील फोलपणा एका शेतकर्‍यानेच चव्हाट्यावर आणला. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र दोन वर्षांपूर्वी मिळूनही मनवर नावाच्या शेतकर्‍याच्या डोक्यावरचे कर्ज ‘जैसे थे’ आहे. आपल्या या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी हा शेतकरी मंत्रालयापर्यंत पोहोचला. मात्र शेतकर्‍यांविषयी बेगडी कळवळा दाखवणार्‍या राज्य सरकारने बळाचा वापर करून त्या शेतकर्‍याची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. लोकशाही शासन व्यवस्थेत ही घटना शोभनीय नाही. गेल्या सप्ताहात अशा अनेक शेतकर्‍यांनी फोनवरून त्यांच्या व्यथा कळवल्या आहेत. सरकारने मोठ-मोठ्या घोषणा केल्या, पण प्रत्यक्षात मात्र मंत्रालयात दिव्याखाली ‘अंधार’च आहे, असेच आहे. हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचा गाजावाजा सुरू असतानाच मुंबईतील मंत्रालयात सकाळपासून दुपारी 2 वाजेपर्यंत शंभरपेक्षा अधिक मंत्रालयातील अधिकारी व सेवक यांना मंत्रालयातील शासकीय दवाखान्यात वांती, जुलाबाच्या आजाराने उपचारार्थ दाखल करण्यात आले होते. असा त्रास होणार्‍यांची संख्या वाढत गेल्यांनतर खूप मोठ्या संख्येने वांती, जुलाबाचा त्रास होत असल्या कारणाने अधिकारी-सेवक कार्यालय सोडून घरी निघून जात असल्याचे सांगण्यात आले. जेथे सुरक्षेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात आणि मुख्यमंत्र्यांपासून अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती असतात त्या मंत्रालयात पिण्यासाठी पुरवले जाणारे पाणी दूषित असल्याने अधिकारी व सेवकांना त्रास झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मंत्रालयात पुरवल्या जाणार्‍या पिण्याच्या पाण्याला दुर्गंधी येत आहे. त्याबाबत तक्रारी होऊनही पिण्याच्या पाण्याच्या दर्जात काहीही फरक पडलेला नाही. त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागल्या. दोन दिवसांपूर्वीच एका प्रथम श्रेणी अधिकार्‍याने विधानभवनात जेथे आमदार जेवतात, त्या उपहारगृहातील चवळीच्या उसळीत मटनाचे तुकडे सापडल्याचे सांगितल्यानंतर विधिमंडळात यावर चर्चा उपस्थित झाली. अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी याबाबत पाहणी करावी, असे सांगण्यात आले. संबंधित अधिकार्‍यांनी विधानभवनात पाहणी केल्यावर काय आढळून आले? मुख्यमंत्र्यांच्या दालनाजवळील त्यांच्या पेंट्रीतही झुरळे होती. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान दिले जाणारे खाद्यपदार्थ आणि शीतपेये किंवा चहा आदी पदार्थसुद्धा सुरक्षित नाहीत. मंत्रालयात किंवा विधिमंडळात हजारोंच्या संख्येने अधिकारी, सेवकवर्ग, अभ्यागत येत असतात. महाराष्ट्राच्या विविध भागातून वैयक्तिक व सार्वजनिक कामासाठी सामान्य जनता येत असते. राज्याच्या मुख्यालयात पिण्याच्या पाण्याची आणि खाद्य पदार्थांची ही परिस्थिती असेल तर हे राज्य सरकारला भूषणावह नाही. सरकारच्या अस्तित्वाची जाणीव जर यंत्रणांना नसेल आणि त्या अशा निष्काळजीपणे राज्याच्या मुख्यालयात काम करीत असतील तर याला काय म्हणावे?

एकीकडे योग गुरू रामदेव बाबा यांनी मंत्रालयात येऊन चक्क क्रीडा आणि युवक कल्याणमंत्र्यांसोबत पत्रकार परिषद घेता-घेता योगासने प्रात्यक्षिके करून आरोग्याचे महत्त्व सांगायचे आणि दुसरीकडे त्याच मंत्रालयात पिण्याचे शुद्ध पाणी व अन्न मिळत नसेल तर नक्की सरकारच्या कथनी आणि करणीत अंतर कसे पडले, ते शोधून काढायला नको का?

गेल्या सप्ताहात आणखी एक भयावह बाब समोर आली आहे. गाजावाजा करून सुरू केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत शेतकर्‍यांची पीक कर्जे सरकारने माफ केली आहेत. त्याचा लाभ आतापर्यंत सुमारे पन्नास लाख शेतकर्‍यांनी घेतला, असे मुख्यमंत्री सभागृहात सांगतात. पुन्हा योग्य त्या व्यक्तींनाच हे पैसे देण्यासाठी ऑनलाइन माहिती भरून घेण्याचा कसा फायदा झाला, यावर सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेते. मात्र राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेतला फोलपणा पुन्हा एकदा उघडा पडला आहे. केवळ कर्जमाफीचे प्रमाणपत्रच सन्मानपूर्वक पदरात पडलेल्या अशोक मनवर या शेतकर्‍याने थेट मंत्रालय गाठले. मात्र, त्याला येथे आल्यावर जी वागणूक सरकारने आणि पोलीस यंत्रणांनी दिली ती पाहिली तरी शेतकर्‍यांना यांना कर्जमाफी न मिळता पोलिसांकडून अटक मात्र करून घ्यावी लागली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीने दोन वर्षांपूर्वी कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र सन्मानपूर्वक वाशिमचे शेतकरी जामरुण जहांगीर गावातील शेतकरी अशोक ग्यानूजी मनवर यांना देण्यात आले होते. मात्र, दोन वर्षांनंतरही त्यांचा सातबारा कोरा करून मिळाला नाही. आजही ते कर्जबाजारी आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने 1 लाख 40 हजार रुपयांच्या कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळूनही त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. मंत्रालयात याबाबत विचारणा करण्यासाठी आले असताना मनवर यांना पोलिसांनी अटक करून तब्बल तीन तास मरीन लाईन पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवले.

दरम्यान, विधान परिषदेत विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतक-याची ही व्यथा मांडली. मुख्यमंत्र्यांच्या कर्जमाफी प्रमाणपत्रानंतरही डोक्यावर कर्ज असलेल्या अशोक मनवर यांच्या कर्जमाफी प्रमाणपत्राची प्रत सभागृहात सादर करून त्यांनी सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचे वाभाडे काढले. कर्जमाफी होऊन दोन वर्षे झाली तरी शेतकर्‍यांची कर्जे माफ झालेली नाहीत आणि सरकार मात्र साडेपाच लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्याचे सांगत आहे. त्यानंतरही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. सरकारकडून चुकीची आकडेफेक केली जात असून त्याचा वस्तुस्थितीशी काहीच संबंध नाही, असा याचा अर्थ असल्याचे मुंडे म्हणाले. सरकारच्या कर्जमाफीचा लाभ शेतकर्‍यांना झाला नाही. डोक्यावर कर्ज असल्याने बँका शेतकर्‍यांना नवी कर्जे देत नाहीत, अशा चक्रव्यूहात शेतकरी अडकला असल्याकडे धनंजय मुंडे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यातील समस्त शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. धनंजय मुंडे यांनी कर्जबाजारी शेतकरी अशोक मनवर यांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केल्यानंतर चिडलेल्या पोलिसांनी मनवर यांना विधिमंडळाच्या परिसरातून अटक केली. या अटकेचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करून धनंजय मुंडे यांनी शेतकर्‍याच्या अटकेचा आणि सरकारच्या शेतकरीविरोधी भूमिकेचा तीव्र निषेध केला. सरकारने मनवर यांची तत्काळ सुटका करून त्यांना अटक करणार्‍या पोलिसांना निलंबित करावे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली.

विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक यांनी धनंजय मुंडे यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत संबंधित पोलिसांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले, पण यातून राज्य सरकारने केलेल्या कर्जमाफी योजनेचे भयानक वास्तव समोर आले आहे. कोट्यवधी रुपये माफ केल्याची प्रमाणपत्रे शेतकर्‍यांना दिली तरी त्यांची कर्जे मात्र तशीच राहिली असतील तर सरकारच्या कर्जमाफीचे हे मोठे अपयशच म्हणायला हवे. त्यामुळे राज्य सरकारने घोषणा करताना वस्तुस्थिती पाहून मग त्यावर भाष्य करायला हवे. अशा प्रकारे केवळ एक शेतकरी मंत्रालयापर्यंत पोहोचला, असे म्हणत सरकारने बळाचा वापर करून त्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणे हेदेखील लोकशाही शासन व्यवस्थेत शोभनीय नाही. गेल्या सप्ताहात अशा अनेक शेतकर्‍यांनी फोनवरून त्यांच्या व्यथा कळवल्या आहेत. सरकारने त्याची योग्य दखल घ्यावी. सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या योजना केल्या. मात्र, प्रत्यक्षात मंत्रालयात दिव्याखाली ‘अंधार’च आहे, असेच दिसून आले आहे. हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे.
– किशोर आपटे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!