समाज माध्यमांना कसे रोखणार?

0

यावेळी समाज माध्यमांवरही (सोशल मीडिया) बारीक नजर ठेवण्यात येईल, असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले आहे. परंतु राजकीय पक्ष पळवाटा काढण्यात हुशार असल्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांशी चर्चा करून त्यांची जबाबदारी निश्चित करणेच महत्त्वाचे ठरेल.

मीडियावरील संदेशांचा लोकांच्या मानसिकतेवर खोलवर परिणाम होतो. त्यामुळेच सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अंकुश ठेवला जाण्याची गरज भासू लागली आहे. पण प्रत्यक्षात त्याला लगाम घालणे खूपच अवघड आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे बहुतांश सोशल मीडिया कंपन्या भारताबाहेरील आहेत आणि त्यावर अंकुश लावण्याचा प्रत्येक प्रयत्न म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हनन असल्याचे मानले जाते.

अर्थात समाजमाध्यमांवर लक्ष ठेवले जाणार असले तरी निवडणूक आयोगाकडून अद्याप यासंदर्भात कार्यप्रणाली वा दिशादर्शक सूत्रे जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.

निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून मतदारांना प्रभावित करण्याचा इशारा रशियन हॅकर्सनी दिला आहे, अशी बातमी काही दिवसांपूर्वी आली होती. या बातमीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीतही मतदारांना प्रभावित करण्यात रशियन हॅकर्सना यश आल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळेच सोशल मीडियाला अंकुश लावण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दिशादर्शक सूत्रे जारी करणे अत्यावश्यक ठरले आहे. सोशल मीडियावर काय करायचे आणि काय नाही याविषयी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना माहिती द्यायला हवी.

राजकीय पक्षांकडून सोशल मीडियावर किंवा त्यांच्या वेबपेजवर कोणत्या प्रकारची प्रचार सामुग्री अपलोड केली जात आहे यावर निवडणूक आयोगाने लक्ष ठेवायला हवे. परंतु अडचण अशी की, निवडणूक आयोगाने ज्या प्रकारे घोषणा केली आहे त्यावरून परिस्थितीत काही क्रांतिकारक बदल घडेल असे वाटत नाही. वास्तविक निवडणूक आयोगाने असे सांगितले आहे की, सोशल मीडियावर ज्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातील त्याची माहिती प्रसिद्धीपूर्वीच आयोगाला दिली पाहिजे. आयोगाच्या परवानगीनंतरच ती पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली गेली पाहिजे. निवडणूक आयोगाचे हे पाऊल योग्यच आहे, परंतु राजकीय पक्ष याबाबतीत तरबेज बनले आहेत. ते पक्षाच्या अधिकृत अकाऊंटवरून जाहिराती किंवा पोस्ट प्रकाशित न करता आपली प्रचारसामुग्री एखाद्या बनावट अकाऊंटच्या माध्यमातूनही प्रसिद्ध करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण सोशल मीडिया तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतच एक तांत्रिक धोरण ठरवायला हवे. कोणतीही व्यक्ती मतदारांवर प्रभाव टाकू शकणार नाही आणि निवडणुका पारदर्शक होऊ शकतील, अशी व्यवस्था करायला हवी.

सोशल मीडियाद्वारे समाजामध्ये सातत्याने फेक न्यूज पसरवल्या जातात. द्वेषभावना निर्माण करणारे संदेशह फिरवले जातात. यावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. ही बाब केवळ निवडणूक काळातच नव्हे तर सर्वकालीन करायला हवी, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. कारण असे केले तरच आपला समाज हिंसक बनण्याचा धोका कमी करता येऊ शकेल. द्वेषमूलक संदेश हा असा प्रकार आहे जो निवडणुकीत ध्रुवीकरणाचे काम करतो आणि निवडणूक प्रक्रिया प्रभावित करतो. फेक न्यूज आणि हेट स्पीच या बाबतीत भारतात आजतागायत कोणताही कठोर कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांना तातडीने लगाम घालणे अवघड होऊन बसले आहे. मलेशियासारख्या देशांत फेक न्यूज आणि हेट स्पीच रोखण्यासाठी खास कायदा तयार करण्यात आला आहे. भारतात सध्या अस्तित्वात असलेला माहिती तंत्रज्ञान कायदा या विषयावर काहीही तरतुदी नसलेला आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, या आव्हानाचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. अशा बाबींमुळे कुठे-कुठे आणि कोणत्या प्रकारचा धोका संभवतो हे परिभाषित केले जाणे गरजेचे आहे. फेक न्यूज आणि हेट स्पीच पसरवणार्‍या लोकांना किती वर्षांची शिक्षा होईल, किती दंड केला जाईल, हे निश्चित होणे आवश्यक आहे. भारतात हवे ते करण्यास मुभा आहे आणि कायदा कोणतीही शिक्षा देत नाही, अशी मानसिकता सोशल मीडियाच्या बाबतीत बनली आहे.

सोशल मीडियावर काहीही पोस्ट केले तरी त्यासाठी खर्च येत नाही. परंतु जाहिरात द्यायची असेल तर मात्र पैसे खर्च होतात. हा खर्च निवडणुकीच्या खर्चात धरला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. हा एक चांगला निर्णय ठरू शकतो, परंतु हे सर्व कसे काय शक्य होणार, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहे. यासाठी आपल्याला सोशल मीडिया कंपन्यांशी चर्चा करायला हवी आणि त्यांनी या सार्‍याचा हिशेब देणे बंधनकारक करावे लागेल. पक्षांच्या प्रचारसभा आदींचा खर्च निवडणुकीच्या हिशेबात गणला जातो, तर सोशल मीडियावरील प्रचार हाही एक प्रकारचा खर्चच आहे.
अ‍ॅड. पवन दुग्गल

LEAVE A REPLY

*