Type to search

ब्लॉग

समस्या जुनी, ‘प्रकाश’ नवा!

Share

जागतिक आरोग्य संघटनेने दर एक हजार लोकसंख्येसाठी एक डॉक्टर अशी शिफारस केली आहे. या निकषाचा विचार करता भारतात सहा लाख डॉक्टरांची कमतरता आहे. भारतात 483 लोकांमागे एक नर्स आहे, म्हणजेच 20 लाख नर्सेसची कमतरता आहे. देशाचे आरोग्य चांगले राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी डॉक्टर आणि नर्स यांच्यावरच आहे. त्यासाठी डॉक्टरांची संख्या कमी असण्याच्या समस्येचा विचार गंभीरपणे केला पाहिजे.

कोणत्याही देशामध्ये चांगल्या आरोग्यसेवा मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असतो. मात्र या क्षेत्रात बांगलादेश, चीन, भूतान आणि श्रीलंका यांसह अनेक शेजारी देशांच्या तुलनेत भारत पिछाडीवर आहे. हा खुलासा झाला आहे तो ‘लॅन्सेट’ या ख्यातनाम संशोधन संस्थेच्या ‘ग्लोबल बर्डेन ऑफ डिसीज’ नावाच्या अभ्यासातून. त्यानुसार आरोग्य देखभाली संदर्भातील गुणवत्तेच्या बाबतीत 195 देशांच्या यादीमध्ये भारत 145 व्या स्थानावर आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने दर एक हजार लोकसंख्येसाठी एक डॉक्टर अशी शिफारस केली आहे. या निकषाचा विचार करता भारतात सहा लाख डॉक्टरांची कमतरता आहे. भारतात 483 लोकांमागे एक नर्स आहे, म्हणजेच 20 लाख नर्सेची कमतरता आहे. अमेरिकेच्या सेंटर फॉर डिसीज डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स अँड पॉलिसीच्या अहवालानुसार वेगवेगळ्या आजारांवर प्रतिजैविके उपलब्ध असूनही भारतात लोकांना आजारपणाचा 65 टक्के खर्च स्वतःच करावा लागतो. यामुळे दरवर्षी 5.7 कोटी लोक गरिबीच्या गर्तेत ढकलले जातात. प्रतिजैविके न मिळाल्याने जगात दरवर्षी 57 लाख लोकांचा मृत्यू होतो.

देशातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून दरवर्षी जवळपास 5500 डॉक्टर उत्तीर्ण होतात, असे केंद्र सरकारने 2015 मध्ये सांगितले होते. तज्ञ डॉक्टरांबाबतची स्थिती आणखी बिकट आहे. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या एका अहवालानुसार शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोग आणि शिशुरोग यांसारख्या वैद्यकीय क्षेत्रातील पायाभूत मानल्या जाणार्‍या क्षेत्रामध्ये 50 टक्के डॉक्टरांची कमतरता आहे. ग्रामीण भागात तर हा आकडा 82 टक्केपर्यंत जातो. याचाच अर्थ, आपल्या देशात पायाभूत क्षेत्रातच डॉक्टरांची कमतरता खूप जास्त आहे. ज्या देशांनी सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे वेगाने खासगीकरण केले त्या देशांमध्ये भारत अग्रणी आहे. आरोग्यावर अत्यंत कमी खर्च करणार्‍या देशांच्या यादीत भारत अग्रस्थानावर आहे.

स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही आपल्या देशात आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा होऊ शकलेली नाही. सरकारी रुग्णालयातील अवस्था दयनीय आहे.

अशा परिस्थितीत खासगी रुग्णालयांचे पेव फुटले आहे, मात्र यातील बहुतेक रुग्णालयांचे उद्दिष्ट लोकांची सेवा करणे नसून सेवेच्या नावाखाली पैसा मिळवणे आहे. अत्याधुनिक खासगी रुग्णालयात उपचार करून घेणे इतके महागडे असते की, प्रसंगी रुग्णाला घर, जमीन, शेती देखील गहाण ठेवावे लागते किंवा बँकेतून उपचारासाठी कर्ज घ्यावे लागते.

गतवर्षी घडलेले फोर्टिस रुग्णालयाचे उदाहरण. डेंग्यूने पीडित 7 वर्षांच्या मुलीवर 15 दिवस उपचार झाले आणि त्याचे बिल 16 लाख रुपये आले. एवढे करूनही त्या मुलीचा जीव वाचला नाही. एका व्यक्तीला आपल्या मुलीचा उपचार करण्यासाठी सर्व संपत्ती पणाला लावावी लागते, ही भारताच्या दृष्टीने शोचनीय परिस्थिती आहे.

आकडेवारीनुसार भारत आरोग्यसेवांसाठी जीडीपीपैकी केवळ 1.3 टक्के खर्च करतो. याउलट ब्राझील हा देश आरोग्यसेवेवर तब्बल 8.3 टक्के, त्याखालोखाल रशिया 7.1 टक्के, दक्षिण आफ्रिकेसारखा देश जीडीपीच्या सुमारे 8.8 टक्के खर्च करतो.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये डॉक्टरांच्या कमतरतेमध्ये तिप्पट वाढ झाली आहे. हे लक्षात घेता सरकारने ऑगस्ट 2015 मध्ये एक निर्णय घेतला होता, त्यानुसार परदेशात शिकणार्‍या डॉक्टरांना नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असे ठरवण्यात आले. त्यामुळे ते कायमस्वरूपी परदेशात राहू शकत नाहीत. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशने केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे मानवी अधिकार आणि जगण्याचा अधिकार यांचे उल्लंघन सांगून त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली.

जागतिकीकरणानंतर परदेशात जाऊन शिक्षण घेणार्‍या भारतीयांची संख्या वाढली आहे. चीननंतर भारतातून सर्वाधिक लोक परदेशात जाऊन शिक्षण घेतात. असोचेमच्या अहवालानुसार दरवर्षी तब्बल चार लाखांहून जास्त भारतीय परदेशात शिक्षणासाठी जातात.

त्यांचे उद्दिष्ट केवळ परदेशातून पदवी मिळवणे एवढेच नाही. पदवी मिळवल्यानंतर मोठे पॅकेज मिळवण्याला ते प्राधान्य देतात. इंटरनॅशनल मायग्रेशन आऊटलूकच्या अहवालानुसार परदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय डॉक्टरांची संख्या 2000 साली 56 हजार होती. 2010 मध्ये ती 55 टक्क्यांनी वाढून 86 हजार 680 झाली. आज 60 टक्के भारतीय डॉक्टर अमेरिकेत कार्यरत आहेत.

डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रत्येक पातळीवर विचार करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार आयुष्मान भारतासह अन्य काही आरोग्ययोजना राबवत आहे. आरोग्य सेवांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करते आहे. मात्र, डॉक्टर आणि नर्स यांची कमतरता दूर होईल तेव्हाच त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. देशाचे आरोग्य चांगले राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी डॉक्टर आणि नर्स यांच्यावरच आहे. त्यासाठी डॉक्टरांची संख्या कमी असण्याच्या समस्येचा विचार गंभीरपणे केला पाहिजे.
– अनिल विद्याधर

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!