Type to search

ब्लॉग

सत्तेच्या साठमारीत ‘त्वमेव शरणं मम’

Share

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील राजकारणात अनेक घडामोडी घडत आहेत. विरोधी पक्षांतील ‘आयाराम-गयाराम’ मोठ्या मानाने सत्ताधारी पक्षांमध्ये सामावून घेतले जात आहेत. एकेका नेत्यामागे ‘ईडी’ अथवा अन्य यंत्रणेमार्फत चौकशीची शुक्लकाष्टे लावली जात आहेत. विरोधातील राजकीय पक्षांचे अस्तित्व संपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याने काही विरोधकांनी ‘त्वमेव शरणं मम’ म्हणत सत्ताधारी पक्षासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशावेळी राज्य सरकारी बँकेतील कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

‘सध्याच्या राजकारणात सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण, तेच समजेनासे झाले आहे.’ राजकीय क्षेत्रात काम करणार्‍या मित्रांनी खासगीत व्यक्त केलेली खंत मनाला विचार प्रवृत्त करते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील नव्यानेच महत्त्वाच्या खात्याचे राज्यमंत्री झालेल्या एका नेत्याशी अनौपचारिक बोलण्याचा योग नुकताच आला. यावेळी खासगीत बोलताना या राज्यमंत्री महोदयांनी सांगितले की, आर्थिक मंदी, राज्याच्या काही भागात भीषण दुष्काळ तर काही भागातील पूरस्थितीमुळे अभूतपूर्व स्थिती अशा विचित्र संकटात सध्या राज्य सरकार सापडले आहे. गेल्या चार वर्षांत वाढलेली बेरोजगारी, महागाई आणि सरकारने सुरू केलेल्या योजनांमध्ये राहिलेल्या अपूर्ण कामांचा निपटारा करण्यात येणार्‍या अडचणी यामुळे वरवर पाहता सध्याच्या सरकारच्या ‘कामगिरी दमदार’च्या जाहिराती ‘पोकळ’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता या सरकारने पाच वर्षांत काय केले आणि काय नाही? याच्या खोलात जाण्याचे सोडून विरोधकांच्या चौकशा आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकारणांचा आधार घेऊन नव्याने जनतेच्या समोर जाण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेला उदंड प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी धुळ्याहून मंत्रालयात जाऊन आत्महत्या केलेल्या धर्मा पाटील यांच्या विधवा पत्नीला महाजनादेश यात्रा असेपर्यंत नजरकैद करून ठेवण्याची नामुष्की सरकारवर का आली, याचे उत्तर कोणीच देत नाही. किंबहुना असे प्रश्‍न विचारूच नका आणि छापू नका, असे धोरण सरकारने व वृत्तपत्रांच्या काही मालकांनी घेतल्याचे दिसून येत आहे. निर्णायकी स्थितीत काही करून पुन्हा सत्ता मिळवण्याच्या प्रयत्नात विरोधी पक्षात असलेल्यांचा विरोध संपवण्यासाठी त्यांना मागील काळात केलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकारणात अडकवण्याचे उद्योग केले जात आहेत. ते टाळण्यासाठी अनेक जण भाजप किंवा शिवसेनेसोबत जाण्याचा ‘मध्यम मार्ग’ अनुसरत आहेत, असे याबाबत राजकारणातील मित्रांनी सांगितले.

मोगलाई काळात किंवा ब्रिटिशांच्या काळात अत्याचारांपासून वाचण्यासाठी अनेक राजांनी त्यांच्याशी रोटीबेटी व्यवहार करीत मांडलिकत्व मान्य केले होते, तसे आता विरोधातील राजकीय पक्षांचे अस्तित्व संपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याने यातील काही विरोधकांनी ‘त्वमेव शरणं मम’ म्हणत सत्ताधारी पक्षासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सक्तीचे धर्मांतर करून मागल्या काळात अनेकांनी आपले प्राण वाचवले होते. त्यामुळे सध्या सत्ताधारी असलेल्या सुमारे ३० ते ४० टक्के आमदारांना घरचा रस्ता दाखवून त्यांच्या जागी सरळ विरोधी पक्षातून आलेल्यांना निवडणुकीचे तिकीट देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा प्रकारे रेडिमेड नेतृत्व आणून निवडणुकांच्या फिक्सिंगचे प्रकार यापूर्वीच्या काळातदेखील झाले आहेत. मात्र सध्या ज्या प्रकारचे स्वरूप त्याला आले आहे ते पाहता ते पूर्वीसारखे केवळ ‘आयाराम गयाराम’ नाहीत, हे स्पष्ट होत आहे.

याच मालिकेत मनसेना अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे ईडी नोटीस प्रकरण घडले. ठाकरे यांची चौकशी करताना कायदा-सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्‍न उपस्थित होऊ नये आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी राज्यात पोलिसांनी मनसेना कार्यकर्त्यांना नोटीस पाठवल्या होत्या. राज ठाकरे यांच्या कृष्णकुंज निवासस्थानाबाहेर आणि दक्षिण मुंबईसह ठाणे आणि परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त पाहायला मिळाला होता. या प्रकरणाची सहानुभूती घेऊन राज ठाकरे हिरो तर होणार नाहीत, अशी भीतीदेखील सरकारला आहे. कारण बीडमध्येही मनसेना कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. सरकारविरोधात घोषणाबाजी व मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करून त्यांनी निषेध नोंदवला. बीड-अंबेजोगाई महामार्गावर रास्ता रोको केला. सरकार असंवेदनशील आहे, अशी टीका खा. सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.

कोहिनूरप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशींचे पुत्र उन्मेष जोशी आणि राजन शिरोडकरांचीदेखील तीन दिवसांपासून चौकशी करण्यात आली. राज ठाकरे यांना नोटीस मिळाल्यापासून मनसेना कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्‍न उपस्थित होऊ नये आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांनी मनसेनेच्या कार्यकर्त्यांना नोटीस पाठवल्या. राज ठाकरे यांनीही कार्यकर्त्यांना शांततेचे आवाहन केले. तसेच कुणीही ईडी कार्यालयाबाहेर जमा होऊ नये, अशी विनंती त्यांनी कार्यकर्त्यांना केली होती. नऊ तास चौकशी केल्यावर रात्री आठनंतर त्यांना सोडण्यात आले. हे सारे कश्यासाठी तर २२ तारखेनंतर ईव्हिएम विरोधात सुरू करण्यात आलेल्या राजकीय पक्षांच्या चळवळीचे नेतृत्व राज यांना देण्यात आले आहे. यासाठी मुंबईत याच काळात मोर्चा काढण्यात येणार होता. हा मोर्चा यशस्वी झाला तर सरकारविरोधी लाट तयार होणार ते सरकारला नको आहे.

समूह माध्यमातून या मुद्यांवर जनतेची मते पाहिली तर सरकारच्या दडपशाही समोर खुले पणाने बोलायला लोकांना आता भीती वाटू लागल्याचे दिसत आहे. ईडीप्रकरणी बोलताना मुख्यमंंत्री म्हणाले की, त्यांनी काही केले नाही तर भीती वाटण्याचे कारण नाही. याच धर्तीवर सरकारने खरेच दमदार कामगिरी केली आहे आणि जनतेचा भरघोस प्रतिसाद आहे तर ईव्हिएमऐवजी मतपत्रिकेवर मतदान घ्यायला सरकारला तरी का भीती वाटली आहे, याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे. पण असा प्रश्‍न कुणी विचारत नाही, विचारलाच तर तो विचारणार्‍याची उपेक्षा केली जाते.

नेत्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यात अशा कार्यकर्त्यांनी आत्महत्या केल्याचे पूर्वी पाहावयास मिळाले आहे, पण आता महाराष्ट्रातही तसे होऊ लागले आहे. हे कशाचे निदर्शक म्हणावे? ही या सार्‍या घडामोडींच्या राजकारणातील भयावह बाब म्हटली पाहिजे. या दरम्यान राज्याच्या राजकारणाला धक्का देणारी आणखी एक बातमी येऊन थडकली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी व साखर कारखान्यांच्या कोट्यवधींच्या कर्जवाटपप्रकरणी तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. संचालक मंडळातील अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या सर्वांवर भ्रष्टाचार प्रकरणी येत्या पाच दिवसांत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सुरू झालेल्या या प्रकरणात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांना अडचणीत टाकण्याचा प्रयत्न त्यावेळी करण्यात आला होता. त्याचा राजकीय फायदा आता भाजपला होण्याची शक्यता आहे.

याप्रकरणी सुरिंदर अरोरा यांनी साल २०१५ मध्ये तक्रार दाखल करीत उच्च न्यायालयात ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेमार्फत केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारात बड्या राजकीय नेत्यांना गैरप्रकारे आर्थिक लाभ दिल्याचे हे प्रकरण आहे. याप्रकरणी दाखल आरोपांची कसून चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करीत राखून ठेवलेला अंतिम निकाल गुरुवारी जाहीर केला. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना आदी पक्षांच्या नेत्यांवर या घोटाळ्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका सुरिंदर अरोरा यांनी दाखल केली आहे.

भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पुढारी आणि सरकारी अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल का होत नाहीत? गुन्हे दाखल करण्यापासून पोलिसांना कोण रोखत आहे? असा सवाल करीत गेल्या सुनावणीला उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस उपायुक्तांना विचारला होता. न्यायालयाच्या आताच्या आदेशामुळे विरोधकांसोबतच सत्तेतील मित्रपक्षाचेही धाबे दणाणले आहे.
– किशोर आपटे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!