Type to search

सत्तेच्या शक्यतांची चाचपणी सुरु

ब्लॉग

सत्तेच्या शक्यतांची चाचपणी सुरु

Share

23 मे रोजी लागणार्‍या लोकसभा निवडणूक निकालांकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची परंपरा 1989 मध्ये खंडित झाली होती. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या रूपाने ती पुनरुज्जीवित झाली. परंतु तिचे आयुष्य पाचच वर्षांचे होते, असे गृहीत धरून राजकीय निरीक्षक निकालानंतरचे विविध फॉर्म्युले तपासताना दिसत आहेत.

लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. तरीही निकालाचा अंदाज घेऊन नव्या राजकीय शक्याशक्यतांची चाचपणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, जो मोठा बदल दिसून येत आहे तो असा की, आत ‘आएगा तो गठबंधन ही’ असा नारा दिला जाऊ लागला आहे. अर्थात, या नव्या नार्‍याचा जन्म उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकदल या गठबंधनकडून भाजपला होऊ शकणार्‍या मोठ्या नुकसानीतूनच झाला आहे.

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते कपिल सिब्बल आणि भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी वेगवेगळ्या वेळी हे मान्य केले आहे की, त्यांचा पक्ष एकट्याच्या बळावर सत्तेवर येऊ शकणार नाही. अर्थात, राम माधव यांनी लगेच आपला नूर एकदम बदलला आणि भाजपला पूर्ण बहुमत मिळेल, असा दावाही ठोकला. परंतु त्यांच्या पहिल्या मुलाखतीतील वक्तव्य तोपर्यंत खूप दूरवर पोहोचलेले होते आणि त्यांनी केलेली चुकीची दुरुस्ती निरीक्षकांकडून दुर्लक्षित करण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर निकालानंतर एकूण तीन शक्यता वर्तवल्या जाऊ लागल्या आहेत. निकालात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सरकार स्थापन करण्याइतके बहुमत प्राप्त होईल, ही पहिली शक्यता. अशा स्थितीत नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी किंवा अन्य नेत्याच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या सत्तेत भाजपची मोठी भागीदारी असेल. या ठिकाणी नेतृत्वबदलाचा मुद्दा या कारणासाठी चर्चिला जात आहे की, भाजपमध्येसुद्धा डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्यासह अनेक नेत्यांना असे वाटते की, मोदींनी निवडणूक प्रचारादरम्यान इतकी कटुता निर्माण केली आहे की, त्यांच्या नावाला नव्याने समर्थन मिळणे खूपच अवघड आहे.

याचे एक उदाहरण म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये सामील झालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी आणि मोदी यांच्यातील बदललेले संबंध हा आहे. मोदी म्हणतात, एकेकाळी ममता त्यांना कुर्ते आणि बंगाली मिठाई भेट म्हणून पाठवत असत. परंतु आता पंतप्रधान म्हणून पाळाव्या लागणार्‍या ‘प्रोटोकॉल’चेही त्या पालन करत नाहीत. त्यांचा फोनही घेत नाहीत. ‘नव्या पंतप्रधानांशीच बोलेन,’ असे म्हणतात. परंतु काही निरीक्षक असेही मत नोंदवतात की, खुद्द मोदींनीही चक्रीवादळाच्या संकटानंतर ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या कामाची प्रशंसा करून राज्याला एक हजार कोटींची अतिरिक्त मदत करून राजकारणच केले आहे. यामुळे नवीन पटनायक निवडणुकीनंतरच्या परिस्थितीत त्यांच्याकडे ‘सहृदयते’ने पाहतील अशी मोदींना आशा आहे, असे मत काही निरीक्षकांनी नोंदवले आहे. परंतु काँग्रेसनेही आपला संदेश नवीन पटनायक यांना पोहोचवण्यास विलंब केलेला नाही. त्यामुळेच पटनायक यांनी अद्याप आपले पत्ते खुले केलेले नाहीत.

दुसरी शक्यता अशी की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीला कसेबसे बहुमत जमा करण्यात यश येईल आणि भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला तरी ही आघाडी सरकार स्थापनेचा दावा सादर करेल. परंतु या शक्यतेच्या मार्गात एक महत्त्वाचा अडसर आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अशा प्रकारचा दावा स्वीकारतील का, हा प्रश्न आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना भेटून असा प्रयत्न करीत आहेत की, 22 भाजपविरोधी पक्षांची बैठक निकालाच्या दोन दिवस आधी म्हणजे 21 मे रोजीच व्हावी आणि पंतप्रधानपदाच्या दावेदाराचा निर्णय करून त्याला सर्व पक्षांचे समर्थन मिळेल अशी तजवीज व्हावी. परंतु तरीही राष्ट्रपतींच्या निर्णयालाच महत्त्व अधिक असेल.

भाजप हा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरल्यास त्याच पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी राष्ट्रपती आमंत्रित करतील, हीच शक्यता अधिक आहे. भाजपने हे आमंत्रण स्वीकारून सरकार स्थापन केले आणि बहुमत सिद्ध करण्याची संधी प्राप्त केली तर लोकसभेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव अयशस्वी केल्यानंतरच काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिल्या जाणार्‍या मुदतीत भाजप डाव उलटवण्यात यशस्वीही होईल, ही शक्यताही नजरेआड करता येत नाही.

तिसरी शक्यता अशी की, सर्व प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊन बिगरभाजप, बिगरकाँग्रेस आघाडी बनवण्याचा प्रयत्न करतील. परंतु भाजप किंवा काँग्रेस यापैकी कोणत्या तरी एका राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा घेतल्याशिवाय या आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊ शकणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या आघाडीकडून काँग्रेस किंवा भाजपकडे आतून अथवा बाहेरून पाठिंब्याची मागणी केली जाऊ शकते. अशी स्थिती आलीच तर या प्रादेशिक पक्षांची मागणी भाजपकडून पहिल्यांदा स्वीकारली जाते की काँग्रेसकडून, ही बाबही महत्त्वाची ठरेल. ही शक्यता पडताळण्यासाठी तेलंगण राष्ट्र समितीचे नेते आणि तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी आतापासूनच प्रयत्नही सुरू केले आहेत. काँग्रेसची नजर आपल्यावर आहे आणि काँग्रेसकडे आपल्याला अशा प्रकारे दुर्लक्ष करता येणार नाही, हे ठाऊक असूनसुद्धा त्यांनी हे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्याशी राव यांची बातचित झाल्याचे सांगितले जात असून तिसर्‍या आघाडीचे सरकार अशा प्रकारे स्थापन करण्याची वेळ येऊन ठेपलीच तर पंतप्रधान पदासाठीच्या उमेदवारांची रेलचेल व त्या महत्त्वाकांक्षांची लढाई आघाडीत अडथळा ठरू नये, असा प्रयत्न त्यांनी केल्याचे बोलले जाते. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशमध्ये मायावतींनी आतापासूनच पंतप्रधानपदाची स्वप्ने रंगवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे त्यांनी काँग्रेसबाबतची सर्व कटुता विसरून आपल्या आघाडीचे एक-एक मत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना देण्याचे आवाहन मतदारांना केले होते. पंतप्रधानपदासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवण्याची वेळ आली तर काँग्रेसला अडचण वाटू नये असा हेतू त्यामागे होता, असे सांगितले जाते. आघाडीतील त्यांचे सांगाती, समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांनीही मायावतींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे करण्यात कसर ठेवलेली नाही. पुढील पंतप्रधान ‘उत्तर प्रदेशातून’ नव्हे तर ‘उत्तर प्रदेशातील’ असायला हवा, असे ते म्हणत आहेत. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान राष्ट्रीय पक्षाचा नको तर प्रादेशिक पक्षाचा असला पाहिजे, असेही सूचक वक्तव्य त्यांनी केले आहे. याचा अर्थ ओळखणे अजिबात अवघड नाही. परंतु समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मुलायमसिंह यादव आणि काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांच्यात झालेल्या चर्चेतून काय निष्कर्ष निघाला याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. हा निष्कर्ष सध्या कोणालाच ठाऊक नाही.

या घडामोडींचा दुसरा पैलू असा की, भाजपच्या चाणाक्ष नेत्यांना अशी आशा आहे की, ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काही जागा कमी पडल्याच तर विरोधी पक्षांच्या महत्त्वाकांक्षा ‘अवास्तव’ असल्याचे सांगून मायावती भाजपच्या तारणहारही बनू शकतील. भाजपबरोबर अशी सौदेबाजी त्यांनी यापूर्वीही केली आहे. परंतु ही शक्यता फेटाळताना काही निरीक्षक असा प्रश्न उपस्थित करतात की, बसपचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी सहा-सहा महिन्यांनी पंतप्रधान बदलण्यासारखा एखादा फॉर्म्युला मायावतींनी दिलाच तर तो स्वीकारण्याची भाजपची तयारी असेल का? असे होणे अगदीच अशक्य नाही. कारण असा फॉर्म्युला मायावतींनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी पूर्वी दिला होता, परंतु तो फार दिवस टिकला नाही, हे सर्वांना ठाऊक आहेच. एकंदर, निकालानंतरच्या अनेक शक्याशक्यतांचा शोध घेतला जात असून 23 मे रोजी नेमके काय घडते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
– अ‍ॅड.असीम सरोदे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!