सगळी बनवाबनवीच?

0
‘उत्सवी दणदणाटामुळे होणार्‍या ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी न्यायालयाने वारंवार आदेश दिले. तथापि या आदेशाची व संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सरकार आणि पोलिसांची इच्छाच नाही’ अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार व पोलिसांना पुन्हा फटकारले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेची घडी नीट बसवण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते.

धार्मिक भावना दुखावतील व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल या सबबीखाली ते ध्वनिप्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई कशी टाळू शकतात? असा प्रश्न विचारून संबंधितांचा खरपूस समाचार न्यायालयाने घेतला आहे. पोलीस आयुक्तांचे याविषयाशी संबंधित प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेण्यासही नकार दिला गेला. ध्वनिप्रदूषणाची समस्या गंभीर आहे. याचे मानव आणि निसर्गावरही दीर्घकालीन दुष्परिणाम होतात. हे सरकार आणि पोलिसांना माहिती नाही का? तरीही ध्वनिप्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार काहीच का करीत नाही?

आता तर लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. चार-पाच महिन्यांत विधानसभेची निवडणूकही होऊ घातली आहे. माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांची कारकीर्द चांगलीच गाजली होती. कर्णकर्कश आवाजातील प्रचारावर त्यांनी बंदी घातली होती. तथापि कर्णे लावलेल्या वाहनांचा प्रचारासाठी वापर पुन्हा सुरू झाला आहे. निवडणुकीतील बेरीज-वजाबाकीचे गणित चुकू नये म्हणून सरकार ध्वनिप्रदूषणासारख्या गंभीर मुद्याकडे दुर्लक्ष करते का? मुद्दा फक्त ध्वनिप्रदूषणापुरता मर्यादित नाही.

निवडणूक जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधी मतदारांना आकर्षित करून घेतील असे अनेक कार्यक्रम जाहीर झाले. पुतळ्यांचे अनावरण झाले. ढिगभर योजना जाहीर झाल्या. प्रकल्पांची भूमिपूजने पार पडली. कर्जमाफी योजनेचा बट्ट्याबोळ झालेला असतानाही शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक मदत देण्याचा प्रयोग सुरू झाला; पण यातील किती योजना पूर्णत्वास जातील? त्याचा जनतेला नेमका कधी, किती आणि काय फायदा होईल? हे सगळे उपक्रम सुरू करण्यामागचा सरकारचा जनकल्याणाचा उद्देश गृहीत धरला तरी यासाठी निवडणुकीचा मुहूर्त का साधला जातो? हा प्रश्न बाकी राहतोच.

जनताही आता शहाणी झाली आहे. घोषणांचा पोकळपणा ओळखू लागली आहे. त्यामुळे सध्या सरकारचे जे काही सुरू आहे ती निवडणूक बनवाबनवी आहे, असाच अर्थ काढला जाण्याची शक्यता सरकारला समजत नसेल का? मग कोणते का सरकार असेना, मतपेढ्यांच्या बांधणीचे मार्ग मात्र ठरलेले!

LEAVE A REPLY

*