Type to search

संशोधक निर्माण होतीलही; पण..?

अग्रलेख संपादकीय

संशोधक निर्माण होतीलही; पण..?

Share
‘कुपोषण, दुष्काळ, सायबर सुरक्षा आणि साथीचे आजार अशा अनेक प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्यासाठी संशोधकांनी पुढे यायला हवे. कमी खर्चात अधिक परिणामकारक संशोधन करायला हवे. ते समाजाच्या बदलत्या गरजांवर तोडगा काढणारे हवे. तथापि देशातील 95 टक्के विद्यार्थी जेथे शिकतात ती विद्यापीठे मात्र संशोधनांच्या बाबतीत उदासीन आहे’ अशी खंत पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.

ती वास्तवाकडे लक्ष वेधणारी आहे. आयआयटीसारख्या संस्थांत अनेक विद्यार्थी संशोधक सामाजिक समस्यांवर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतात. वाहनचालकांचे मद्यपान हे रस्ते अपघातांचे एक प्रमुख कारण निष्पन्न होत आहे. चालकांनी मद्यपान केले आहे की नाही हे शोधण्यासाठी पोलीस अल्कोमीटर वापरतात; पण पुरेशा निधीअभावी पाहिजे तेवढी अल्कोमीटर यंत्रे उपलब्ध होत नसल्याचे सांगितले जाते.

कौन्सिल फॉर सायण्टिफिक रिसर्च आणि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरींग रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या संशोधकांनी भारतीय बनावटीच्या अ‍ॅपवर आधारित अल्कोमीटर तयार केले आहेत. ते वैयक्तिक वापर व पोलिसांसाठी उपयुक्त अशा दोन प्रकारात विकसित करण्यात आले आहेत. या उपकरणाचे पेटंट घेतल्यानंतर ते सर्वत्र उपलब्ध होऊ शकेल, असे संस्थेच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे;

पण खरेच ते तसे घडेल का? ओएनजीसीतर्फे राष्ट्रीय स्तरावर सौरचूल स्पर्धा घेतली गेली. आयआयटी मुंबईच्या विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या सौरचुलीला तेथे प्रथम क्रमांक मिळाला. विद्यार्थी संशोधकांच्या अशा अनेक संशोधनांबद्दल अधून-मधून बातम्या प्रसिद्ध होतात. मात्र त्या यशस्वी ठरलेल्या प्रायोगिक संशोधनाचे पुढे काय होते? याबद्दलची माहिती क्वचितच प्रसिद्ध होते.

प्रयोगशाळेत यशस्वी ठरणारे संशोधन व्यावहारिक पातळीवर यशस्वी होईलच याची खात्री कोण देणार? तथापि संशोधनाला पुरेसे प्रोत्साहन मिळाले तर प्रयोगशाळेत यशस्वी ठरलेली अनेक संशोधने व्यावहारिक पातळीवरसुद्धा उपयुक्त ठरू शकतील. केंद्र सरकारतर्फे संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली जाते.

गेल्या चार वर्षांत सरकारने ती रक्कम वाढवलेली नाही, अशी विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. या मागणीसाठी आंदोलन करण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर का आली? कोणी आणली? प्रायोगिक स्तरावर यशस्वी झालेली अशी अनेक संशोधने नंतर निकामी का ठरतात? की जाणून-बुजून ती निकाली काढली जातात?

त्यांचे व्यावसायिक संधीत रूपांतर का होत नाही? संशोधन व्यावहारिक पातळीवर यशस्वी होण्यासाठी व त्याचा फायदा जनतेला होण्यासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणे ही सरकारची जबाबदारी नाही का? संशोधक का निर्माण होत नाहीत? किंवा यासाठी समाजात व विद्यार्थ्यांमध्ये उदासीनता का? हा सरकारला संशोधन योग्य विषय का वाटू नये?

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!