Type to search

ब्लॉग

शिक्षणाचा खेळखंडोबा

Share

शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ थांबवण्यासाठी कधी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या गुणांची खैरात देण्याचा तर कधी हे मूल्यांकन थांबवण्याचा निर्णय घेतला जातो. या दोहोंमुळे गोंधळ कमी होत नसून वाढतोच आहे.

सरकारी शैक्षणिक धोरणात सातत्य नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होणे ही आता नेहमीची बाब झाली आहे. शैक्षणिक निर्णय घेतल्यानंतर तक्रारी आल्या की लगेच त्याचे पुनरावलोकन करून निर्णय रद्द केला जातो. सरकारची ही धरसोड वृत्ती विद्यार्थ्यांच्या अपयशाचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय आणि केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या स्पर्धेत टिकणारा विद्यार्थी घडवण्याची भाषा करायची तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्याचा आणि योग्य पद्धतीने त्याचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर ठाम राहायचे नाही, असा सरकारी खाक्या गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसून आला आहे.

एखाद्या निर्णयाचे काय परिणाम होतात ते दोन-तीन वर्षांमध्ये कसे समजणार याचा विचार पालक, सरकार आणि तज्ञ यापैकी कोणीही करत नाही. निर्णय वारंवार रद्द करण्याची वेळ येत असेल तर आपले चुकत आहे आणि विद्यार्थी म्हणजे प्रयोग करण्याचे साधन नाही हे आता तरी लक्षात घेतले पाहिजे.

गेली काही वर्षे दहावी उत्तीर्णांची टक्केवारी वाढत होती. नव्वद टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणारे विद्यार्थी काही हजारांच्या संख्येत दिसत होते. शंभर टक्के गुण मिळवणारे विद्यार्थीही कमी नाहीत. उत्तीर्णांच्या वाढत्या संख्येचे वर्णन ‘गुणवत्तेचा फुगा’ अशा शब्दांमध्ये होत होते. शाळांमध्ये अंतर्गत गुणांची ‘खैरात’ होत असल्यामुळे गुणवत्तेची ही सूज दिसते, असेही मत व्यक्त होत होते. परीक्षेची पातळी इतकी खाली का आणता यासारखे प्रश्नही विचारले जात होते. विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत सरसकट पास करण्याच्या धोरणालाही प्रामुख्याने याच वर्गाचा विरोध होता. शिक्षण हक्क कायद्यातल्या या तरतुदीमुळे गुणवत्ता खालावल्याची ओरड या वर्गातले पालक करत होते. पण आठवीपर्यंत नापास करू नका, या निर्णयामागची संकल्पनाच कुणी नीट समजून घेतली नाही. अंतर्गत मूल्यमापनाकडे कुणीच लक्ष दिले नाही. मागे पडणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रवाहात आणण्याचा हेतू दूर गेल्यासारखा झाला.

आता तोंडी परीक्षेचे गुण देणे बंद केल्यानंतर दहावीच्या परीक्षेत यंदा उत्तीर्णांचे प्रमाण 12 टक्क्यांनी घटले. अंतर्गत गुणदानामुळे तसेच परीक्षेतले प्रश्न सोपे केल्याने उत्तीर्णांचे प्रमाण वाढत होते हे खरे, मात्र अंतर्गत गुणदानाची पद्धत आणि सहापैकी पाच विषयांमधल्या सर्वोत्तम गुणांवर (बेस्ट ऑफ फाईव्ह) आधारित टक्केवारी देण्याचे धोरण हे निर्णय पालकांच्या मागणीवरून घेतले गेले आणि आता अंतर्गत गुण देणे बंद केल्यामुळे विद्यार्थी प्रवेशाला मुकणार आणि त्यांच्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय आणि केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश सोपा होणार, असे सांगितले जाऊ लागले आहे. परंतु व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे बहुतांश प्रवेश दहावीच्या गुणवत्तेवर आधारित नसून प्रवेश परीक्षांमधल्या गुणांवर आधारित असतात. ही बाब पटवून देण्यात सरकार कमी पडले.

या पार्श्वभूमीवर शाळांचे अंतर्गत गुणदान रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याच्या हालचाली शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केल्या आहेत. सीबीएसई, आयसीएसई या केंद्रीय शिक्षण मंडळांप्रमाणे दहावीचे मूल्यमापन करण्याचा विचार असून त्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानुसार मूल्यमापन रचनेत बदल करण्यात येतील. ही समितीही वादग्रस्त ठरली आहे. समितीवर नियुक्ती करण्यापूर्वी सदस्यांना पूर्वकल्पना देण्यात आली नाही, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. यंदापासून अकरावीच्या तोंडी परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या असून पुढील वर्षी बारावीलाही अंतर्गत मूल्यांकन बंद करण्यात येणार आहे. थोडक्यात, हे अंतर्गत मूल्यांकन रद्द केल्यामुळेे यंदा दहावी निकालानंतर निर्माण झालेला गोंधळ पुढील वर्षी बारावीला उद्भवू शकतो. म्हणूनच हे आताच लक्षात घेतले आणि या संभाव्य समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले तर हा सावळागोंधळ कमी होईल, अशी भाबडी आशा आहे.
– ओंकार काळे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!