Type to search

ब्लॉग

शिक्षणहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणारे शाहू महाराज

Share

महात्मा ज्योतीबा फुले यांना अभिप्रेत असलेली शिक्षण व्यवस्था राजर्षी शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर संस्थानात राबवली. समाजातील सर्व घटकांना शिक्षणाचा लाभ झाला पाहिजे असा आग्रही विचार महाराजांच्या मनात होता. गावांना भेटी देवून त्या ठिकाणी असणार्‍या चावड्या, देवालये व शाळा यांचे ते अवलोकन करत असत. शाळांची अवस्था तशी बिकटच होती. उच्च प्रतिचे व दर्जेदार शिक्षणासाठी स्वतंत्र व हवेशीर इमारती असल्याच पाहिजे असे नाही. त्यासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थी या उभायतांची मने बळकट करणे अधिक गरजेचे आहे.

1917 मध्ये कोल्हापूर संस्थानात मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा लागू केला. त्यामुळे प्राथमिक शाळांची संख्या भरभर वाढली व पात्र शिक्षकांची कमतरता भासू लागली. त्यावर उपाय म्हणून शिक्षक भरती वेगाने करण्यात आली. जे पालक वयातील मुलांना शाळेत पाठवण्यास चालढकल करत होते त्यांची नावे मुख्याध्यापकांमार्फत मामलेदारांना कळविली जात. जे पालक दोषी ठरले त्यांना महिन्याला एक रूपया दंड आकारला जात होता. आर्थिक परिस्थितीमुळे काही विद्यार्थ्यांना शेती कामाला जावे लागे. रितसर परवानगी घेतल्यास गैरहजर राहण्याची मुभा दिली जात होती व दंड माफ केला जात होता. देवस्थानांच्या उत्पन्नाचा काही हिस्सा व जागांचा उपयोग शिक्षणासाठी करण्यात आला. आपल्या उत्पन्नाचा सहा टक्क्यांहून अधिक खर्च शिक्षणावर केला गेला. प्राथमिक शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या पाच वर्षात पाच पट वाढली. राजा हा केवळ शासक नसतो तर तो खरा जनसेवक असतो हे राजर्षी शाहू महाराजांनी दाखवून दिले.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009
देशात 6 ते 14 वर्षाच्या सर्व भारतीय मुलांना सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा मंजूर झाला त्याची अंमलबजावणी 2010 पासून सुरू झाली. शासनाने शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करण्याचे कबूल केले होते. प्रत्यक्षात तीन टक्के खर्च करीत आहे. महाराष्ट्रात शासनाने 2011 मध्ये विशेष पटपडताळणी मोहिम राबवली होती. काही संस्थांनी बोगस विद्यार्थी दाखवून शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती केली होती. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, बेकायदेशीर शिक्षक भरती, शिक्षणाधिकार्‍यांनी त्यांना दिलेली मान्यता उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका या गोंधळात दहा वर्षापासून शासनाची शिक्षक भरती रखडली आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये अपुरे शिक्षक, काही शिक्षकांचा कामचुकारपणा, काही अधिकार्‍यांचा भ्रष्टाचारयुक्त कारभारामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापुर्ण शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळे शासनाच्या व काही संस्थांच्या प्राथमिक शाळा बंद पडत आहेत. केवळ पालकांचा कल हा खाजगी शिक्षण संस्था व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे हा परिणाम नाही. बहुसंख्य पालकांची आर्थिक परिस्थिती दयनीय आहे. जे देणगी देवू शकत नाही ते शाळाबाह्य झाले आहेत. काही जि.प.शाळांमध्ये एका वर्गात दहा ते वीस विद्यार्थी असतांना देखील त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही. काही खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये एका वर्गात 50 ते 80 विद्यार्थी असल्यामुळे ते विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकत नाही. पण पालकांची आर्थिक स्थिती चांगली असल्यामुळे शिकवण्यांच्या माध्यमातून ते शिक्षण घेत आहे.

फिल्टरडाऊन सिध्दांत
पुढारलेल्या वर्गाला उच्च शिक्षण देऊन त्यांना शहाणे करावे व बहुजणांच्या शिक्षणाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवावी आधि कळस मग पाया ही इंग्रज सरकारची निती होती. याला महात्मा ज्योतीबा फुले यांचा विरोध होता. इंग्लंडमध्ये ही निती यशस्वी झाली होती. कारण तेथे समाजव्यवस्था ही समतावादी होती. भारतातील समाज व्यवस्था ही पराकोटीची विषमतावादी होती. येथे स्त्रीयांना आणि बहुजनांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारला होता.

आजचे शासनकर्ते जनतेच्या मतांवर निवडून येतात. भारतीय संविधानाप्रति श्रध्दा व निष्ठा बाळगण्याची शपथ घेतात पण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करतात.
– बी.डी.इंगळे
अध्यक्ष, जनहित फाऊंडेशन बोदवड.

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!