Type to search

विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह

अग्रलेख संपादकीय

विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह

Share
महाराष्ट्रात दुष्काळाची तीव्रता दिवसागणिक वाढत आहे. दीडशेहून अधिक तालुक्यांत राज्य सरकारने गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. ‘धरणांचा जिल्हा’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नाशिक जिल्ह्याचीही दुष्काळात होरपळ सुरू आहे.

जिल्ह्याच्या आठ तालुक्यांत म्हणजे निम्म्याहून अधिक भागात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळी निकषानुसार शेतकर्‍यांना कर्जवसुलीत शिथिलता, सरकारी वसुली स्थगिती, टँकरने पाणीपुरवठा, चारा छावण्या आदी सोयी-सवलतींची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे सरकार सांगत आहे; पण या सवलती व लाभ संबंधितांपर्यंत खरोखरच पोहोचतात का? हा मात्र नेहमीप्रमाणे संशोधनाचा भाग आहे.

दुष्काळग्रस्त भागातून चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली. मात्र अर्ध्याहून अधिक उन्हाळा संपला तरी जिल्ह्यात अजून एकही चारा छावणी सुरू झालेली नाही. दहा-बारा दिवसांपूर्वी जाहिरात देऊन चारा छावणी सुरू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सेवाभावी व स्वयंसेवी संस्थांकडून प्रस्ताव मागवले होते. मात्र प्रशासनाच्या आवाहनाला एखादा अपवाद वगळता प्रतिसाद मिळाला नाही.

ही सरकारी यशोगाथा म्हणावी का? सेवाभावी कार्यासाठी एरव्ही अनेक संस्था तत्परतेने पुढे येतात. मग चारा छावण्यांच्या बाबतीत उदासीनता का? सरकारी योजनांवरचा सेवाभावी संस्थांचा आणि जनतेचा विश्वास का उडत आहे? सरकारी योजनांची विश्वसनीयता इतकी दुर्मिळ का झाली असावी? हा प्रश्न लोकांनाही अस्वस्थ करीत असेल. लोकसभा निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. तळपत्या उन्हासोबत प्रचाराचे रणही तापले आहे. राजकीय पक्षांकडून शेतकर्‍यांसह सर्वच घटकांवर आश्वासनांची खैरात सुरू आहे;

पण कोणत्याही योजनेमागे निवडणुकीतील लाभाचाच हेतू आहे, अशी शंका जनतेच्या मनात नक्कीच येत असेल. कारणेही स्पष्ट आहेत. शेजारच्या नगर जिल्ह्यात तब्बल नऊशे तर बीड जिल्ह्यात बाराशे चारा छावण्या सुरू झाल्याच्या बातम्या आहेत; पण नाशिक जिल्ह्यातील गरजू शेतकरी मात्र त्यांच्या गुरांसाठी चारा छावण्यांच्या प्रतीक्षेतच आहेत. इतका ढळढळीत दुजाभाव सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत का असावा? उन्हाळा संपायला जेमतेम सव्वा महिना उरला आहे. अशा स्थितीत चारा छावण्यांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे कधी येणार?

ते दीर्घसूत्री कारभार यंत्रणेकडून मंजूर कधी होणार? आणि चारा छावण्या कधी सुरू होणार? एकूणच अलीकडच्या काळात सरकारी योजना म्हणजे ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ या म्हणीप्रमाणे आहेत, अशी जनतेची खात्री झाली असावी, असा निष्कर्ष साहजिकच निघतो.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!