Type to search

लोकेच्छांच्या आव्हानांचा राजकीय बळी

ब्लॉग

लोकेच्छांच्या आव्हानांचा राजकीय बळी

Share

जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करता आली नाहीत की, पद सोडावे लागते. युरोपीय संघातून बाहेर पडण्यास विरोध असलेल्या डेव्हिड कॅमेरून यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. युरोपीय संघातून बाहेर पडणे देशाच्या हिताचे असून लोकेच्छा आपणच पूर्ण करू, असा विश्वास असलेल्या ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनाही हे आव्हान पूर्ण करता आले नाही. त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला. त्यानिमित्त.

जगभरातच राष्ट्रवादाची सारखी भावना बळावत आहे. एकीकडे खुल्या व्यापाराची आणि मानवतेची भाषा करायची आणि दुसरीकडे त्याविरोधात भूमिका घ्यायची, असे परस्परविरोधी धोरण घेतले जात आहे. मुंबईत परप्रांतियांना विरोध असो की, अमेरिकेत मेक्सिकन नागरिकांना बंदी; उद्देश एकच असतो. तो म्हणजे इतरांना आपल्या प्रांतात रोजगार किंवा अन्य बाबींसाठी येण्यास प्रतिबंध करणे. आता आखाती देश, ऑस्ट्रेलिया तसेच अन्य देशांमध्येही हीच भावना बळावते आहे. ब्रिटनही त्याला अपवाद नव्हता. मध्य पूर्वेतून तसेच अन्य देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांमुळे आपल्या संस्कृतीला धोका आहे, आपल्या नागरिकांचा रोजगार ते हिरावून घेत आहेत, त्यांच्या येण्याचा आपल्या तिजोरीवर भार पडत आहे, अशी नानाविध कारणे पुढे करून ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. ब्रेक्झिट या नामाभिधानाखाली तो ओळखला जातो. मध्यंतरी युरोपीय संघातून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेण्यात आले. अगदी थोड्या मतांनी युरोपीय संघातून बाहेर पडण्यास नागरिकांचा कौल मिळाला. युरोपीय संघातून बाहेर पडणे, हे मोठ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासारखे होते. त्यात तत्कालिक फायदे होते. परंतु तोटे जास्त होते. त्याची जाणीव असल्याने सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्या डेव्हिड कॅमेरून यांनी राजीनामा दिला.

कॅमेरून यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून पंतप्रधानपदी थेरेसा मे यांची निवड झाली. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा मोठ्या होत्या. आयर्न लेडी मार्गारेट थॅचर यांच्यानंतर ब्रिटनच्या दुसर्‍या पंतप्रधान म्हणून मे यांची ओळख आहे. त्यांना ब्रेक्झिट करार करून जगाच्या इतिहासात आपले नाव कमवायचे होते. जर्मनीच्या चान्सलर एंजेला मार्केल यांनी जर्मनीला जसे प्रगतिपथावर नेले, तसे त्यांना ब्रिटनला पुढे न्यायचे होते. मार्केल यांनी संकुचित भूमिका स्वीकारली नाही. त्यांनी स्थलांतरितांना आश्रय दिला. याउलट थेरेसा यांचे होते. थेरेसा यांना जर्मनी, फ्रान्सशी स्पर्धा करायची होती. त्यासाठी इतरांच्या अपयशाचे ओझे ब्रिटनने का सहन करावे, असा त्यांचा प्रश्न होता. आपल्या सरकारची मुदत असताना त्यांनी हाऊस ऑफ कॉमन बरखास्त करून टाकले. ब्रेक्झिटच्या मुद्यावर आपण पूर्ण ताकदीनिशी सत्तेवर येऊ आणि ब्रेक्झिटचा प्रश्न चुटकीसरशी सोडवू, असे त्यांना वाटत होते; परंतु जनतेने त्यांच्या पक्षाला बहुमत दिलेच नाही. दुसर्‍या पक्षाच्या पाठिंब्यावर सत्ता राबवताना अडचणी येतात; परंतु थेरेसा यांच्या मार्गात मित्रपक्षांनी आणि विरोधकांनी जेवढ्या अडचणी निर्माण केल्या नाहीत, त्यापेक्षा अधिक अडचणी स्वकियांनीच उभ्या केल्या. युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याच्या कराराचे आतापर्यंत तीन मसुदे जाहीर करूनही संसदेची मान्यता मिळवण्यात थेरेसा अपयशी ठरल्या.

आपल्याकडे जशी लोकसभा आहे, तसे तिथे हाऊस ऑफ कॉमन्स म्हणजे कनिष्ठ सभागृह आहे. या सभागृहात ब्रेक्झिट कराराला विरोध करणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे पर्यायी मार्ग शोधावे लागतील, असे मे यांनी म्हटले होते. गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांच्यावर राजीनाम्यासाठी स्वकियांचाच दबाव वाढत चालला होता. गेल्या तीन वर्षांमध्ये अनेक सहकारी त्यांना सोडून गेले. खासदारांनी पक्ष सोडला. ब्रेक्झिटच्या मुद्यावर सत्ताधारी हुजूर पक्षातच त्या अल्पमतात आल्या. उपाध्यक्ष स्टीव्ह बेकर यांनी थेरेसा मे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. हा करार मंजूर झालेला नाही, तो होणारही नाही. थेरेसा मे यांनी त्यांचा शब्द पाळावा. नव्या नेतृत्वाने जागा घेणे आणि ब्रेक्झिट करार सादर करणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. मजूर पक्षाचे नेते जेर्मी कॉर्बिन यांनीही, ‘सदनाचा कल स्पष्ट आहे. हा करार आता बदलावा लागेल. पर्याय शोधावा लागेल. त्यासाठी तयार नसलेल्या पंतप्रधान मे यांनी राजीनामा द्यावा,’ अशी मागणी त्यांनी केली. राजीनाम्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांचा दबाव येत असल्याने पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. 7 जून रोजी त्या राजीनामा देणार आहेत. राजीनाम्याची घोषणा करताना मे भावूक झाल्या होत्या. 2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या जनमत संग्रहाचा आपण आदर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले. ब्रेक्झिट पूर्ण करण्यात यश न आल्याबद्दल दुःख होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. ब्रेक्झिटसाठी सर्वांचा पाठिंबा मिळवण्याचे सर्वोतोपरी प्रयत्न केले; पण त्याला यश आले नाही. आता नव्या पंतप्रधानांना ते करावे लागणार आहे, असे मे म्हणाल्या.

मे यांच्या राजीनाम्यानंतर नवीन पंतप्रधान निवडला जाईल आणि तोच आता ब्रेक्झिटबाबत पुढचा निर्णय घेईल. थॅचर यांचे नाव इतिहासात अनेक कारणासाठी घेतले जाते; पण थेरेसा मे यांची ओळख थॅचरप्रमाणे राहणार नाही. याचे कारण म्हणजे ब्रेक्झिटची कोंडी सोडवण्यास त्या असमर्थ ठरल्या. 2016 मध्ये पंतप्रधानपद स्वीकारले तेव्हा त्यांच्यासमोर आव्हाने होती. त्यांना महत्त्वाकांक्षा होत्या. त्यांना ब्रिटनच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचून आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटावयाचा होता. त्यासाठी त्यांनी घेतलेले सर्व परिश्रम ब्रेक्झिट या एका शब्दाच्या छायेखाली झाकोळले गेले आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीतली तीन वर्षे कशी असावीत, याचा निर्णय ब्रिटनच्या जनतेने आधी घेतला होता.

जनतेने कौल दिला होता की, युरोपीय संघातून आपण बाहेर पडावे. युरोपीय संघातून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनची पुढची दिशा काय असेल, हे ठरवण्यातच त्यांची तीन वर्षे गेली. आपल्या कारकिर्दीत त्यांना अनेक सहकार्‍यांचे राजीनामे स्वीकारावे लागले. काहींनी बंड देखील पुकारले. आपल्या आजूबाजूला गोंधळ होत असताना त्या सातत्याने ब्रिटिशांनी दिलेला कौल मी पूर्णत्वास नेईल, असे म्हणत राहिल्या; पण त्यांना काहीच जमले नाही. शेवटी त्यांना हार मानावी लागली. 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांना बहुमत मिळाले असते तर युरोपीय संघातून बाहेर पडणे सोपे झाले असते; पण त्या स्वबळावर सत्ता स्थापन करू शकल्या नाहीत. नॉर्दन आयर्लंड डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट पार्टीच्या पाठिंब्यावर सत्ता स्थापन करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. ब्रेक्झिटचे वचन पूर्ण करण्यास थेरेसा मे कमी पडत आहेत, असे म्हणत त्यांच्या पक्षातले एक एक खासदार राजीनामा देऊ लागले. अनेकजण त्यांची राजकीय कोंडी करू लागले.

ब्रेक्झिटची कोंडी सोडवण्यासाठी मे यांनी इतर पक्षांची मदत मागितली; पण त्यांनी सादर केलेल्या मसुद्यावर एकमत होऊ न शकल्यामुळे त्यांचे सहकार्य मिळाले नाही. शेवटी ही कोंडी सोडवू न शकल्यामुळे त्यांनी राजीनामा देण्याचाच निर्णय घेतला. ब्रेक्झिटच्या पाठीराख्यांना वाटत होते की, युरोपीय संघ ब्रिटनवर फार बंधने लादू शकणार नाही. प्रत्यक्षात मात्र आपल्या नागरिकांना ब्रिटनमध्ये मुक्त संचार करता न आल्यास युरोपीय संघ ब्रिटनवर व्यापारी निर्बंध लादण्याच्या तयारीत आहेत. इतर देशांच्या नागरिकांना आपल्या देशात असा मुक्त संचार करू देणे ब्रेक्झिटच्या पाठीराख्यांना अजिबात मान्य नाही. जसा ब्रेक्झिटच्या पाठिराख्यांना धक्का बसला आहे, तसा विरोधकांनाही बसला आहे. त्यांनाही भविष्यात काय होईल, याचा नीट अंदाज आला नव्हता. ब्रेक्झिटचे विरोधक म्हणत होते की, ब्रिटनला युरोपीय संघातून बाहेर पडल्याचा मोठा फटका बसू शकतो. तत्कालीन हंगामी पंतप्रधान जॉर्ज ऑस्बॉर्न यांनी म्हटले होते की, ब्रेक्झिटमुळे बेरोजगारी वाढेल. पाच लाख लोक बेरोजगार होतील, जीडीपी 3.6 टक्क्यांनी घसरेल आणि सरासरी वेतनही कमी होईल. माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी ब्रेक्झिटला ‘आत्मघाती पर्याय’ असे म्हटले होते; परंतु ब्रिटनमध्ये तशी फार उलथापालथ झालेली दिसत नाही. तिथली अर्थव्यवस्था ढासळली नाही. सध्याचा ब्रिटनचा बेरोजगारीचा दर 1975 पासून सर्वात कमी आहे. जर्मनी, फ्रान्स आणि इटलीपेक्षा इथल्या अर्थव्यवस्थेची वाढ वेगाने होत आहे. ब्रेक्झिटचा युरोपीय संघावर किंवा ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर काहीही परिणाम झालेला नाही.

या कराराचा राजकीय पटलावर मात्र चांगलाच परिणाम झाला आहे. व्यापार आणि नागरिकांना असलेल्या मुक्त संचाराच्या हक्कावरून ब्रेक्झिट करार रखडला आहे. बॅकस्टॉपच्या मुद्यांवरून ताणाताणी सुरू आहे. बॅकस्टॉप म्हणजे नॉर्दन आयर्लंड आणि रिपब्लिक ऑफ आयर्लंडच्या सीमारेषेवर तात्पुरत्या स्वरूपाची जकात व्यवस्था तयार करणे; जेणेकरून आयरिश बॉर्डरवर चेक-पॉईंट्स उभारावे लागू नयेत. आता पुढच्या मुदतीत तरी सकारात्मक निर्णय होतो का, हे पहायचे. अन्यथा, युरोपीय संघात राहण्यासाठी ब्रेक्झिट करार रद्द करणे हा पर्याय आहेच. सात जूननंतर सत्तेवर येणारे पंतप्रधान आता ब्रिटनला ब्रेक्झिटच्या वाटेवर घेऊन जातात की, कराराचा मसुदाच रद्द करतात, हे येणारा काळ ठरवेल.
– प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!