Type to search

लोकसभा निवडणुकीने काय दिले?

ब्लॉग

लोकसभा निवडणुकीने काय दिले?

Share

सतराव्या लोकसभेची निवडणूक आता संपल्यात जमा आहे. ही निवडणूक मुद्यांवरून गुद्यांवर आली. विकास, दुष्काळ, बेरोजगारी, आर्थिक विकास हे मुद्दे जेवणातल्या लोणच्यासारखेच राहिले. परस्परांचे वस्त्रहरण करण्यात वेळ गेला. काँग्रेस पराभूत मानसिकतेतून बाहेर आली तरी तिला गटबाजीवर मात करता आली नाही. भाजपविरोधकांना बरोबर घेता आले नाही. दुसरीकडे भाजप फाजिल आत्मविश्वासातच मग्न राहिला.

लोकसभा निवडणुकीच्या आठ महिने अगोदर असे चित्र होते की, भाजपला देशात पर्यायच नाही. गुजरात, कर्नाटक आणि गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीमधून भाजपला रोखता येते, असे चित्र समोर आले असतानाही त्याचे नियोजन करता आले नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा खालावलेला विकासदर, आकड्यात घोळ घालून केलेली करामत, देशाच्या शेती विकासदरात झालेली घट, 3 कोटी लोकांचा गेलेला रोजगार, नोटबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम, शेतीमालाच्या निर्यातीत झालेली मोठी घट, शेतीमालाला नसलेला भाव या मुद्यांची देशात चर्चा सुरू होती. लोकसभेच्या निवडणुकीत या मुद्यांसह परराष्ट्र धोरण, उद्योग, व्यापार, गुंतवणूक आदींवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन सुरू होते. विरोधकांनी त्यावर भर दिला होता. पाच राज्यांमधल्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या हातून मेघालयसारखे राज्य गेले, परंतु अनपेक्षितरीत्या दोन हिंदी भाषक जादा राज्ये काँग्रेसच्या ताब्यात आली. देशात भाजपविरोधकांना एकत्र आणण्याची चर्चा सुरू होती. त्यासाठी महाआघाडीच्या बैठका सुरू होत्या.

काँग्रेस हा देशव्यापी पक्ष असला तरी गेल्या निवडणुकीतील त्यांच्या खासदारांची संख्या एखाद्या प्रादेशिक पक्षाएवढीच होती. त्यामुळे काँग्रेसला कोणीच बरोबर घ्यायला तयार नव्हते. त्यातच काँग्रेसला बरोबर घेतले तर आपला जनाधार कमी होतो, आपल्या सत्तेत काँग्रेस वाटेकरी होते, असे प्रादेशिक पक्षांना वाटत होते. काँग्रेसमधल्या काही दुढ्ढाचार्यांचाही अन्य पक्षांशी आघाडी करण्यास विरोध होता. भाजपकडे जसा फाजिल आत्मविश्वास होता तसाच फाजिल आत्मविश्वास काँग्रेस तसेच भाजपविरोधातल्या अन्य पक्षांकडेही होता. त्यामुळे तर उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष काँग्रेसची दोन जागांवर बोळवण करायला निघाले होते. आम आदमी पक्षाशी आघाडी करण्यात काँग्रेसच्या नेत्यांनीच खो घातला. दिल्लीत एकास एक लढत दिली गेली असती तर भाजपच्या जागांची संख्या आणखी कमी करता आली असती, परंतु प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेसचे गुळपीठच जमले नाही. उलट शिवसेनेने एवढा अपमान करूनही भाजपने हुशारीने शिवसेनेची मनधरणी केली. शिवसेनेशी जुळवून घेऊन जादा जागा सोडताना प्रसंगी आपलेही उमेदवार शिवसेनेच्या चिन्हावर उभे केले.

लोकसभा निवडणूक महत्त्वाची होती. मोदी यांच्या वक्तृत्वाला जनता पुन्हा साथ देते की राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर जनता विश्वास टाकते, याची परीक्षा या निवडणुकीत होणार होती. मोदी यांनी निवडणुकीत एकहाती प्रचार केला. सर्वाधिक कष्ट घेतले. त्यांच्याकडे पक्षाचे केडर होते. देशात बहुतांश राज्यात त्यांच्याच पक्षाची सत्ता होती. त्या तुलनेत काँग्रेसची पाचच राज्यांमध्ये सत्ता होती. भाजपमध्ये मोदी-अमित शहा यांच्याविरोधात ब्र काढण्याची कुणाची हिंमत नाही. पक्षशिस्त धाब्यावर बसवण्याचे धाडस कुणी करणे शक्य नव्हते. याउलट राहुल गांधी यांनी शेवटच्या टप्प्यात आपला दरारा दाखवला असला तरी त्याअगोदर त्यांना जमेस धरण्यास कुणीच तयार नव्हते. निवडणुकीच्या काळातही काँग्रेसजन राहुल-प्रियंका यांच्यावर अवलंबून राहत होते. पक्षसंघटना नावालाच होती.

दुसरीकडे उत्तर प्रदेशासारख्या मोठ्या राज्यात भाजपला आहे त्या जागा टिकवणे शक्यच नव्हते. मायावती-अखिलेश यांनी एकत्र येत भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे केले होते. शांताकुमार, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन यांच्यासारख्या अन्य ज्येष्ठ ब्राह्मण नेत्यांना भाजपने लिलया दूर सारले. यामुळे ब्राह्मण समाजात चुकीचा संदेश गेला. हा समाज यावेळी भाजपवर नाराज होता. दलित, मुस्लीम तर भाजपबरोबर जाणार नव्हतेच. पश्चिम बंगालमध्ये तर भाजपने केलेल्या कडव्या प्रचारामुळे राष्ट्रीय राजकारणात ममता बॅनर्जी यांचे स्थान एकदम महत्त्वाचे बनण्याची शक्यता निर्माण झाली. मोदी-शहा जोडगोळीने देशात कुठेही दिला नसेल, प्रचार केला नसेल एवढा प्रचार पश्चिम बंगालमध्ये केला. शेवटी शेवटी तर दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडे झाले. ‘मैं भी चौकीदार’ आणि ‘चौकीदार चौर हैं’सारख्या कॅम्पेनमध्ये ही निवडणूक अडकली. सत्ताधारी भाजपलाही निवडणुकीचे गांभीर्य राहिले नव्हते. भाजपने शेतकर्‍यांच्या मालाला हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते; पण हा हमीभाव मिळाला का, या प्रश्नाचे उत्तर विरोधकांनी घेतले नाही. निवडणुकीत या मुद्यावरून काँग्रेस भाजपला जेरीस आणू शकली असती; पण तसे फारसे झाले नाही. देशात दरवर्षी 2 कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही. रोजगारनिर्मिती का झाली नाही?

या मुद्यावर काँग्रेसने आवाज उठवला. देशात मागील पाच वर्षांमध्ये किती नवीन कंपन्या, उद्योग आले याची आकडेवारी काँग्रेसने सरकारला विचारली नाही. मागील पाच वर्षांत देशात किती गुंतवणूक झाली, हा आकडा जाणून घेणारा प्रश्न विरोधकांनी लावून धरला नाही. परदेशातले किती काळे धन देशात आले, हा प्रश्न विचारला नाही. नोटबंदी झाली; पण दहशतवादी हल्ले का थांबले नाहीत? हे अपयश कोणाचे? पुलवामातला हल्ला हे कोणाचे अपयश? यावर विरोधी पक्ष अपेक्षेप्रमाणे भाजपवर तुटून पडले नाहीत. लोकसभेच्या निवडणुकीचा एक एक टप्पा पार पडत गेला तसतसा भाजप सट्टा बाजार आणि विविध पाहण्यांच्या अंदाजात मागे मागे पडत गेला. भाजपला 225 ते 250 च्या आसपास जागा मिळतील, असे वेगवेगळे अंदाज सांगतात. त्यापेक्षा अधिक जागा मिळण्याची शक्यता नाही.

याच सुमारास राम माधव, डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्यासारखे खासदार, प्रवक्ते भाजपच्या जागा कमी होणार असल्याचे आणि बहुमतापासून दूर राहावे लागण्याची शक्यता व्यक्त करत आहेत. संजय राऊत, रामदास आठवले यांच्यासारखे मित्रपक्षांचे नेतेही भाजपला मागच्याइतक्या जागा मिळणार नाहीत, असे सांगत आहेत. कार्यकर्त्यांचे, नेत्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी जास्त जागांचा दावा करणे ठीक आहे, परंतु गेल्या वेळेसारखी परिस्थिती नसताना शहा यांनी 490 जागांच्या निवडणुकीमध्ये एकट्या भाजपला तीनशेहून अधिक जागा मिळतील, असा दावा करणे जरा अतीच आहे. हे परिस्थितीचे भान नसल्याचे लक्षण आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना काँग्रेसच्या नेत्यांचा आत्मविश्वास मात्र पाहायला मिळाला नाही. पी. चिदंबरम् वगळता अन्य दोन-तीन नेत्यांनी तर काँग्रेसला गेल्या वेळेच्या तुलनेत तिप्पट जागा मिळतील, असा धोशा लावला आहे. याचा अर्थ काँग्रेसही सत्तेत येऊ शकत नाही.

फक्त भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची व्यूहनीती काँग्रेस आखत आहे. जादा जागा मिळाल्या आणि राहुल यांच्या पंतप्रधान पदासाठी सार्‍या भाजपविरोधकांमध्ये एकमत झाले तर पंतप्रधान पदासाठी दावा करायचा आणि तसे झाले नाही तर भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी सहमतीच्या उमेदवाराला पंतप्रधान पदासाठी पाठिंबा द्यायचा आणि आपण किंगमेकरची भूमिका वठवायची, अशी काँग्रेसची व्यूहनीती आहे. कमी जागा मिळाल्या आणि मित्रपक्षांनी मोदी यांच्या नावाला विरोध केला तर काय करायचे, यावर भाजपने अजून विचार केलेला नाही. नितीन गडकरी आणि राजनाथ सिंह यांची नावे पर्यायी म्हणून पुढे येत आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीचा एकंदर कल पाहता राष्ट्रीय पक्षापेक्षा प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनाच किंगमेकर व्हायची घाई झाली आहे. चंद्राबाबू नायडू, के. चंद्रशेखर राव आणि ममता बॅनर्जी या तीन मुख्यमंत्र्यांना देशाच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान येण्याची शक्यता आहे.

चंद्राबाबू आणि राव यांनी देशात वेगवेगळ्या गटांची मोट बांधायला सुरुवात केली आहे. सोनिया गांधी यांनीही भाजपविरोधक नेत्यांना एकत्र बोलावले आहे. भाजप मात्र अजून काहीच हालचाल करताना दिसत नाही. मित्रपक्षांसह सत्तेत येऊ, असा विश्वास भाजपला आहे. या सर्वांमध्ये एक नाव फारच महत्त्वाचे आहे. ते म्हणजे शरद पवार. देशातल्या परस्परविरोधी विचारांच्या नेत्यांना ते एकत्र आणू शकतात. अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, मुलायमसिंह यादव, मायावती, एम. के. स्टॅलिन, एच. डी. देवेगौडा, चंद्राबाबू, नवीन पटनाईक, सीताराम येचुरी, ममतादीदी या सर्व नेत्यांशी तेवढेच सलोख्याचे संबंध आणि काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांशी वारंवार संपर्क यामुळे लोकसभेच्या मतमोजणीनंतर त्यांच्या हालचालीही गतिमान होतील. 1996 च्या निवडणुकीसारखे राष्ट्रीय पक्षापेक्षा प्रादेशिक पक्षांना या निवडणुकीत महत्त्व आले आहे. किंग कोण होणार याच्याइतकेच महत्त्व पडद्याआडच्या भूमिका कोण कशा निभावणार, यालाही महत्त्व आले आहे.
– प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!