Type to search

ब्लॉग

लोकशाहीला झुंडशाही आव्हान देत आहे?

Share

झुंडशाहीचा उन्माद वाढत आहे. समाज विघटनाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. भारतीय लोकशाही समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुता या चार खांबांवर उभी आहे. प्रत्येक भारतीयाला, मग तो कोणत्याही धर्माचा, जातीचा अथवा भाषिक असेल; त्याला समान अधिकार प्राप्त आहेत. सर्वांसाठी ही न्यायाची व्यवस्था आहे. याचा सरळ अर्थ लोकशाही व्यवस्थेत झुंडशाहीला कोणतेही स्थान नसावे. अराजकाच्या पाठिराख्या घटकांना कायदा हाती घेण्याचा अधिकार अथवा संधी अजिबात मिळू नये, अशी व्यवस्था असावी. गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा ठोठावणे पुरेसे नसून ती शिक्षा त्याला प्रत्यक्ष मिळायलाही हवी. तेव्हाच गुन्हेगारांना कायद्याची भीती वाटू लागेल.

आकाश विजयवर्गीय हा मध्य प्रदेशातील भाजपचा युवा नेता! यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार म्हणून तो निवडून आला. भाजपच्या राष्ट्रीय स्तरावरील बड्या नेत्याचा तो मुलगा आहे. इंदूरमध्ये एका सरकारी सेवकाला क्रिकेट बॅटने मारल्याच्या आरोपाखाली त्याला अलीकडेच तुरुंगात डांबण्यात आले. त्याची जामिनावर सुटकाही झाली आहे. आकाशने ज्याला मारहाण केली होती त्या सेवकाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे. मारहाण झालेला अधिकारी हा एका अनधिकृत आणि मोडकळीस आलेल्या घरातून लोकांना बाहेर काढत होता, म्हणून त्या लोकांच्या मदतीसाठी संबंधित अधिकार्‍यावर बॅट ‘चालवावी’ लागली, असे आकाशचे म्हणणे आहे. ‘आधी विनंती, नंतर निवेदन, त्यानंतर दणादण’ अशा शब्दांत या युवा आमदाराने काही तथाकथित सेनांच्या पद्धतीने फुशारकी अटक होण्याआधी मारून आपला इरादा स्पष्ट केला होता.

या ‘पराक्रमा’बद्दल आरोपी आमदाराचा त्याच्या स्वपक्षीयांनी जयजयकार केला आहे. आपण जे काही केले ते असहाय्य लोकांच्या मदतीसाठी केले होते आणि मनपा अधिकारी त्यांच्यावर अत्याचार करीत होते, असे त्याचे म्हणणे आहे. आमदाराचे म्हणणे कदाचित खरेही असेल; पण एखाद्या आमदारास अशा प्रकारे कायदा हातात घेण्याचा अधिकार आहे का?
दुर्दैवाने गेल्या काही दिवसांत कायदा हातात घेणार्‍या अराजकतेची अशी अनेक उदाहरणे घडत आहेत. झारखंडमधील एका गावात एका मुस्लीम युवकाला चोरीच्या आरोपाखाली जमावाने जबर मारहाण केली. त्याला जबरदस्तीने ‘जय श्रीराम’ आणि ‘जय हनुमान’च्या घोषणासुद्धा द्यायला लावल्या गेल्या. मारहाणीमुळे तो जिवास मुकला. मुंबईसारख्या जागतिक शहरात एका टॅक्सीचालकालाही जमावाने मारझोड करून त्याला ‘जय श्रीराम’ म्हणायला लावले. तो बेशुद्ध झाला. कायद्याच्या राज्याला ‘झुंडशाही’ बनवण्याच्या घटना का वाढल्या आहेत? कायद्याच्या राज्यावर विश्वास ठेवणार्‍या एका सभ्य समाजात आणि लोकशाही देशात कायदापालनाची उदाहरणे दुर्मिळ होत आहेत. जमावाकडे विवेक नसतो हे खरे; पण जमावाने कायदा हातात घेतला तर सरकारने काय केले पाहिजे? झुंडीच्या नावावर गुंडागर्दी करणार्‍यांना लवकरात लवकर शिक्षा मिळायला हवी. तसे झाले तरच झुंडीचे राज्य आणू पाहणार्‍या गुंडांना योग्य तो धडा मिळू शकेल.

झारखंडमध्ये मुस्लीम युवकावर झालेल्या अत्याचाराची दखल उशिरा का होईना; पण पंतप्रधानांनी संसदेत घेतली. दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाईल, देशात कुठेही अशा प्रकारची अराजकता खपवून घेतली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. तथापि ही भाषा देशावासीय वर्षानुवर्षे ऐकत आले आहेत. अशा अनिष्ट घटना घडतात तेव्हा शासकवर्ग कोणत्याही पक्षाचा असो, हीच भाषा बोलतो. नंतर ती घटना विसरली जाते. लोकांची स्मरणशक्ती कमकुवत आहे, असे सत्ताधार्‍यांना नेहमीच वाटते.

प्रश्न अराजक पसरवणार्‍या घटकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा आहे. मात्र कायदा हातात घेणार्‍यांचे स्वागत-सत्कार देशात केले जातात. गोहत्येच्या संशयावरून एका व्यक्तीला मारहाण करणारे आठ गुन्हेगार जामिनावर सुटल्यानंतर मागील सरकारमधील एका भाजपेयी मंत्र्याने फुलांच्या माळा घालून त्यांचे स्वागत व अभिनंदन केले होते. सरकारी अधिकार्‍याला मारहाण करणारा आमदार जामिनावर सुटल्यावर त्याच्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी हवेत गोळीबार केला. आनंदोत्सव साजरा केला, ही घटना विसरता येईल का? असे प्रकार कायद्याच्या शासनावरचा विश्वास उडवतात. अशा गुन्हेगारांना ‘कठोर’ समज देऊन पुन्हा अशा कारवाया करण्यासाठी मोकळे सोडले जाते. ते पाहता ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ अशा व्यवस्थेत भारतीय लोकशाहीचे रूपांतर होत आहे का? असा प्रश्न आपसूकच उपस्थित होतो. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड आणि केरळपर्यंत झुंडशाहीच्या अराजकतेची उदाहरणे उजेडात येत आहेत. राजकीय प्रतिस्पर्धेतून कुठे धर्माच्या नावावर हिंसाचार तर कुठे गुंडगिरीच्या ‘दे दणादण’चे घडणारे प्रदर्शन देशाच्या एकूणच व्यवस्थेला आव्हानच देत नाही का? अशा घटना घडून बराच काळ चालू आहेत. झुंडशाहीचे शासन भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला ठेंगा दाखवत आहे. लोकशाहीविषयीची आस्था पणास लागली आहे.

देशात भाजपच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदा सरकार स्थापन झाले तेव्हा पंतप्रधानांनी संसदेच्या पायर्‍यांवर माथा टेकवून कायद्याच्या शासनावर विश्वास प्रकट केला होता. यंदाही पंतप्रधानांनी संसदेत स्वपक्षीय खासदारांना संबोधित केले. भाषणानंतर देशाच्या संविधानापुढे नतमस्तक होऊन संविधानाच्या मर्यादांचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार कोणालाही दिला जाणार नाही, असा विश्वासही जनतेला दिला होता. ‘सबका साथ, सबका विकास’सोबतच यावेळी ‘सबका विश्वास’ मिळवायचा आहे, असेही त्यांनी म्हटले होते. आपल्यासोबत न्याय होईल, असे आश्वासन देशातील प्रत्येक नागरिकाला दिले जाईल तेव्हाच ‘सबका विश्वास’ प्राप्त होऊ शकेल. न्यायाचा सर्वत्र अर्थ एकच! ज्या व्यवस्थेत गुन्ह्यासाठी कायद्यात केवळ तरतुदी नसतील तर त्या तरतुदींचे कसोशीने पालन करून गुन्हेगाराला पुरेशी शिक्षाही झालीच पाहिजे. प्रश्न केवळ व्यवस्था टिकवण्याचा नसून लोकशाही वाचवण्याचासुद्धा आहे. भारतीय लोकशाही समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुता या चार खांबांवर उभी आहे. प्रत्येक भारतीयाला, मग तो कोणत्याही धर्माचा, जातीचा अथवा भाषिक असेल, त्याला समान अधिकार प्राप्त आहेत. सर्वांसाठी ही न्यायाची व्यवस्था आहे. याचा सरळ अर्थ लोकशाही व्यवस्थेत झुंडशाहीला कोणतेही स्थान नसावे. अराजकाच्या पाठिराख्या घटकांना कायदा हाती घेण्याचा अधिकार अथवा संधी अजिबात मिळू नये, अशी व्यवस्था असावी. कोणालाही मारहाण करून त्याचा जीव घेणे हा गुन्हाच नसून अमानुषपणासुद्धा आहे. गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा ठोठावणे पुरेसे नसून ती शिक्षा त्याला प्रत्यक्ष मिळायलाही हवी. तेव्हाच गुन्हेगारांना कायद्याची भीती वाटू लागेल. कायद्याची चर्चा तर होते; पण गुन्हेगार कायद्याला घाबरताना दिसत नाहीत हे कायद्याचे विडंबनच नव्हे का? कायद्याची भीती वाटली असती तर कदाचित इंदूरमधील आरोपी आमदाराने जामिनावर सुटल्यानंतर ‘मला पुन्हा बॅट चालवण्याची संधी मिळणार नाही अशी आशा आहे’ असे म्हटलेच नसते. कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना पकडण्याचे काम पोलिसांचे आहे आणि गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याचे काम न्यायालयाचे आहे. कोणत्याही पदावरील व्यक्तीला कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही. क्रिकेटची बॅट खेळण्यासाठी असते. कोणाचे पाय तोडण्यासाठी नव्हे! आपण आता गांधीजींनी दाखवलेल्या मार्गाने जाऊ, असे आकाश म्हणाला होता; पण गांधीमार्गात हिंसेला कोणतेही स्थान नाही. गांधीजींचे नाव घेऊन काहीही करण्याचे स्वातंत्र्य घेणे हासुद्धा एक प्रकारचा गुन्हाच आहे.
– विश्वनाथ सचदेव
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!