Type to search

लोकशाहीला गुन्हेगारीचा विळखा!

ब्लॉग

लोकशाहीला गुन्हेगारीचा विळखा!

Share

जगातील अन्य देशांचे राजकारण गुन्हेगारी शक्तींच्या हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे मुक्त आहे असे नव्हे, पण भारतातील स्थिती दुर्दैवाने खूपच खालावली आहे. 2009 आणि 2019 च्या तुलनेत संसदेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या आरोपींची संख्या जवळपास दुप्पट होणे, ही केवळ चिंतनीय स्थिती नव्हे तर भारतीय लोकशाहीवरचे ते एक गंभीर संकट आहे. लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी सरकार चालवतात. कायदे बनवतात. आमचा आदर्श ठरू न शकणार्‍या लोकप्रतिनिधींना निवडून देणे जनतेला का भाग पाडले जाते? राजकारणातील दुर्गंधीयुक्त नाला स्वच्छ करण्यासाठी कोणता तरी मार्ग असेलच ना?

भाजपसह ‘एनडीए’चे नवनिर्वाचित खासदार पंतप्रधान मोदी यांच्या अभिनंदनासाठी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित समारंभात एकत्र जमले होते. पंतप्रधानांनी आपल्या नेहमीच्या प्रभावी वक्तृत्वात नवनिर्वाचित खासदारांना ‘न्यू इंडिया’च्या उभारणीसाठी आवाहन केले. सोबतच सार्वजनिक जीवनातील शुचितेचे महत्त्वही सांगितले. समारंभाच्या शेवटी पंतप्रधान उत्साहाने सर्व खासदारांच्या शुभेच्छा स्वीकारत होते. त्याचवेळी भोपाळमधून भाजप तिकिटावर निवडून आलेली खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर पंतप्रधानांपुढे उभी राहिली. तिला पाहताच पंतप्रधानांनी तोंड फिरवले. ‘पुढे जा’ असाच तो इशारा होता. शुभेच्छा न देता साध्वीला पुढे जावे लागले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि त्यांचा मारेकरी नथूराम गोडसेविषयी साध्वी जे काही बरळली होती, त्याबद्दल तिला मनापासून कधीही क्षमा करणार नाही, असे पंतप्रधान तेव्हा म्हणाले होते. साध्वीच्या शुभेच्छा न स्वीकारून पंतप्रधानांनी आपला निश्चय सर्व खासदारसमक्ष दाखवून दिला. ‘गोडसे देशभक्त होते, आहेत आणि यापुढेही राहतील’ असे साध्वी तार्रस्वरात बडबली होती. साध्वीच्या या वक्तव्याबद्दल देशात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. भाजप नेतृत्वाच्या सांगण्यानुसार साध्वीने माफी मागण्याचेही नाटक केले होते, पण ते ‘बुंदसे गई…’ ठरले.

साध्वी प्रज्ञा आणि इतर काही जणांविरुद्ध 2008 मध्ये मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा आरोप आहे. प्रकृतीच्या कारणावरून साध्वी सध्या जामीनावर तुरुंगाबाहेर आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटात 6 जणांचा बळी गेला होता आणि संबंधित आरोपींना त्याबद्दल जबाबदार धरले जात आहे. म्हणजेच साध्वी प्रज्ञा आजघडीला खुनाची आरोपी आहे. उमेदवारी अर्जासोबत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही वस्तुस्थिती तिने निवडणूक आयोगासमोर मांडलीच असणार! कायद्याच्या भाषेत याला ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ म्हटले जाते. न्यायालय घोषित करते तेव्हाच एखादी व्यक्ती गुन्हेगार ठरते. तोपर्यंत अशी व्यक्ती केवळ आरोपी असते. तथापि साध्वी प्रज्ञा भारतीय राजकारणाची गरज का बनावी?

नव्या लोकसभेत एकूण विजेत्यांपैकी 233 खासदारांविरोधात विविध गुन्ह्यांचे खटले दाखल असल्याचे त्यांनी स्वत:च नमूद केले आहेत. 2009 च्या लोकसभेच्या तुलनेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या खासदारांची संख्या 44 ने जास्त आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 542 पैकी 185 म्हणजे 34 टक्के खासदारांविरुद्ध गुन्हेगारी खटले दाखल होते. याचा अर्थ गेल्या दोन लोकसभांच्या तुलनेत देशाच्या संसदेत आता ‘गुन्हेगार’ खासदारांची संख्या वाढली आहे. म्हणजेच ज्यांच्यावर गुन्ह्यांचे खटले चालू आहेत असे सुमारे निम्मे खासदार नव्या लोकसभेत असतील. या खटल्यांपैकी बहुतेक खटले कदाचित राजकीय कारणांशी निगडीत असतील, पण काही खासदारांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार बॉम्बस्फोट यांसारखे गंभीर आरोपदेखील आहेत.

संसदेत व संसदेबाहेरसुद्धा लोकप्रतिनिधींच्या गुन्हेगारीची चर्चा नेहमीच होत आली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक राजकारण प्रदूषित करू शकणार नाहीत, असा एखादा कायदा तयार करावा, असा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा धरला आहे. न्यायालयाच्या या निर्देशावर उमेदवारांनी त्यांच्यावरील गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती जनतेला देणे अनिवार्य बनवले गेले आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्यांबाबत त्वरित निर्णय व्हावा, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. प्रश्न फक्त त्वरित निर्णयाचा नाही. देशाचे राजकारण गुन्हेगारी कुबड्यांविना का चालू शकत नाही, हाही आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक राजकीय पक्षांची असहाय्यता का बनतात? उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीकडे मतदारांना कानाडोळा करण्यास राजकीय पक्षांकडून बाध्य का केले जाते?

जगातील अन्य देशांचे राजकारण गुन्हेगारी शक्तींच्या हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे मुक्त आहे असे नव्हे, पण भारतातील स्थिती दुर्दैवाने खूपच खालावली आहे. 2009 आणि 2019 च्या तुलनेत संसदेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या आरोपींची संख्या जवळपास दुप्पट होणे ही केवळ चिंतनीय स्थिती नव्हे तर भारतीय लोकशाहीवरचे ते एक गंभीर संकट आहे.

लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी सरकार चालवतात. कायदे बनवतात. आमचा आदर्श ठरू न शकणार्‍या लोकप्रतिनिधींना निवडून देणे जनतेला का भाग पाडले जाते? राजकारणातील दुर्गंधीयुक्त नाला स्वच्छ करण्यासाठी कोणता तरी मार्ग असेलच ना? दुर्गंधी वाढवणारी परिस्थिती संपुष्टात आणली तरच ही ‘स्वच्छता’ सार्थकी ठरेल. स्वच्छता करण्याच्या आणि दुर्गंधी होऊ न देण्यातील अंतर सर्वांना समजून घ्यावे लागेल. राजकीय महत्त्वाकांक्षांचे अस्वच्छ नाले राजकीय गंगेची गरज आणि नियती नसतील तेव्हाच ही गंगा स्वच्छ होईल. येनकेनप्रकारेणसत्ता मिळवण्याची भूकच चुकीची ध्येय-धोरणे पक्षांना स्वीकारायला लावते. देशातील राजकीय धुरिणांना गुन्हा हा गुन्हाच वाटत नाही. गुन्हेगारांत त्यांना ‘आशेची किरणे’ दिसतात. कोणतेही मोल देऊन विजय मिळवण्याच्या लालसेसाच हा परिणाम आहे. प्रत्येक आरोपाला खोटेपणाचे लेबल चिकटवून आपली ‘शुभ्रता’ अधिक उजळ करून दाखवण्यात भारतीय राजकारणाला कोणताही संकोच का वाटत नाही? केले जाणारे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असू शकतात, पण आरोप होणारच नाहीत, असे स्वच्छ वर्तन राजकारण्यांनी का करू नये?

आरोपांपासून वाचणे भलेही कठीण असेल, पण खासदार-आमदार आदी लोकप्रतिनिधी आरोपांतून लवकरात लवकर मुक्त होण्यासाठी त्यांच्यावरील आरोपांचा निपटारा करण्याची प्रक्रिया अतिशय वेगाने आणि प्रभावी करता येऊ शकते. ती प्रभावी नसल्यानेच वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपणार्‍यांना उजळ ठरवण्याची चुकीची संधी कारभार हाती आलेले पक्ष घेतात. लोकप्रतिनिधींवरील आरोपांचा निपटारा करण्यासाठी कालमर्यादा निर्धारित व्हायला हवी. वर्षानुवर्षे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा कोणताही लोकप्रतिनिधी आरोप सिद्ध न झाल्याच्या नावावर सत्ताधारी बनून राहावा, ही कायद्याची कुचेष्टाच आहे.

गुन्हेगारीच्या तावडीतून राजकारणाची सुटका करण्यासाठी नागरिकांचीही भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. ज्यांचे चारित्र्य ‘कलंकित’ आहे, अशा लोकांना लोकप्रतिनिधी म्हणून जनता तरी का स्वीकारते? ‘साध्वी प्रज्ञाला मनापासून कधीही माफ करणार नाही’ असे सांगून पंतप्रधानांनी दिशा दाखवली आहे, पण त्यांच्याच पक्षाने तिला उमेदवारी देण्याचे कसबही दाखवले आहे. मतदारांनीसुद्धा अशा नेत्यांना नाकारले पाहिजे. केवळ ‘मनापासून माफ न करण्यापर्यंतच’ ती दिशा मर्यादित राहता कामा नये. काही ठोस कारवाईही गरजेची आहे. योग्य ती शिक्षा देऊ शकेल आणि विश्वास निर्माण होऊ शकेल, असा कठोर कायदा तयार करणे आणि कायद्यांबद्दलचा जनतेच्या मनातील आदर भारतीय राजकारण गुन्हेगारी शक्तींच्या जोखडातून मुक्त करण्यास सहाय्यभूत ठरेल, अशा दुहेरी कृतीची आवश्यकता आहे. केवळ कायदाच नव्हे तर विचारसुद्धा मुळापासून बदलण्याची गरज आहे. गुन्हेगाराला क्षमाच नको. जनतेचा नकार आपल्या राजकीय लालसांना पूर्णविराम लावू शकतो, हा धाक गुन्हेगारांच्या मनात निर्माण करण्याची गरज आहे. राजकीय शुचिता ही भारतीय लोकशाहीच्या सार्थकतेची खरी कसोटी आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)
– विश्वनाथ सचदेव

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!