रुपयाची घसरण अन् वाढती महागाई

0
भारताचा विकासदर गेल्या दोन वर्षांपासून जगात सर्वाधिक आहे. आताही गेल्या तिमाहीतील विकासदर 8.2 टक्के नोंदवला गेला आहे. हा वार्षिक दर नसल्याने लगेच खूष होण्याचे कारण नाही. विकासदर वाढताना महागाई वाढण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे. विकासदर वाढवण्याच्या नादात जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाचे रोज वाढणारे दर व रुपयाची घसरण या आव्हानांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

देशाच्या आर्थिक चित्राची गोष्ट सात आंधळे व एका हत्तीच्या गोष्टीसारखीच आहे. हत्तीच्या एखाद्या अवयवाला हात लावला तर तो अवयव म्हणजे हत्ती होत नाही. सर्व अवयवांचा मिळून हत्ती होतो. अर्थव्यवस्थेचे तसेच आहे. शेअर बाजार म्हणजे अर्थव्यवस्था नाही. तसेच केवळ विकासदर म्हणजेही अर्थव्यवस्था नाही. विकासदर, गुंतवणूक, आयात-निर्यात, उत्पादनाची विविध क्षेत्रे आदी बाबी मिळून अर्थव्यवस्था होते. एखाद्या घटकाचा कौल अनुकूल असला म्हणजेही अर्थव्यवस्था सुदृढ होत नसते. एखाद्या बाबीबाबत चांगले वृत्त येते त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेच्या दुसर्‍या बाबीचे प्रतिकूल वृत्त येते. त्यामुळे कोणत्याही बाबतीत घाईघाईने निष्कर्ष काढणे चुकीचे असते. कधी कधी हवा आल्हाददायक असते. तशीच नंतर कधी ती असह्यही होते. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही असे होते. गेल्या आठवड्यातही अशाच तीन बातम्या आल्या. आर्थिक विकासदर 8.2 टक्के झाला. हा दर तिमाहीचा आहे. चीनचा विकासदर इतका वाढण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेशी विकासदराबाबत सध्या कोणतीही अर्थव्यवस्था स्पर्धा करू शकत नाही. ही आपल्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. जगात पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याकडे आपली वाटचाल चालू आहे. असे असले तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि अमेरिका, चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारात फार मोठी तफावत आहे. तिथपर्यंतचा आपला प्रवास इतका सहजसाध्य नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ देशांतर्गत घडामोडींचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत नाही तर जगातील छोट्या-छोट्या घटनांचाही परिणाम होतो.

जागतिक बाजारात वाढणारे कच्च्या तेलाचे दर आणि व्यापार निर्बंधांचाही परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. नोटबंदीचे फायदे किती झाले हा अजूनही वादाचा मुद्दा असला तरी लघुउद्योगांचे वाढते कर्ज हाही चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे समग्र चित्र उभे करताना कही खुशी, कही गम असे वर्णन करावे लागेल. विकासदर वाढताना महागाई वाढण्याची भीती मानगुटीवर आहेच. लोकसभेच्या निवडणुकीला अवघे आठ महिने राहिले असताना महागाई वाढली तर सरकार आर्थिक विकासाच्या वाटेवरून परत फिरण्याची शक्यता आहे. अनुनयाचे धोरण स्वीकारले तर अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम संभवतो.

पेट्रोल आणि डिझेल दरात वाढ सुरूच आहे. रुपयाची घसरगुंडी व कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली वाढ यामुळे देशात इंधनाचा भडका उडाला आहे. इंधन दरवाढीमुळे महागाईत भर पडण्याची चिन्हे आहेत. दरमहा 1 आणि 16 तारखेला इंधन दरांचा आढावा घेण्याची पद्धत इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमने गेल्यावर्षी मोडीत काढली. तेव्हापासून दररोज सकाळी 6 वाजता इंधन दराचा आढावा घेण्याची पद्धत सुरू आहे. त्यानुसार नवी इंधन दरवाढ जाहीर करण्यात आली. अलीकडेच मुंबईसह दिल्ली, कोलकाता व चेन्नई या मोठ्या शहरांतही पेट्रोल आणि डिझेल दरात वाढ झाली आहे. मुंबईत पेट्रोलवर सर्वात जास्त म्हणजे 39.12 टक्के व्हॅट घेतला जातो. त्यामुळे मुंबईतील इंधनाचे दर अन्य शहरांपेक्षा जास्त आहेत. दिल्लीत पेट्रोलवर 27 टक्के तर डिझेलवर 17.24 टक्के व्हॅट घेतला जातो. त्यामुळे तिथले इंधनदर मुंबई, चेन्नई व कोलकात्यापेक्षा कमी आहेत.

नोटबंदीच्या परिणामांचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेने नुकताच जाहीर केला. नोटबंदी आणि जीएसटी अंमलबजावणीमुळे लघु व सूक्ष्म उद्योजकांकडून बँकांच्या कर्जाचे हप्ते थकवण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात दुप्पट झाले आहे. मार्च 2017 मध्ये हे प्रमाण 8,249 कोटी रुपये होते. मार्च 2018 मध्ये ते 16,118 कोटी रुपयांवर गेले. 25 लाख ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांच्या थकित कर्जाचे प्रमाण 82,382 कोटी रुपयांवरून मार्च 2018 मध्ये 98,500 कोटी रुपयांपर्यंत गेले. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार कर्जाचे हप्ते थकवण्याचे प्रमाण मार्च 2017 पासून वाढले आणि त्यात प्रामुख्याने सरकारी क्षेत्रातील बँकांचा वाटा आहे. बँकांनी सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांना दिलेल्या कर्जामधील थकित कर्जामध्ये सरकारी बँकांचा वाटा 65.32 टक्के आहे. लघुउद्योजकांच्या थकित कर्जाचे प्रमाण मार्च 2017 ते मार्च 2018 या काळात 6.72 टक्क्यांनी वाढले. मार्च 2017 मध्ये लघुउद्योजकांची थकित कर्जे 9,83,655 कोटी रुपये होती. ती मार्च 2018 मध्ये 10,49,796 कोटींवर गेली. नोटबंदीमुळे अनेक उद्योजकांना फटका बसला. चलनातून रोकड अचानक कमी झाल्याने बाजारपेठेत मालाची मागणी कमी झाली. कामगारांना वेतन देणे कठीण झाले. नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे लहान उद्योजकांवर मोठा परिणाम झाला.

चालू आर्थिक वर्षातल्या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाने उसळी घेतली, ही चांगली बातमी आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून अर्थवाढीचा दर 5.2 टक्क्यांपासून 7.5 टक्क्यांच्या आसपासच अडखळत होता. तो पहिल्यांदा वाढला. तरीही तिमाही विकासदर आणि वार्षिक विकासदरात तफावत दिसते. स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला लाभांश देण्यास दिलेला नकार, मोटार वाहनांच्या मागणीत झालेली लक्षणीय घट, दररोज ढासळणारा रुपया आणि वस्तू आणि सेवाकराच्या वसुलीत झालेली घट या चार बाबी प्रतिकूल आहेत. एक चांगली बाब आणि चार प्रतिकूल बाबी पाहिल्या तर आपला पुढचा प्रवास कसा आहे, हे लक्षात येईल. केवळ पायाभूत कामावरचा वाढलेला सरकारी खर्च अर्थव्यवस्थेच्या गाड्याला वेग देऊ शकत नाही. खासगी गुंतवणूकदेखील त्यासाठी महत्त्वाची असते. ती अजूनही होताना दिसत नाही.

या तिमाहीतील आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे निर्यातीत झालेली वाढ. 2013-14 मध्ये भारताने निर्यातीतून 31,200 कोटी डॉलर्स कमावले. ती आपली कमाल मर्यादा. ती अद्याप ओलांडता आली नसली तरी आताच्या तिमाहीत पहिल्यांदा निर्यातीत काही धुगधुगी दिसली. अर्थात, त्याला कारणही डॉलरच्या मूल्यात झालेली वाढ हेच आहे. रुपया घसरला की तेल आणि अन्य आयातीसाठी अधिक दर मोजावे लागतात. त्यात आपली पंचाईत अशी की खनिज तेलाचे दर वाढत असतानाच रुपया घसरू लागला आहे. त्यामुळे देशाची चालू खात्यातली तूट वाढत जाणार. ती आताच 2 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे. ती अशीच वाढत राहणे मोदी सरकारला परवडणारे नाही. वस्तू आणि सेवाकर अजूनही स्थिरावू शकलेला नाही, हेदेखील अर्थव्यवस्थेसमोरचे आव्हान आहे. गेल्या महिन्यात तर वस्तू आणि सेवाकराच्या उत्पन्नात घटच झाली. केंद्राच्या तिजोरीत या करातून जेमतेम 93 हजार कोटी रुपयेच जमा होऊ शकले. गेल्या महिन्यात सरकारने काही करसवलती जाहीर केल्या. त्यामुळे उत्पन्न घटले. सध्या अर्थव्यवस्थेचा वेग 8.2 टक्के इतका नोंदला गेला असला तरी सरासरी वार्षिक वेग 7.5 टक्के इतकाच असेल.

उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रवाढीच्या जोरावर यंदाचा तिमाही अर्थवेग गेल्या 15 तिमाहीतील सर्वोच्च नोंदला गेला आहे. यापूर्वीचा सर्वोत्तम 8.4 टक्के हा तिमाही दर जुलै ते सप्टेंबर 2014 दरम्यान होता. देशाचा यंदाचा विकासदर चीनच्या 6.7 टक्क्यालाही मागे टाकणार आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत निर्मिती क्षेत्राची वाढ 13.5 टक्के तर कृषी क्षेत्राची वाढ 5.3 टक्के नोंदली गेली. वर्षभरापूर्वीच्या, एप्रिल ते जून 2017 दरम्यानच्या 5.6 टक्के तसेच आधीच्या तिमाहीतील, जानेवारी ते मार्च 2018 मधील 7.7 टक्के दराच्या तुलनेत यंदाचा विकासदर अधिक असल्याबद्दलही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. गेल्या संपूर्ण आर्थिक वर्षातील 6.7 टक्के या दरानंतर पहिल्या तिमाहीच्या उत्साहामुळे आता 2018-19 मध्ये विकासदर 7.5 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा आशावाद व्यक्त केला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची ऐतिहासिक घसरण झाली आहे. रुपयाचा दर पडतो तेव्हा केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत नाही तर सामान्यांच्या खिशालाही फटका बसतो. रुपयाच्या तुलनेत डॉलरची किंमत मजबूत झाल्याने कच्च्या तेलांच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. मागील काही दिवसांपासून कच्च्या तेलांच्या किमतीत घट झाल्याने पेट्रोल-डिझेल दरात घट होत होती. मात्र रुपया पडल्यास या किमती पुन्हा उसळी खाऊ शकतात. विदेशातून देशात आयात होणार्‍या तेलासाठी जास्त किंमत मोजावी लागेल. त्याचा थेट भार सामान्यांच्या खिशावर पडेल.

थोडक्यात कच्च्या तेलाची किंमत वाढली तर महागाई वाढेल. रुपयाची किंमत पडल्याने परदेशात भटकंती करणे महाग होणार आहे. अनेक देशांमध्ये कारभार डॉलरमध्ये चालतो. चलन बदल करून घेताना डॉलरच्या तुलनेत जादा भारतीय चलन खर्च होईल. परदेशात शिकत असलेल्या मुलांना रुपयाच्या घसरणीमुळे फटका बसू शकतो. भारतीय चलनाची किंमत कमी झाल्यास विदेशात खर्च करणे महाग ठरू शकते. तिथला शैक्षणिक खर्च, फी, होस्टेलचे भाडे आणि चलन बदल करून घेण्यासाठी जास्त पैसे खर्च करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. डॉलरची किंमत रुपयाच्या तुलनेत मजबूत झाल्यास परदेशातून येणार्‍या गोष्टी महाग होतील. भारत जिथे जिथे डॉलरने व्यवहार करतो तिथे जास्त रुपये मोजावे लागणार. म्हणजे भारताचा आयात खर्च वाढणार आणि नेहमीप्रमाणे याचा थेट फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे. भारताला लागणारे 80 टक्के पेट्रोलियम पदार्थ आयात केले जातात. तेल कंपन्या पेट्रोल-डिझेलच्या देशांतर्गत किमतींमध्ये अचानक वाढ करतील. डिझेल किमतीत वाढ झाल्याने कच्च्या मालाचा प्रवास खर्च वाढेल. त्यामुळे महागाई वाढेल. पेट्रोलियम पदार्थांबरोबरच भारताच्या आयात वस्तूंत सर्वात मोठा वाटा दैनंदिन जीवनातील दोन गोष्टी म्हणजे खाद्यतेल आणि डाळी. अर्थात आयात खर्च वाढल्याने तेल आणि डाळींच्या किमतीही वाढतील.
– कैलास ठोळे, अर्थतज्ञ

LEAVE A REPLY

*