Type to search

ब्लॉग

रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता मोलाची

Share

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना स्वातंत्र्याच्या बारा वर्षे आधीच झालेली होती. गेल्या आठ दशकांच्या कार्यकाळात बँकेने जागतिक निकषांच्या कसोट्यांना अनुरूप कार्यप्रणाली विकसित करून मानाचे स्थान निर्माण केले. निष्ठा जोपासणार्‍या आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करणार्‍या ज्या मोजक्या राष्ट्रीय संस्थांचा आदर्श घ्यावा, अशा संस्थांमधील रिझर्व्ह बँक ही एक आहे. अर्थात, काही वाईट परिणाम आणि धोरणात्मक चुका (ज्या काही कालावधीनंतरच लक्षात आल्या) याही संस्थेच्या वाट्याला आल्याच. परंतु एकंदरीने विचार करता रिझर्व्ह बँकेची प्रतिष्ठा भक्कम पायावर उभी आहे. हा पाया कठोर निर्णयांच्या आधारे प्रदीर्घ काळ केलेल्या परिश्रमांचा परिपाक आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर मात्र रिझर्व्ह बँकेची ही प्रतिष्ठा काहीशी डळमळीत झाली होती. पण आता नोटबंदीच्या घटनेला बराच कालावधी उलटला आहे आणि रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा देशाच्या चलनविषयक आणि वित्तीय स्थिरतेसाठी कठोर निर्णय घेण्यास सक्षम ठरली आहे. बुडित कर्जांचे वाढते प्रमाण, कमकुवत बँक ताळेबंद, अस्थिर वित्तीय प्रवाह, चढउतारांनी ग्रस्त शेअर बाजार आणि घबराटीच्या, अङ्गवांच्या तसेच सर्व शक्यतांनी युक्त अशा वातावरणात बँकेचे कामकाज स्वागतार्ह आहे.

देशाची मध्यवर्ती बँक या नात्याने सार्वजनिक हितासाठी प्रभावीपणे काम करण्यासाठी बँकेने सरकारी हस्तक्षेपापासून दूर राहणे ही पूर्व अट आहे. कधी कधी अल्पकालीन हिताने प्रेरित असणे हे सरकारी हस्तक्षेपाचे प्रमुख कारण असते. अल्पकाळात आर्थिक प्रगती साधण्याच्या हेतूने सरकारकडून कधी चलनविषयक नियंत्रणे शिथिल करणे, व्याजदर कमी पातळीवर ठेवणे किंवा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून कृषी कर्जाची सक्तीने वसुली करण्यास विरोध होणे शक्य असते. परंतु महागाई दर किंवा मंदी आणि वित्तीय अस्थिरतेच्या रूपात अशा निर्णयांची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. आर्थिक अस्थिरता रोखणे हे काम मध्यवर्ती बँकेने करणेच अपेक्षित आहे.

त्याळे महागाई दराचा थोडा जरी दबाव जाणवला तरी मध्यवर्ती बँकेने चलनपुरवठ्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी तयार राहायला हवे. एकंदर अर्थव्यवस्थेत मागणी आणि पुरवठा पाहता अनुकूल असतील, अशा पातळीवरच व्याजदर ठेवणे अपेक्षित असते. सरकारी कर्जांना अनुकूल अशा निम्न पातळीवर व्याजदर असतील तर त्यामुळे उचित प्रमाणापेक्षा कितीतरी अधिक पतनिर्मिती होऊ शकते. विनिमय दराचा विचार करता मध्यवर्ती बँक थेटपणे ते नियंत्रित करू शकत नाही. परंतु चढउतारांच्या स्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी हस्तक्षेप जरूर करू शकते. याच कारणासाठी परदेशी चलनाची विशिष्ट गंगाजळी राखून ठेवली जाते. बाह्य दबाव आल्यास त्याचा मुकाबला करता यावा, हाच हेतू यामागे असतो. सरकारकडून ताळेबंद असंतुलित करण्यासाठीही रिझर्व्ह बँकेवर दबाव येऊ शकतो, परंतु या दबावाला निग्रहपूर्वक विरोध केला पाहिजे. याच प्रमुख कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेचे दीर्घकालीन हित लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता महत्त्वाची ठरते. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. विरल आचार्य यांनीही रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा जोरकसपणे अधोरेखित केला.

डॉ. आचार्य यांनी आंतरराष्ट्रीय संदर्भ देऊन असे दाखवून दिले की, सरकारे अल्पकालीन ङ्गायद्यासाठी मध्यवर्ती बँकेवर कसा दबाव आणतात आणि त्यामुळे दीर्घकालीन नुकसान कसे होते. अर्जेंटिनाचे उदाहरण देऊन ते म्हणाले, तेथील मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्तता हिरावून घेतल्यामुळे वित्तीय आणि अंतिमतः घटनात्मक संकट निर्माण झाले. इशारावजा शब्दात त्यांनी सांगितले की, जी सरकारे मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेचा आदर करीत नाहीत त्यांना यथावकाश वित्तीय बाजारातील आक्रोश झेलावा लागतो. तसेच आर्थिक अरिष्टाला आमंत्रण मिळते आणि ज्या दिवशी मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्तता धोक्यात आणली त्या दिवसाचे स्मरण करून शोक करणे अशा सरकारांच्या नशिबी येते.

गेल्या काही वर्षांत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी सरकारला राजकोषीय उधळपट्टी रोखण्याविषयी इशारे दिले आहेत. एके ठिकाणी बोलताना आचार्य यांनी देशातील बुडित कर्जांच्या समस्येची आणि ते सोडवण्याच्या प्रयत्नांची तुलना समुद्रमंथनाशी करून असे म्हटले होते की, बँकिंग क्षेत्राची स्थिती सुधारण्यासाठी रिझर्व्ह बँक या समुद्रमंथनातून निघणारे विष प्राशन करण्यासही तयार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, त्यांच्या संचालक मंडळावरील नियंत्रण, पर्यवेक्षण आणि शिस्तीच्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेला दिलेले अधिकार अत्यंत सीमित असणे हादेखील या मार्गातील प्रमुख अडथळा असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले होते. त्या तुलनेत खासगी बँकांवरील रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण अधिक प्रभावी आहे.

परंतु या सर्व घडामोडींच्या पलीकडे, गेल्या ङ्गेब्रुवारीत जारी केलेल्या एका परिपत्रकावर रिझर्व्ह बँक अत्यंत ठाम आहे. बुडित कर्जाच्या पुनर्गठनासाठी कालबद्ध दिशा ठरवण्यासाठी स्पष्ट निर्देश या परिपत्रकात रिझर्व्ह बँकेने दिले होते. तसेच या प्रक्रियेत जे कर्जदार कर्जङ्गेड करण्यास असमर्थ ठरतील त्यांना दिवाळखोर जाहीर करण्याच्या निर्णयाचा मार्ग खुला केला होता. ही प्रक्रिया सौम्य करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर खूप मोठे दबाव आले. परंतु दृढतापूर्वक बँकेने आपले धोरण कायम ठेवले. अनेक दशकांपासून रिझर्व्ह बँक अशाच प्रकारचे कठोर निर्णय घेत आली असून त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेची प्रतिष्ठा शाबूत
राहिली आहे.
– अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ञ

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!