Type to search

ब्लॉग

राज्यातील टीईटी धारक भावी मास्तर… इकस केसावर फुगे !

Share

माय तुमना बबल्या काय करस…? र मनी मायऽऽऽ व बबल्या इकस केसावर फुगे…! हे सचिन कुमावत आणि अण्णा सुरवाडे यांचं लोकगीत महाराष्ट्राच्या गावागावात-कान्याकोपर्‍यात लोकप्रिय झालंय. या गाण्याला आणि त्याची निर्मिती करणार्‍या सर्व कलाकारांना शुभेच्छा! ….पण, या लोकगीतामुळे एक नवा वाक्प्रचार मराठी व्याकरणात रूढ झाला आहे. ‘केसांवर फुगे विकणे’ म्हणजे… ‘काहीच न करता येणारा बेरोजगार युवक!’ डिग्री आणि पात्रता हातात असूनही राज्यातील 69 हजार 707 टी.ई.टी. धारक तरूण, की जे सरकारने निर्धारित केलेल्या ‘शिक्षक कार्यक्षमता चाचणीत’ उत्तीर्ण झाले आहेत व ते एवढे प्रशिक्षित आहेत की,

शाळांमधील बालकांना क्षमताधिष्ठीत करण्याची त्यांची क्षमता आहे… मात्र असे असतांना, राज्यातील शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसणार्‍या एकूण 1 हजार 381 अपात्र शिक्षकांना विविध शाळांच्या व्यवस्थापनाने सेवेत सामावून घेतले आहे… विशेष म्हणजे अशा अपात्र शिक्षकांना अनेक जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने कायम मंजुरी दिली आहे आणि यावरही कहर म्हणजे, शिक्षणमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रालयाने अशा अपात्र शिक्षकांचे वेतन निर्गमित केले आहे. ही गंभीर बाब अनेक जागरूक लोकांनी प्रशासनाच्या ध्यानात आणून दिली. मात्र शालेय शिक्षण मंत्रालयच यात गुंतलेले असल्याने…

तेरी बाते, मेरी कहानी, कहनेवाला कोई नही।
शहर में खाली दिवारे है, सुननेवाला कोई नही ।

…अशी अवस्था झाली आहे. राज्यात 69 हजार 707 टी.ई.टी.पात्र शिक्षक असतांना खाजगी शाळांमध्ये टी.ई.टी.नसलेले 1 हजार 318 शिक्षक नेमले व त्या नियुक्त्यांना संबंधीत शिक्षणाधिकार्‍यांनी नियमबाह्यमान्यता दिली आहे. या संदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात मुद्दा रिट याचिका क्रमांक 8464/2017 च्या निमित्तानेे आला होता. त्यावेळी न्यायालयासमोर राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्ण यांनी प्रतिज्ञापत्र करून असे वचन दिले होते की, राज्य सरकार टी.ई.टी.पात्रतेसाठी 31 मार्च 2019 या मुदतीचे कसोशिने पालन करेल. आणि सेवेतील जे शिक्षक या मुदतीत टी.ई.टी.पात्रता प्राप्त करणार नाहीत, त्यांच्या सेवा मार्चनंतर संपुष्टात येतील व मान्यता देणार्‍या शिक्षणाधिकार्‍यांवर कायदेशीर कठोर कारवाई प्रास्तावित केली जाईल. मात्र प्रत्यक्षात आजतागायत सरकारने शपथपूर्वक सादर केलेल्या वचनाला सुध्दा हरताळ फासला आहे.

धुळ्यातील सोनवणेंचा लढा धुळे येथील अनिल बन्सीधर सोनवणे यांनी यासंदर्भात व्यापक लढा उभारला असून राज्यासह केंद्रातील शिक्षण विभागाकडे पुराव्यानिशी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यांच्या या तक्रारप्रपंचावर अनेक वर्तमानपत्रे व प्रसारमाध्यमातूनही जागृती झाली आहे. मात्र राज्यकर्त्यांनाच जाग येत नसल्याने… रामचंद्र कह गये सियासे, ऐसा कलयुग आयेगा..

हंस चुगेगा दाना और, कौआ मोती खायेगा..
…या गीताची अनुभूती टी.ई.टी.पात्रता धारकांच्या नशिबी आली आहे. यापेक्षाही कहर म्हणजे राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी टी.ई.टी.पात्रता नसलेल्या व सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना वाचविण्यासाठी, केंद्रीय मानव संसाधन खात्याच्या सचिव रिना रॉय यांना 6 मे 2019 रोजी लेखी पत्र लिहून टी.ई.टी.साठीची मुदत 31 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत वाढविण्याची विनंती केली आहे. यासाठी त्यांनी कारण सुध्दा हास्यास्पद दिले आहे. ते म्हणतात…. शिक्षकांना ही पात्रता प्राप्त करण्यासाठी तीन संधी मिळणे अपेक्षीत असते. पण राज्याने सन 2016 नंतर टी.ई.टी.फक्त दोनदा घेतली, त्यामुळे या शिक्षकांना तिसरी संधी देण्यासाठी मुदतवाढ अपेक्षित आहे. म्हणजे, जिथे कुंपणच शेत खातयं म्हटल्यावर अपेक्षा तरी कुणाकडून करावी?

शिक्षण विभागाचे अतिगंभीर प्रकरण
29 मे 2019 रोजी माहिती अधिकार कार्यकर्ता अनिल बन्सीधर सोनवणे यांनी शालेय शिक्षण अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्ण आणि अवर सचिव स्वप्नील कापडनीस यांना सविस्तर लेखी निवेदन सादर केले आहे. त्या निवेदनासोबत शालेय शिक्षण विभागाने केंद्रास पाठविलेला आदेश क्र.2477 (दि.6 मे 2019), 7 मे 2019 चे शालेय शिक्षण विभाग पत्र, 24 ऑगस्ट 18 चा टी.ई.टी.संदर्भातील शासन निर्णय, उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांच्याकडून दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र आणि या संदर्भात केंद्र शासनाचा आदेश क्रमांक ऊ.ज. छे. 11-37/2015 – एए-10 दि.28 जुलै 2017 … आदि दस्तावेज दाखल केले आहेत. परंतू पात्रताधारक शिक्षक उपलब्ध असतांना, नियमबाह्य पध्दतीने भरलेल्या शिक्षकांना वाचविण्यासाठी सरकार अतिरिक्त मुदतवाढ मागत आहे. या प्रकारामागे शिक्षण विभागाची नेमकी कोणती मानसिकता आहे ते स्पष्ट होत नाही.

शिक्षण विभागावरील ठपके
केंद्रीय कायद्याच्या तरतूदींच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने देशातील सर्व शिक्षकांना (भावी) सेंट्रल टिचर इलीजिबीलीटी टेस्ट (सीटीईटी) 26 जून 2011 रोजी आयोजित केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने सुध्दा 2013 पासून राज्यातील भावी शिक्षकांसाठी टीचर्स एलीजीबीलीटी टेस्ट (ढ.ए.ढ.) सुरू केली. 2013 ते 2018 दरम्यान 69 हजार 707 (ढ.ए.ढ.) शिक्षकांनी परीक्षा उत्तीर्ण केेली व अशाच पात्र उमेदवारांना शिक्षक म्हणून सामावून घेण्याचा आदेश काढला गेला. मात्र या पात्र शिक्षकांना ‘केसांवर फुगे विकायला’ पाठवून टी.ई.टी.पात्रता नसलेल्या 1 हजार 381 शिक्षकांना नेमणूक देण्यात आल्या. या प्रकरणात संबंधीत शिक्षक, संस्थाचालक, संबंधीत शिक्षणाधिकारी यांनी एकमताने शासनाची फसवणूक केल्याचे सिध्द होत असतांनाही कारवाई मात्र कुठेही होत नाही. विशेष म्हणजे 18 डिसेंबर 17 आणि 12 जुलै व 20 नोव्हेंबर 2018 रोजी तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात मान्य केेले की, राज्यातील खाजगी अनुदानीत प्राथमिक शाळांमध्ये नवीन शिक्षक भरती पूर्णपणे बंद असतांना सर्वच जिल्ह्यातील 4 हजार 11 शिक्षकांना नियमबाह्य पध्दतीने मान्यता संबंधीत शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिल्या. त्यांच्याविरूध्द कार्यवाही सुध्दा प्रस्तावित करण्याचे सूतोवाच केले, मात्र अद्यापपर्यंत कार्यवाही नाही.

अनिल सोनवणेंच्या मागण्या
या संदर्भात दाखल असलेल्या उच्च न्यायालय मद्रास याचिका क्रमांक 13306/2019 व इतर संलग्न याचिका निर्णय दि.30 मार्च 2019 अन्वये, दि.30 मार्च 2019 पर्यंत टी.ई.टी.उत्तीर्ण नसणार्‍या शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीबाबत जे आदेश आहेत त्याअन्वये परिपत्रक निर्गमीत करावे व सामान्य विभाग परिपत्रक दि.25 ऑगस्ट 2015 अन्वये 1 हजार 381 शिक्षक कायम सेवेचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कायम सेवेचा दावा दाखल करू शकत नाही आणि केंद्र शासनाकडून आदेश प्राप्तीपर्यंत संबंधीत शिक्षकांचे वेतनसंबंधी संस्थाचालकांनी अदा करण्याबाबत परिपत्रक निर्गमीत करणेबाबत, तथा अल्पसंख्यांक शाळा वगळता (कारण अल्पसंख्यांक शाळांना टीईटी असावी की नसावी याबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठात याचिका क्र.13770/3018 अन्वये वर्ग करण्यात आला आहे.) या मागण्यांचा जरी सरकारने गांभिर्याने विचार केला, तरी टी.ई.टी.पात्रताधारक भावी शिक्षकांना केसावर फुगे विकण्याची वेळ येणार नाही, ही बाब नव्या शिक्षणमंत्र्यांनी लक्षात घ्यावी… इतकेच!
पुरुषोत्तम गड्डम – भ्रमणध्वनी 9545465455

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!