Type to search

राजा जागा राहा, रात्र वैर्‍याची आहे!

ब्लॉग

राजा जागा राहा, रात्र वैर्‍याची आहे!

Share

राज्य सरकार सध्या दुष्काळाच्या आघाडीवर लढत असल्याचे दिसत असले आणि विरोधी पक्षांतील नेत्यांचे सरकारच्या हालचालीवर लक्ष असल्याचे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे खरे लक्ष येत्या 23 मे रोजी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीकडेच लागले आहे, हे वेगळे सांगायला नको. राज्यात दुष्काळाचा वणवा पेटला असतानाच मराठा आरक्षणातून वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या विद्यार्थ्यांपुढे नवा पेच उभा राहिला आहे. कायद्यात त्रुटी राहिल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा गुंता वाढला आहे. अर्थात, सरकारने त्यावर अध्यादेशाचा रामबाण उपाय केला आहे. त्यातून संबंधित विद्यार्थ्यांचे हित साधणार का?

येत्या सप्ताहाअखेर लोकसभा निवडणुकांचे निकाल हाती येतील. मग राजकारणाची राजकीय धूळवड पुन्हा 15 जूनपर्यंत सुरू राहणार आहे. 17 जूनला राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत आहे. दिल्लीतदेखील लोकसभा अधिवेशन होऊन नव्या सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव होणार आहे. म्हणजे मग आज ज्या विषयांची चर्चा करायची आहे ती करायला नंतर वाव मिळेलच असे नाही. राज्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे. लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. किमान 18 जिल्हे टंचाईने ग्रासले आहेत. काही जिल्ह्यांत सध्या 8 ते 15 दिवसांतून एकदा जेमतेम तासभरसुद्धा पाणी नळाला येत नाही. शेती आणि जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. राज्यात शाळा-महाविद्यालय प्रवेशांचा प्रश्न वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशानिमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण देऊ, असे सांगत अट्टाहासाने मराठा आरक्षण कायदा करणार्‍या सरकारने त्यात त्रुटी राहिल्या याकडे डोळेझाक केल्याने मराठा तरुणांना गेल्या काही दिवसांपासून मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. जून महिन्यात मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल अपेक्षित आहे. तो समाजाच्या बाजूने आला तर ठीक अन्यथा नवी परवड आणि राजकीय रडारड त्यावरून सुरू होणार आहेच. या सार्‍यात मोसमी पाऊस वेळेवर आणि चांगला सुरू झाला नाही तर जनतेच्या पाचवीला दुष्काळाचे संकट पुजले जाणार आहेच; पण राज्यकर्ते खुर्चीच्या आणि कदाचित राज्यात ती टिकवण्याच्या खेळात दंग होतील तर जनतेचे काय? त्यांच्या प्रश्नाचे काय? प्रशासनातील अधिकारी आजच आचारसंहितेमुळे तसेच सातवा वेतन आयोग मिळाला नाही म्हणून नाराजीनेच काम करीत आहेत. सरकार ठिकाणावर राहिले नाही तर त्यांच्या बेबंदशाहीला लगाम कोण आणि कसा घालणार? गेल्या दहा दिवसांपासून राज्य सरकारने मिशन मोडवर दुष्काळ आणि आरक्षण प्रश्नावर मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठका घेऊन उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला तेवढाच काय तो दिलासा! त्यातून अपेक्षित परिणाम साधायचा असेल तर आचारसंहिता संपताच पावसाळी अधिवेशनापूर्वी पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात जाऊन जनतेला धीर दिला पाहिजे. पावसापूर्वी नवे बियाणे, पीककर्ज, खते, पाणी आदींची काय स्थिती आहे ते पाहिले पाहिजे. पावसाळा लांबला तर रोहयोच्या कामांना गती द्यावी लागेल.

दुष्काळी भागातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना शिधापत्रिकांचे तातडीने वितरण करण्यासह शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरू करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत दुष्काळाची स्थिती आणि त्याबाबतच्या उपाययोजनांवर विस्ताराने चर्चा करण्यात आली. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात सध्या 36,660 कामे सुरू आहेत. त्यावर 3,40,352 मजूर काम करीत आहेत. याशिवाय शेल्फवर 5,74,430 कामे आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे प्रस्ताव मार्गी लागत नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे व्हॉटस्अ‍ॅपद्वारे अनेकांनी केली आहे. हा संदर्भ घेऊन रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मागणी करण्यात येणार्‍या कामांचे प्रस्ताव तीन दिवसात मंजूर करण्यात यावेत अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरू करण्यात येणार असल्याने या लहान जनावरांनाही दुष्काळात मदत मिळणार आहे. राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी डिसेंबर 2018 मधील निर्णयानुसार दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागातील साडेआठ लाख कुटुंबे आणि 35 लाख व्यक्तींना अन्नसुरक्षा योजनेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील 60 लाख शेतकर्‍यांना याअगोदरच अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.

तसेच दुष्काळग्रस्त गावांतील शिधापत्रिका उपलब्ध नसणार्‍या नागरिकांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार देय प्रवर्गातील शिधापत्रिका तत्काळ देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेशही आज देण्यात आले. त्यासोबतच दुष्काळामुळे स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांना पोर्टिबिलिटी सुविधेचा वापर करून अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. राज्यात सध्या 13,801 गावे-वाड्यांत 5,493 टँकर्सने पाणीपुरवठा सुरू आहे. यावर्षी टँकरच्या संख्येत वाढ करण्याच्या मागणीबाबत 2018 सालातील अंदाजित लोकसंख्येचा विचार करून अद्ययावत नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात सर्वाधिक टँकर औरंगाबाद विभागात सुरू आहेत. या विभागात 2,824 गावे-वाड्यांत 2,917 टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना चारा व पाणी उपलब्ध होण्यासाठी 1429 ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या छावण्यांत 8,42,150 मोठी आणि 102,630 लहान अशी 9,44,780 जनावरे आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या निकषापेक्षाही जास्त दराने मदत देण्यात येत आहे. या मदतीत 15 मेपासून वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार मोठ्या जनावरांना 100 रुपये तर लहान जनावरांना 50 रुपये देण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेअंतर्गत 743 योजनांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असून त्यापैकी 118 पाणीपुरवठा योजना सुरू झाल्या आहेत. या आर्थिक वर्षात 1034 योजना प्रगतिपथावर असून 2019-20 वर्षाच्या आराखड्यात 10,005 नवीन योजना समाविष्ट करण्यात येत आहेत. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी शासनाने लागू केलेल्या 16 टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मिळालेल्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी संबंधित कायद्यात तत्काळ सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या अथवा घ्यावा लागणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील एमडीएस आणि एमडी, एमएस किंवा डीएनएस या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास इतर सामाजिक आरक्षणासह आरक्षण अधिनियम-2018 नुसार एसईबीसी वर्गासाठी 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया आरक्षण अधिनियम-2018 अस्तित्वात येण्यापूर्वी सुरू झाली असल्यामुळे या अधिनियमातील कलम 16 (2) नुसार एसईबीसी वर्गासाठी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयाचा आदर करतानाच 16 टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम 2018 च्या कलम 16(2) मध्ये सुधारणा करण्यास आणि या सुधारणा तत्काळ अंमलात आणण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या वटहुकुमात ‘नीट’ने राज्यातील प्रवेशांसाठी 1 नोव्हेंबरला अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने 22 फेब्रुवारीपासून म्हणजे मराठा आरक्षण कायदा 30 नोव्हेंबर रोजी संमत झाल्यानंतर पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र दोन फेर्‍यांनंतर नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात ही प्रक्रिया ‘नीट’च्या 1 नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेपासून सुरू झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला मराठा आरक्षण लागू होत नसल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारच्या कायद्यात कुठेही पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदा लागू होईल, असे म्हटले नव्हते. ही तांत्रिक चूक सरकारने दुरूस्त केली असून पूर्वलक्षी प्रभावाने आरक्षण लागू करणारा हा वटहुकूम आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय, दंत वैद्यकीय, एमबीबीएस, अभियांत्रिकी या सर्वच प्रवेशांचा प्रश्न निकाली निघेल, अशी तरतूद या वटहुकुमात आहे. आता असा कुठला कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येतो का? या विषयावर कोर्टबाजी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सलग सहा दिवस कार्यालयात बसून 22 जिल्हे, 139 तालुक्यांतील 27,449 लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांसोबत दुष्काळाचा आढावा घेतला आहे. प्रशासनाला कामाला लावण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी 884 सरपंचांशी प्रत्यक्ष संभाषण केले. व्हॉटस्अ‍ॅपवर तक्रारींसाठी 17 क्रमांक उपलब्ध करण्यात आले आहेत.

व्हॉटस्अ‍ॅपवरून 13 मे 2019 पर्यंत 4,451 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून प्रत्यक्ष दुष्काळाशी संबंधित 2,359 तक्रारींचे निरसन करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातून देण्यात आली होती. मात्र काही शंकासुरांनी त्यावर असे कसे काय होऊ शकते, म्हणून आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारी प्रसिद्धी विभाग पूर्वी ‘होय मी लाभार्थी’च्या खोट्या जाहिराती देत असल्याचे याआधी दिसून आले होते. आता खोट्या बातम्या छापायला लावतात का? अशी चर्चा समूह माध्यमातून सुरू झाली आहे. या माहितीबाबत शंका उपस्थित करणार्‍यांच्या मते सहा दिवसांत 27 हजार लोकांना फोन? म्हणजे दिवसाला 4,500 फोन कॉल झाले का? मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी न झोपता, न खाता-पिता 24 तास काम केले असे मानले तरी तर एका तासाला 180 जणांना फोन होतात. म्हणजे मिनिटाला 3 फोन? 20 सेकंदात फोन करून समोरील माणसाकडून दुष्काळ आढावा घेतला का? अशी खिल्ली समाजमाध्यमातून उडवली जात आहे. तर मुख्यमंत्री कार्यालयाचे म्हणणे आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘संवादसेतू’ या उपक्रमातून मागील 6 दिवसांत तब्बल 27,449 लोकप्रतिनिधी, अधिकार्‍यांशी थेट संवाद साधून अडचणी जाणून घेतल्या. त्यावर प्रशासनाला कार्यवाहीचे निर्देश देतानाच प्रत्येक तक्रारीचे यथायोग्य निवारण करण्याची व्यवस्थाही उभारली. थोडक्यात राज्य सरकार आणि जनतेसाठीदेखील ‘राजा सावध राहा, रात्र वैर्‍याची आहे’ अशीच स्थिती आहे.
– किशोर आपटे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!