Type to search

‘या’ दौर्‍यांचे फलित काय?

अग्रलेख संपादकीय

‘या’ दौर्‍यांचे फलित काय?

Share
महाराष्ट्रात यंदा उन्हाळा कमालीचा तापला आहे. बहुतेक भागात तापमानाचा पारा चाळिशी ओलांडून पुढे सरकला आहे. त्यासोबत दुष्काळ व पाणीटंचाईची तीव्रता रोज वाढत आहे. मायबाप सरकारने उपाय करून दिलासा द्यावा, तहान भागवावी, अशी जनतेला अपेक्षा आहे.

लोकसभा निवडणुकीत गुंतलेले राज्यकर्ते आता कुठे मोकळे झाले आहेत. मतमोजणीला अजून अवकाश आहे. यादरम्यान काय करावे? सरकार काहीतरी करीत आहे असे जनतेला वाटावे म्हणून सरकारने दुष्काळावर लक्ष केंद्रित केले आहे. निदान तसा देखावा तरी केला जात आहे. विरोधकांनी त्याबद्दल सरकारवर कोरडे ओढले आहेत. दुष्काळाबाबत सरकार गंभीर नसल्याच्या विरोधकांच्या आक्षेपाला काही प्रमाणात राज्यकर्ते स्वत:च बळ देत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना दुष्काळ दौरे करायला सांगितले.

मात्र तेवढे पुरेसे न वाटल्याने पालक सचिवांनाही दुष्काळ दौर्‍यांवर दामटले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: जातीने ‘गंभीर’ दुष्काळी तालुक्यांतील काही ठिकाणी दौरे करावेत, तेथील जनतेशी संवाद साधावा, अशी किमान अपेक्षा होती. तथापि मुख्यमंत्री मंत्रालयात बसून दुष्काळी भागातील अधिकारी व पदाधिकार्‍यांशी संवाद साधून तत्परतेचा परिचय देत आहेत. पडत्या फळाची आज्ञा म्हणून जिल्ह्याचे पालक सचिव कुंटे लगोलग दुष्काळ दौर्‍यावर आले. नाशिकच्या उपनगरासारख्या असलेल्या सिन्नर तालुक्यातील दोन-तीन गावांना भेटीही दिल्या.

दुसर्‍या दिवशी अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन दुष्काळावरील उपायांचा आढावा घेतला. पत्रकार परिषदही घेतली. अडचणीच्या प्रश्नांची सरबत्ती सुरू होताच ती परिषद त्यांनी गुंडाळली. सरकारी घोषणेनुसार जिल्ह्यात आठ तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. अर्थात उर्वरित सात तालुक्यांतसुद्धा फारशी वेगळी स्थिती नाही. कुंटे साहेब किमान तीन-चार दिवस जिल्ह्यात मुक्काम ठोकतील, दुष्काळी भाग पिंजून काढतील, ग्रामस्थ व शेतकर्‍यांना दिलासा देतील, अशी अपेक्षा होती. तथापि त्यांनी फक्त सिन्नरमध्ये जाऊन ‘शितावरून भाताची परीक्षा’ केली असावी.

एकूणच पालकमंत्री वा पालक सचिवांच्या दौर्‍यांनी नेमके काय साधले? या दौर्‍यांचे फलित काय? अधिकार्‍यांना सूचना दिल्या, हुकूम सोडले म्हणजे सरकारी यंत्रणा खरेच गतिमान होते का? दुष्काळ निवारण होण्याऐवजी जनतेने कररूपाने सरकारी तिजोरीत भरलेल्या पैशांची उधळपट्टी मात्र होते. जनता या देशाची मालक आहे, असे नुकतेच निवडणूक प्रचारात सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी ठणकावून सांगितले. तसे असेल तर सरकार काय करते ते जाणून घेण्याचा तिला अधिकार आहे की नाही? मतदान संपले आहे. तेव्हा खर्‍या मालकांना आता कोण विचारतो?

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!