मुलींचा जन्मदर वाढला; पण..!

0

देशातील 161 जिल्ह्यांमध्ये मुलींचा जन्मदर वाढला आहे. त्यात महाराष्ट्रातील 16 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुलींचा जन्मदर दर हजार मुलांमागे 850 पेक्षाही खाली घसरला होता. ईशान्येकडील राज्ये मातृसत्ताक संस्कृतीप्रधान आहेत. त्या राज्यांमध्येही मुलींची संख्या घटतच आहे.

तथापि आता अनेक जिल्ह्यांमध्ये सकारात्मक आलेख उभा राहत असून 161 जिल्ह्यांमध्ये मुलींचा जन्मदर 930 पर्यंत पोहोचला आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये तो दर हजारावर गेला आहे. समाजासाठी हे सुखद वर्तमान आहे. मुला-मुलींच्या संख्येमधील वाढत्या असमतोलामुळे समाजाला भीषण दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागते. या समस्येवर मात करण्यासाठी शासन आणि सामाजिक संस्था कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. शासनाने ‘बेटी बचाव; बेटी पढाओ’ अभियान हाती घेतले आहे.

राजस्थान आणि उत्तराखंड राज्यात सोनोग्राफी यंत्रांचा मागोवा घेणारी यंत्रणा (अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर्स) बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियम न पाळणार्‍या सोनोग्राफी केंद्रांवर कारवाई होते. संबंधित वैद्यकीय अधिकार्‍यांना निलंबित केले जाते. मुलगीच नको या नकोशा भावनेतून समाज बाहेर पडू लागला असला तरी तेवढे पुरेसे नाही. समाजात गुन्हेगारी का वाढते आहे याचाही विचार करावा लागेल.

मुलींसाठी सामाजिक वातावरण कलुषित झाले आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढतच आहेत. मुलींचे जगणे असुरक्षित होत चालले आहे. मुलींना सामाजिक सुरक्षेकडे पुरेसे लक्ष पुरवणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला वाव देणे ही समाजाचीच जबाबदारी आहे. त्यासाठी मुली नकोशा का झाल्या यामागील कारणांचा सखोल शोध घ्यावा लागेल. हुंडापद्धती, विवाह ठरवताना वरचढ असण्याची वरपक्षाची भावना, मुला-मुलींना वाढवण्यात असमान दृष्टिकोन,

मुलींवर लादली जाणारी बंधने अशा अनेक अनिष्ट रुढी आणि परंपरा बदलाव्या लागतील. समाजाची मुलींकडे बघण्याची मानसिकता बदलल्याशिवाय या दुष्प्रवृत्तींवर अंकुश येणार नाही. यासाठी शिक्षणपद्धतीतील उणिवा दूर कराव्या लागतील. शिक्षण फक्त परीक्षेत गुण मिळवण्यापुरते मर्यादित न ठेवता ते प्रत्यक्ष जगण्याचा भाग कसा होईल याचा विचार समाजाला करावा लागेल. शालेय वयात जीवनमूल्ये,

सामाजिक व समानतेचे संस्कार रुजवावे लागतील. शिक्षणपद्धतीत बदल करणे, शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ संपुष्टात आणणे आणि निर्णयांमधील धरसोड टाळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तथापि याचे भान शिक्षण खात्याला नजिकच्या भविष्यात येईल ही आशा करावी का?

LEAVE A REPLY

*