Type to search

मुलांनी खेळावे तरी कुठे?

अग्रलेख संपादकीय

मुलांनी खेळावे तरी कुठे?

Share
खेळण्यासाठी मैदाने आवश्यक आहेत. मैदानांसाठी आरक्षित भूखंडांमध्ये वापराबाबतच्या परिस्थितीत अन्य कोणत्याही कारणासाठी बदल केला जाऊ नये, असा आदेश नागपूरच्या दिवाणी न्यायालयाने दिला आहे. शहरात मैदानेच शिल्लक राहिली नाहीत तर मुलांनी खेळायचे कुठे? मुले खेळली नाहीत तर त्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतील. मुलांची शारीरिक क्षमता विकसित आणि बळकट होणार नाहीत.

मुले करमणुकीसाठी संगणक-मोबाईल अशा उपकरणांकडे आकर्षित होत आहेत. ते प्रमाण वाढेल, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले. नागपूरमध्ये मैदानांसाठी आरक्षित भूखंडांवर उद्याने व ग्रीन जीम विकसित करण्याचा निर्णय मनपाने घेतला आहे. त्याविरुद्ध दाखल झालेल्या अर्जाच्या सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने वरील आदेश दिला. मैदानांची अनुपलब्धता व आहेत त्या मैदानांवरील अन्य वापरासाठी अतिक्रमणे हा विषय फक्त नागपूरपुरता मर्यादित नाही. याशिवाय सरकारी आक्रमणेसुद्धा मैदाने व्यापत आहेत.

या मुद्याचा राज्याच्या पातळीवर विचार व्हायला हवा. मुलांचे आरोग्य व शारीरिक विकास हा विषय अभ्यासाइतकाच, किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त महत्त्वाचा आहे. शासन, पालक आणि शाळांचाही खेळाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अद्याप पुरेसा अनुकूल नाही. याला काही उदाहरणे अपवाद असतील, पण त्यांची संख्या बोटांवर मोजण्याइतकीसुद्धा नसेल. शहरे व ग्रामीण भागात शाळा वाढत आहेत, पण त्या तुलनेत मुलांना खेळण्यासाठी मैदाने मात्र नाहीत.

मैदानांची गरज संबंधित कुणीही लक्षात घेत नाही. भूखंडांचे वाढते भाव त्यावरील आक्रमणे वाढवत आहेत. बालवाडी, नर्सरी, माँटेसरी आदी विविध नावांनी दीड-दोन वर्षांच्या चिमुकल्यांसाठीसुद्धा गल्लोगल्ली जेमतेम दोन खोल्यांच्या जागेत शाळा वाढत आहेत. त्याला बालवाडी तरी का म्हणावे? काही-काही तर केवळ बालकांचे कोंडवाडेच आहेत. यात कोणालाच काही गैर कसे वाटत नाही?

केवळ पुस्तकी ज्ञान पढवले व चिमुकल्यांच्या डोक्यात भरपूर ज्ञान कोंबल्याचे समाधान शाळाचालक व पालक मिळवत असतील; तथापि शारीरिक वाढीला पोषक वातावरणाअभावी बालकांच्या डोक्यात कोंबलेले सारे ज्ञान किती अर्थपूर्ण ठरेल? अलीकडच्या काळात विविध खेळांत भारतीय खेळाडू चांगली चमक दाखवत आहेत, पण ही चमक या पिढीपर्यंतच निस्तेज होत जाणार का? अशी शंका पुरेशा मैदानांअभावी वाटू लागली तर नवल नव्हे! नागपूरच्या न्यायालयाने या उणिवेची जाणीवपूर्वक दखल घेतली, हे निश्चितच अभिनंदनीय आहे. तथापि राज्य सरकारचे शिक्षण खाते अशा कोणत्याही विधायक सूचनांचा विचार करील, अशी अपेक्षा करावी का?

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!