Type to search

मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना दम दिला; पण?

ब्लॉग

मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना दम दिला; पण?

Share

पीककर्ज देण्याबाबत बँकांची अनास्था हा नवीन विषय नाही. यंदा भीषण दुष्काळी परिस्थिती असून पावसाचे आगमन केव्हा होईल हे सांगता येत नसल्या मुळे बँका पीककर्ज देण्यात किती पुढाकार घेतात हा प्रश्नच आहे.

असोसिएशनच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करण्यात टाळाटाळ करणार्‍या बँकांना दम भरला. कारण पीककर्जात राष्ट्रीयकृत बँकांची जबाबदारी सर्वाधिक महत्त्वाची असते. तथापि बँकिंग व्यवसायात पीककर्जाला महत्त्व दिले जात नाही, हा मुख्यमंत्र्यांचा आरोप रास्तच आहे. सरकारकडून पीककर्जमाफीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणण्यात आली. ती ‘खर्‍या शेतकर्‍यांपर्यंत’ पोहोचण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागवले गेले. पण जिथे मोबाईलला नेटवर्क मिळत नाही अशा ठिकाणचा ‘खरा शेतकरी’ अर्ज करणार कसा? अशा तांत्रिक कारणांमुळे हजारो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले हे वास्तव आहे.

बँकांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास कर्जास पात्र असलेल्या शेतकर्‍यांच्या याद्या यावर्षीही बँकांनी वेळेत लावल्या नाहीत. परिणामी नवीन कर्जवाटप सुरू झालेले नाही. खरिपाच्या पेरण्यांचा कालावधी लक्षात घेता नवीन पीककर्ज शेतकर्‍यांना एप्रिल-मे महिन्यात मिळणे अपेक्षित असते. मुख्यमंत्र्यांनी आता बँकांना तंबी दिली असली, नेहमीचा अनुभव असा आहे की, निम्म्याहून अधिक पात्र शेतकर्‍यांना कर्ज मिळतच नाही आणि उर्वरित शेतकर्‍यांना उशिरा किंवा हप्त्याहप्त्याने कर्जाची रक्कम मिळते. वेळेत पैसा हातात मिळावा म्हणून शेतकरी खासगी सावकारांकडून भरमसाठ व्याजदराने कर्ज घेतात. पीककर्जाची रक्कम हातात आली की मग सावकाराचे पैसे फेडू, अशी त्यांची धारणा असते. ही केवळ पीककर्जाची कथा आहे. यापलीकडे शेतकर्‍यांच्या घरात अचानक उद्भवणारे खर्च भागवण्यासाठी त्याला कर्जाची सोयच नाही. त्यामुळे या गरजाही पीककर्जातून भागवल्या जातात. सहकारी बँकांची सद्यस्थिती अशी की, त्या शेतकर्‍यांच्या अधिक जवळ असूनही सर्वात दूरच्या झाल्या आहेत. शेतकर्‍यांना नडीअडीला त्या कर्जे देऊ शकत नाहीत इतकी त्यांची दुरवस्था झाली आहे.

शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास बँका नाखूश असण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेती हा फायद्याचा व्यवसाय आहे यावर कुणाचाच विश्वास बसणार नाही. शेतकर्‍याला पिकाचा भाव चांगला मिळत नसल्यामुळे तसेच नैसर्गिक आपत्तींमुळे तो वारंवार तोट्यात जात असल्यामुळे केवळ सरकार सांगते म्हणून शेतकर्‍यांना कर्ज द्यायचे, असाच बँकांचा दृष्टिकोन असतो. शेती फायद्यात असती तर बँका कर्ज देण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या मागे लागल्या असत्या. म्हणजेच समस्येचे मूळ शेती तोट्यात असणे हेच असून मुळावरच घाव घातल्याखेरीज शेतीच्या पतपुरवठ्याचा प्रश्न सुटणार नाही. सरकारकडून दरवर्षी नियोजन आराखडा सादर केला जातो. त्यात अपेक्षित पतपुरवठ्याचा तपशील असतो. यावर्षी 4 लाख 24 हजार 29 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा सरकारने काढला असला तरी शेतीच्या वाट्याला त्यातील 87 हजार 322 कोटी एवढी रक्कम येणार आहे. तीसुद्धा पूर्णपणे खर्च होत नसेल आणि निम्म्या शेतकर्‍यांना कर्जच उपलब्ध होत नसेल तर बँकांची अनास्था दर्शवण्यासाठी अन्य मार्गांची गरजच नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी तांत्रिक दोष व्यवस्थित दाखवून दिले. बँकर्स असोसिएशनच्या बैठकीचा वृत्तांत बँकांच्या ग्रामीण भागातील शाखांपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ही माहिती शेवटपर्यंत पोहोचत नाही, हे त्यातून उघड झालेच, परंतु माहिती अगदी छोट्यातल्या छोट्या गावातील शाखेपर्यंत पोहोचली असे गृहीत धरले तरी बँका पीककर्ज देण्यास उत्सुक नसतात, हे लपून राहत नाही.

उत्पन्नाची हमी नसल्यामुळेच पीककर्जाबाबत उदासीनता दिसून येते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यंदा पीककर्जाबाबत आखडता हात घेतल्यास बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. कर्जमाफीचा निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यादरम्यानच्या काळातील व्याजाचा भारही बँकांनी सहन करावा, असा निर्णय झाला आहे. परंतु बँकांनी त्याचे पालन केल्याचे दिसत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजेच सरकारी बँका मुळातच एनपीएच्या समस्येने ग्रासलेल्या आहेत. त्यात सरकारकडून आदेश येतात म्हणूनच केवळ त्या पीककर्ज देतात. शेतकर्‍यांच्या हातात वेळेवर पैसे पडावेत, या बांधिलकीतून त्या कर्जवाटप करत नाहीत. केवळ उद्दिष्ट दिले आहे आणि ते जास्तीत जास्त पूर्ण करायचे आहे, हाच जर कर्ज देण्यामागील निकष असेल तर शेतकर्‍यांच्या हातात काय पडणार आणि केव्हा? एकवेळ दंडात्मक कारवाई परवडली; पण कर्जफेडीबाबतची अनिश्चितता नको, अशी बँकांची धारणा बनली असण्याचीही शक्यता आहे. शिवाय कर्जमाफीचे निर्णय वारंवार होतच असतात. केवळ तांत्रिक प्रक्रिया आणि उपचार पूर्ण करण्याखेरीज बँकांच्याही हाती फारसे काही लागत नाही. अशा स्थितीत त्या शेतकर्‍यांप्रती किती संवेदनशील राहणार, हाही प्रश्न आहेच.
सूर्यकांत पाठक

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!