महिला सबलीकरण आणि कायदे!

0

नवरात्र उत्सवाचे 9 दिवस म्हणजे स्त्री शक्तीचा जागर. समाजात महिलांना स्वायत्ता, सुरक्षा व संरक्षण देण्यासाठी सबलीकरणाचे अभियान राबविण्यास सुरुवात करतो. पण याचवेळी या समाजाला प्रश्न विचारावासा वाटतो, खरच भारतीय महिला अबला आहेत का? ज्यामुळे आपण तिला सबला बनविण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि खरच महिलांचे सबलीकरण होते आहे का?

पूर्ण जगात भारत देश आपली संस्कृती, परंपरा, अध्यात्म व भौगोलिक विविधता यामुळे ओळखला जातो. ही नाण्याची एक बाजू झाली. पण हाच देश जगभर पुरुषप्रधान संस्कृतीसाठीही प्रसिध्द आहे. भारतात महिलांना आदीशक्तीचे रुप मानून पुरातन काळापासून पुज्यनिय मानले गेलेले आहे. त्याचवेळी याच देशात महिला घरात आणि समाजात बंधनामध्ये अडकून पडल्या आहेत. त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. त्यांचे अधिकार व विकास यापासून त्यांना पूर्णपणे दूर केले जाते. तरीसुध्दा येथे स्त्री पुरुष समानतेच्या गोष्टी बोलल्या जातात. महिलांच्या स्वातंत्र आणि अधिकाराविषयी कळकळ व्यक्त केली जाते.

असे असतांनाही निर्भयाकांड आणि कोपर्डीसारख्या अमानुष अत्याचाराच्या घटना घडतात आणि अशावेळी महिलांचे प्रश्न आपल्यासमोर बिकट समस्या बनून उभे राहतात. त्यावर उपाय म्हणून समाजात महिलांना स्वायत्तता व सुरक्षा देणेसाठी सबलीकरणाचे अभियान राबविण्यास सुरुवात करतो, पण याचवेळी या समाजाला प्रश्न विचारावासा वाटतो की, खरच भारतातील महिला अबला आहेत का? ज्यामुळे आपण तिला सबला बनविण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि खरच महिलांचे सबलीकरण होते आहे का? या लेखाच्या निमित्ताने अनेक महिलांशी चर्चा केली, तेव्हा कुणीही सबलीकरण होते आहे हे मान्य केले नाही. असे का? मुळातच भारतीय महिला ही कधी अबला नव्हतीच. भारत हा नवदुर्गेची पुजा बांधणार्‍या संस्कृतीतील स्त्री शक्तीचा देश आहे. प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्रीचा सहभाग असतो असे येथे म्हटले जाते. किंबहुना या समाजात घडलेले अनेक महापुरुष स्त्रीमुळे घडले आहेत.

राजमाता जिजाऊ, राणी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई आंबेडकर, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सुनिता विल्यम्स, पी.टी. उषा आणि इतरही अनेक कर्तृत्त्ववान महिलांनी या देशाचा नावलौकीक वाढविला आहे. राजमाता जिजाऊ होत्या म्हणून संस्कारमूर्ती व किर्तीवंत छत्रपती शिवराय घडले. सावित्रीबाई फुलेंची साथ होती म्हणून ज्योतीबा फुले महात्मा झाले आणि इतकेच नव्हे तर कौशल्यानंदन श्रीराम व अंजनीपूत्र हनुमान ही आपली देवप्रतिके स्त्रीच्या संस्काराच्या आणि सृजनाचा अविष्कार आहे. मुळातच महिलांमध्ये निसर्गाकडून काही देणग्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहेत. स्त्रीमध्ये सहनशिलता, नाविन्यता, सौंदर्याची जाणीव, बचत वृत्ती, संघ प्रेरणा, स्मरणशक्ती हे गुण निसर्गतःच अधिक आहेत. स्त्री सृजनशील आहे, कारण निसर्गाने निर्मितीचा अधिकार स्त्रीयांना दिलेला आहे. स्त्री मुळातच सबला आहे. जरी संविधानाने स्त्री व पुरुष यांना समान अधिकार दिले असले तरी भारताच्या पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे स्त्री आज समाज व कुटुंबाच्या बंधनात अडकून पडली आहे. पिता, पती व पुत्र यांच्या आदेशाने आणि बंधनाने ती आपले आयुष्य व्यतीत करते आहे. अगदी कामकाजी,

व्यवसायी, नोकरदार महिलांशी चर्चा केली असता, त्यादेखील स्वतःला सक्षम समजत नाहीत. त्यांच्यादृष्टीने महिला सबलीकरण म्हणजे फक्त कार्यक्रम, व्याख्यान आहे. पण तसे न होता वास्तविकतेत महिलांना त्यांच्या क्षमतांची जाणीव करुन वैयक्तीक स्वातंत्र्य व निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणे होय. महिला या देशाचे भविष्य ठरविणारी शक्ती आहे आणि त्यामुळे ही शक्ती सुदृढ व सक्षम बनविणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. आपल्या देशाची अर्धी लोकसंख्या ही महिलांची आहे. या लोकसंख्येसाठी सरकारद्वारे मातृदिवस, महिला दिन, बालिका दिन, जननी सुरक्षा अभियान असे कार्यक्रम राबविले जातात.

त्यामुळे समाजात स्त्री शक्तीचे महत्व व अधिकार जागृत करण्याचे काम केले जाते. पण यासोबत आज महिला सबलीकरण करतांना सर्वप्रथम समाजात महिलांचे अधिकार व मूल्य यांच्यावर घात करणार्‍या विघातक प्रवृत्ती अर्थात हुंडाप्रथा, स्त्रीभ्रूणहत्या, निरक्षरता, लैंगीक अत्याचार, असमानता इत्यादींचा नाश करणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे महिला सबलीकरण करणे म्हणजे पुरूषांना हिणवणे किंवा त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ करणे असे नव्हे, तर फक्त महिलांना त्यांच्या नैसर्गीक गुणधर्म, क्षमता, परंपरा यांच्यासह समानतेने वागविणे होय. स्त्रीशक्तीच्या रूपात देशात असलेले मनुष्यबळ विकसीत करून स्त्रीशक्तीचे आरोग्य, शिक्षण, संस्कार व स्वावलंबन हे 4 आधारस्तंभ समाजाने भक्कम केले तरसमाजात सुराज्य व स्वराज्य दिसेल आणि फक्त अभियानापुरते कागदोपत्री नाही तर वास्तवात महिला सबलीकरण झालेले असेल. आपल्या देशाला पूर्ण विकसीत बनविण्यासाठी व परिपूर्ण विकासाचे लक्ष पूर्ण करण्यासाठी महिला सबलीकरण महत्त्वाचे ठरेल. शासन मुलींच्या-महिलांच्या विकासासाठी कटीबध्द आहे. महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे हे सर्वांचे कर्तव्य ठरते.

समाजात महिलांना सन्मानाने जगता यावे व त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जातेच, परंतु स्त्रीयांनी सुध्दा आपले अधिकार, कर्तव्य यांची माहिती करून घेतली पाहिजे.

महिला कल्याणासाठीचे कायदे –
हुंडा प्रतिबंधक कायदा-1961 च्या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंडसंहीतेमध्ये 304 (ख) आणि 498 (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.

अश्लिलता विरोधी कायदा-भारतीय दंड संहितेच्या कलम 292 ते कलम 294 मध्ये महिलांशी अश्लिल वर्तन करणार्‍यांना शिक्षेची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तक, चित्र आदी माध्यमातून महिलांची विटंबना करणार्‍या चित्र किंवा लेखनातून अश्लिलता सादर करणार्‍या विरूध्द कायदा 1987 नुसार वारंट शिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा-बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (शारदा अ‍ॅक्ट) 1987 मध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. लग्नाच्या वेळी मुलींचे वय किमान 18 आणि मुलाचे वय किमान 21 वर्षापेक्षा कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातीधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

कौटूंबिक न्यायालय कायदा-दाम्पत्य व कौटुबिक कलहाची प्रकरणे एकाच ठिकाणी सोडविण्यासाठी कौंटुबिक अधिनियम 1984 लागू करण्यात आलेला आहे. कुटूंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टांना कुटूंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.

छेडछाड करणे गुन्हा-स्त्रीची अब्रु लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्राना हात घालणे अशा प्रकारे विनयभंग करणार्‍यांना भारतीय दंड संहीता 354 खाली शिक्षेची तरतुद आहे. तसेच छेडछाड केल्याबद्दल भारतीय दंड संहिता कलम 509 अंतर्गत पोलीसात तक्रार दाखल करता येते.

मुलावर हक्क-एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या 5 वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र 5 वर्षाहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णय बांधील असतो.

समान वेतन कायदा-समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरूष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकर्‍या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रीयांना रात्रपाळीला कामावर बोलविता येत नाही.

लैंगीक गुन्हे-लैंगीक गुन्ह्यासंदर्भात भारतीय दंड संहिता कलम 375 व 373 नुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात. लैंगीक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत घेण्यात येते.

हिंदू उत्तराधिकार-1956 मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून स्त्री धनाचा उपभोग घेण्याचा व ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार स्त्रीला मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटूंबाच्या संपत्तीत सुध्दा वाटणी मागता येते. स्त्रीधन मिळावे म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते. स्त्रीला मुलांप्रमाणेच वडीलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क दिला गेला आहे.

हिंदू विवाह कायदा-फौजदारी प्रक्रीया संहीता कलम 125 नुसार स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा हक्क आहे. हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 25 नुसार अर्ज दाखल केल्यानंतर कोर्ट पोटगीची रक्कम देण्याचे आदेश देते. पती पत्नीच्या वादामध्ये निकाल लागेपर्यंतच्या मधल्या काळात सुध्दा पत्नीच्या उदरनिवार्हासाठी अंतरीम पोटगी रक्कम देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

प्रसुती सुविधा कायदा-नोकरी पेशातील स्त्रीयांसाठी बाळंतपणाची व नवजात बाळाची देखभाल करण्यासाठी रजेची तरतूद असून त्या काळात स्त्रीला विशिष्ट दिवसाची भरपगारी रजा मिळते. मात्र कायद्यानुसार ती रजा व इतर फायदे फक्त दोन बाळंतपणासाठी असतात. गर्भपात झाल्यावरही स्त्रीला भरपगारी रजा मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

विशेष विवाह अधिनियम-विशेष विवाह अधिनियम 1954 च्या तरतुदीनुसार मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि 18 वर्ष पूर्ण झालेली स्त्री प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाह स्वत:च्या इच्छेनुसार करू शकते. या विवाहाची नोंदणी करणे आवश्यक असून पुरूषाचे वय 21 वर्षापेक्षा अधिक असावे.

गर्भलिंग चाचणी-स्त्री भृण हत्या रोखणे व गर्भाचे लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दूरुपयोग करणे यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रसुतीपूर्व निदान आणि तंत्रज्ञान विनिमय आणि दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1994 आहे.

जिल्हा महिला सहाय्यता समिती-महिलांचे शोषण व छळ होवू नये म्हणून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महिला सहाय्यता समिती स्थापन झालेली आहे. शोषण किंवा छळा बद्दलची तक्रार या समितीकडे महिला लेखी स्वरूपात देवू शकतात. न्याय मिळण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार व स्वयंसेवी संस्थाची व्यवस्था समितीमार्फत केली जाते.

महिलांच्या अटकेसंबंधी-महिलांना फक्त महिला पोलीस सुर्योदयानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी अटक करू शकतात. कुटुंबाच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच स्त्रीला पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलवता येते. स्त्रीला अटक केल्यास तीला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येते.

महिला आयोग-महिलांना संविधानिक व न्यायिक सुरक्षा आणि अधिकार देण्यासाठी 31जानेवारी1992 रोजी महिला आयोगाची स्थापना झालेली आहे. प्रत्येक राज्यातही महिला आयोग स्थापन झाला आहे. महिला कोणतीही तक्रार थेट महिला आयोगाकडे करू शकतात. आयोगाला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चौकशी आणि तपासाचे अधिकार देण्यात आलेले आहे. हा आयोग वेळोवेळी सरकारला महिला कल्याणाच्या योजनाही सादर करतो. महिलांसाठी असे अनेक कायदे आहेत. गरज भासेल तेव्हा त्यांचा उपयोग केला गेला पाहिजे.
जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगाव
– अ‍ॅड. भारती राहुल मुजुमदार

LEAVE A REPLY

*