Type to search

ब्लॉग

महत्त्वपूर्ण घडामोडींनी गाजलेला आठवडा

Share

विधिमंडळ अधिवेशनाचा नुकताच संपलेला आठवडा सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरला. मराठा आरक्षणाचा निकाल सरकारच्या बाजूने लागल्याने सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. विधान परिषदेचे उपसभापतिपद शिवसेनेला मिळाले. विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांची निवड झाली. विधिमंडळात काही विषयांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडल्या.

विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळातील विधिमंडळाचे शेवटच्या अधिवेशनाचे येत्या दोन दिवसांत सूप वाजेल. मग बिगुल वाजेल तो आगामी विधानसभा निवडणुकांचा! लोकसभेतील सत्ताधारी पक्षाच्या अनपेक्षित शक्तिप्रदर्शनाने खचून न जाता विरोधात बसलेल्या दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी नव्या उमेदीने आता विधानसभा निवडणुकीची तयारी केली आहे. अधिवेशनात त्याचे प्रतिबिंब पाहायला मिळत आहे. या सप्ताहात त्यामुळे राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणार्‍या बर्‍याच महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या आहेत. काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांना विरोधी पक्षनेतेपद, मराठा आरक्षण मुद्यावर राज्य सरकारच्या प्रयत्नाला मोठे यश, शिवसेनेला त्यांच्या इतिहासात विधान परिषदेत प्रथमच उपसभापतिपद, त्यामुळे राज्यातील दोन्ही सदनात त्यांना सत्तेत समान वाटा मिळाल्याचे समाधान, स्त्रियांच्या प्रश्नांवर सतत झगडणार्‍या शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोर्‍हे यांना राज्यातील पहिल्या विधान परिषद महिला सभापती म्हणून काम करण्याची संधी अशा बर्‍याच घडामोडींनी या सप्ताहातील कामकाजाचे पाच दिवस व्यापले होते. त्यातच विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाचे मर्मस्थळ समजल्या जाणर्‍या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित खात्यांमधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आणण्यासाठी सभागृहात आणि बाहेर आरोप केल्याने पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील देवस्थान जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी आरोप पटलावरून काढून टाकल्याचे सांगितल्याने पत्रकारांना ते छापता येणार नाहीत हे लक्षात घेऊन जयंत पाटील यांनी मग सदनाबाहेर येऊन पत्रकार परिषद घेतली. त्यामुळे दुसर्‍या दिवशी सगळ्या वर्तमानपत्रातून ते प्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे या वक्तव्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सदनात व्यक्तिगत खुलासा करण्याची परवानगी मागितली आणि त्यांना ती देण्यात आल्यानंतर जयंत पाटील यांनी त्याला आक्षेप घेतला. जे आरोप कामाकजातून वगळण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते त्यावर खुलासा कसा करता येईल असा वैधानिक पेच त्यांनी घातला. त्यावेळी अध्यक्षांनी ते आरोप कामकाजातून वगळण्यात आले नव्हते, असे सांगितले. त्यामुळे मग जयंत पाटील यांनी वस्तुस्थिती पुन्हा सांगण्यासाठी पटलावर पुन्हा चंद्रकांत पाटील यांच्यावरील आरोपातील तथ्य मांडण्याचा प्रयत्न केला.

जिल्हाधिकार्‍यांनी म्हतोबा देवस्थानची जमीन इनाम वर्ग तीनची असल्याचे स्पष्ट केल्याबाबतचे पत्र नव्याने सदनात सादर करत जयंत पाटील यांनी महसूलमंत्री सदनाची दिशाभूल करत असल्याचे सांगितले. सभागृहात दोन्ही गैरव्यवहारांची सर्व मांडणी झाल्यावर अर्धन्यायिक अधिकारातील हा निर्णय असल्याने त्याला आक्षेप घेता येत नाही, असे महसूलमंत्री म्हणाले होते. मात्र त्यावर जयंत पाटील यांनी एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांचा दाखला दिला. आतापर्यंत भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले त्यातही अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे असल्याचे ते म्हणाले. हा भ्रष्टाचार करण्याची अर्धन्यायिक अधिकारात अधिकार मंत्र्यांना देण्याची व्यवस्था केली आहे का, असा सवालही जयंत पाटील यांनी केला. राज्य सरकार कशा पद्धतीने या राज्यात नियमांची पायमल्ली करून बिल्डरांचा फायदा करून देण्याचा प्रयत्न करतेय हे स्पष्ट होत आहे. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील केसनल गावात देवस्थान जमीन हडप केल्याचे प्रकरण पुराव्यानिशी जयंत पाटील यांनी मांडले. पुण्यातील दोन भूखंडांच्या बाबतीत बिल्डरचा फायदा करून देण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी निर्णय घेतला. तसेच एका निर्णयातून राज्य सरकारचे 42 कोटी रुपयांचे नुकसान केले, असा आरोपही जयंत पाटील यांनी केला.

राज्याच्या महसूलमंत्र्यांनी पुण्यातील तालुका हवेली केसनंद गावात देवस्थान जमीन बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करण्याची परवानगी दिली. देवस्थान जमीन कोणताही नजराणा न भरता हस्तांतरित करता येत नाही. ही जमीन म्हतोबा देवस्थान यांच्याकडे होती. दुसर्‍या प्रकरणात बालेवाडी येथील फाळणी नकाशात चुकीच्या जमीन मोजणीत सरकारी जमीन विकासकाच्या घशात घालण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या ठिकाणी इमारत बांधून ती विकण्यास महसूल यंत्रणेचा हातभार लावण्यात आल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले. या प्रकरणी चंद्रकांत पाटील यांनी 48 नियमाद्वारे खुलासा करून आरोप फेटाळले आहेत. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आजच्या चर्चेतदेखील जयंत पाटील यांनी बांधकाम विभागात टक्केवारी घेऊन बदल्या केल्या जातात आणि त्यांचे दर ठरले असल्याचा आरोप केला. यामध्ये कामे करण्याचे पैसे कोल्हापुरातील के. डी. शिंदे या निलंबित तलाठ्याला भेटून द्यावे लागतात, अशाच प्रकारची व्यवस्था मुंबईतदेखील केली जाते, असे ते म्हणाले. त्यावरदेखील चंद्रकांत पाटील यांनी हे आरोप बिनबुडाचे आहेत असे सांगत ते फेटाळून लावले. भाजपचे शक्तिकेंद्र झालेल्या चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आरोप करून त्यांना अडचणीत आणण्याच्या या खेळात सत्ताधारी पक्षातील कुणाचा छुपा पाठिंबा तर नाही ना, अशा चर्चांना मग सदनाच्या बाहेर वेग आला होता. दरम्यान, राज्य शासनाने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गांसाठी (एसईबीसी) आरक्षण कायदा केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून मराठा समाजाला न्याय दिला.

सरकारने सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचा अवलंब करत योग्य काळजी घेतल्यानेच हा ऐतिहासिक निर्णय उच्च न्यायालयात कायम राहिला, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अरक्षणाबाबतच्या निकालाची माहिती विधानसभेत देताना दिली. उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवर निकाल दिला. त्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात निवेदन करून माहिती दिली. ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध असल्याचा निर्णय देताना काही महत्त्वपूर्ण बाबी नमूद केल्या. विधानमंडळाला आरक्षणाबाबत कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा तपशील राज्य शासनाने सादर केला होता आणि त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाने आरक्षणाबाबतची शिफारस केली होती. हा तपशील उच्च न्यायालयाने मान्य केला असून त्याच्या आधारे मराठा समाज एसईबीसीमध्ये मोडतो, असा निर्णय दिला. असाधारण (एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी) आणि अपवादात्मक (एक्सेप्शनल) परिस्थितीत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेहून अधिक आरक्षण देता येईल आणि या प्रकरणात असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. कायद्यानुसार तरतूद करण्यात आलेल्या 16 टक्के अरक्षणाऐवजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने एसईबीसी प्रवर्गाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याच्या शिफारशीनुसार आरक्षणाच्या टक्केवारीत बदल करावा, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणीदेखील न्यायालयाने अमान्य केली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले. इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला अजिबात धक्का न लावता, ते पूर्ण संरक्षित करून हे आरक्षण देण्यात यशस्वी ठरलो आहोत, याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशेष आनंद व्यक्त केला. हा कायदा विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने अत्यंत कमी वेळेत हा अहवाल सरकारला सोपवला. त्यांच्या या जलदगतीमुळे हे आरक्षण देणे शक्य झाले. या आरक्षणासाठी महाअधिवक्त्यांसह विधिज्ञांची मोठी टीम सरकारला मदत करत होती. आरक्षणाच्या अनुषंगाने महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन मंत्रिगटाने वेगाने निर्णय घेतले. या सर्वांचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक, विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते, मोर्चाला सामोरे जाऊन सरकारची भूमिका योग्य प्रकारे मांडणारे छत्रपती संभाजीराजे, सत्ता पक्षाचे तसेच सर्व विरोधी पक्षांचे सदस्य या सर्वांचेही फडणवीस यांनी यावेळी आभार मानले. राज्य शासनाने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते.

मात्र उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अहवालाने केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे नोकरीसाठी 13 टक्के आणि शिक्षणासाठी 12 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगितीची याचिकाकर्त्यांची मागणीसुद्धा न्यायालयाने नाकारली आहे. यामुळे एक मोठी लढाई आपण जिंकलो आहोत. दोन्ही सभागृहातील सदस्य, मा. उच्च न्यायालय, मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि सर्व सदस्य यांचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले आहेत. शिवसेनेचे नेते, विरोधी पक्षांचे सर्व नेते, महाधिवक्ता, कायदेशीर बाजू मांडणारे संपूर्ण पथक, मराठा क्रांती मोर्चाचे सर्व समन्वयक आणि खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी सहकार्य केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले आहे. आता आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आल्यामुळे त्यात अल्पसंख्याक समाजासह विविध समाजघटकांचा समावेश आहे. आम्ही सारे एक देश मिळून जगतो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
– किशोर आपटे, मो. 9869397255

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!