Type to search

ब्लॉग

मराठीची अवहेलना थांबेल?

Share

भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे केंद्र सरकारचे काही निकष आहेत. मराठी भाषेने हे सर्व निकष पूर्ण केले आहेत. तरीही मराठी भाषेला अभिजात दर्जा का दिला जात नाही?
भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासंदर्भात दरवेळी नवीन कारण शोधून पुढचा वायदा केला गेला. दोन हजार वर्षांचा इतिहास, दीर्घ मौखिक परंपरा, अनेक श्रेष्ठ ग्रंथांची निर्मिती, ताम्रपट, शिलालेखातून मराठीला ऐतिहासिक आणि दीर्घ परंपरा लाभलीय हे स्पष्ट झालेय. एवढा इतिहास साक्षीला असूनही मराठीला कोणी अभिजात भाषेचा दर्जा देता का? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे, हे महाराष्ट्राचे, मराठी भाषिकांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातील चर्चा फक्त साहित्य संमेलनात, मराठी राजभाषादिनाच्या दिवशीच होते. त्यानंतर मात्र यावर कोणीच बोलायला तयार नसते. राजकीय इच्छाशक्तीच त्यासाठी कमी पडते आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १० जानेवारी २०१२ ला अभिजात मराठी भाषा समितीची स्थापना केली होती. या समितीने तज्ञांशी चर्चा, प्राचीन ग्रंथांचे संदर्भ, प्राचीन लेख, शिलालेख, ताम्रपट अशा सर्वांचा सखोल अभ्यास करून ४३५ पानांचा अहवाल तयार केला. अभिजात भाषेसाठी असलेले केंद्राचे सर्व निकष पूर्ण करणारा अहवाल २०१३ मध्येच केंद्र सरकारकडे पाठवला. पण अमृतातेही पैजा जिंकणार्‍या आणि जगात सर्वाधिक बोलली जाणारी पंधराव्या क्रमांकाची आणि भारतातली चौथ्या क्रमांकाची भाषा असणार्‍या मराठीची मात्र केंद्र सरकार दरबारी कायम उपेक्षाच होत आहे. देशात २००४ मधे तमिळ, २००५ ला संस्कृत, २००८ ला कन्नड आणि तेलगू, २०१३ ला मल्याळम आणि २०१४ ला उडिया या सहा भाषांना केंद्र सरकारने ‘अभिजात भाषा’ हा दर्जा दिला. केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचे निकष ठरवले आहेत. त्यामध्ये भाषा प्राचीन असावी, त्या भाषेतले साहित्य श्रेष्ठ आणि पिढ्यान् पिढ्या मौल्यवान म्हणून जतन केलेले असावे, भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे, भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावे, दुसर्‍या भाषेकडून न घेतलेली परंपरा असावी, प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांचा गाभा कायम असावा, असे निकष आहेत. मराठी भाषेला शेकडो वर्षांची गौरवशाली परंपरा आहे, गौरवशाली इतिहास आहे. संतांची, प्रतिभावंत विद्वानांची, कवींची मोठी परंपरा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठी भाषेत राजव्यवहार कोष तयार करून मराठीला उंची आणि राजमान्यता दिली. इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात हाल या सातवाहन राजाने संग्रहित केलेला ‘गाथा सप्तशती’ हा महाराष्ट्री भाषेतला ग्रंथ आजही उपलब्ध आहे. असे असताना मराठी भाषेचीच अवहेलना केंद्र सरकारच्या दरबारी का होते?

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याने काय फरक पडणार आहे? असे काही जण विचारतात. मात्र अभिजात दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून त्या राज्याला दरवर्षी ५०० कोटी रुपयांचे भरीव अनुदान मिळते. याद्वारे भाषेच्या विकासासाठी आणि संवर्धनासाठी अनेक उपक्रम राबवले जाऊ शकतात. तसेच केंद्रीय विद्यापीठात भाषेच्या अध्ययन आणि संशोधनासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला जातो. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून मराठी भाषिकांचा लढा वेगवेगळ्या मार्गाने सुरू आहे. अभिजात भाषेसाठी मराठी वाचक, साहित्यिक, लेखक, सामान्य नागरिक, विद्यार्थी आपल्या पद्धतीने लढत आहेत. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने वाचक, साहित्यिक, विद्यार्थी, नागरिकांचे एक लाख सह्यांचे निवेदनही यापूर्वीच पंतप्रधानांना पाठवण्यात आले आहे. दिल्लीतल्या जंतरमंतर मैदानात अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी आणि साहित्यिक अभिजात भाषेच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले होते. पण साहित्यिकांची, मराठी भाषिकांची दखल कोणी घेत नाही, हे वास्तव आहे.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकार एवढे उदासीन का? मराठी विद्यापीठाची स्थापना, अभिजात दर्जा, मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी, मराठी विषय सक्तीचा करणे, मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापने, भाषेसाठी शंभर कोटींची तरतूद, अशा विविध मुद्यांच्या अनुषंगाने मराठी भाषेच्या बाबतीत सर्व राजकीय पक्ष मूग गिळून गप्प आहेत. ‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत विचार सुरू असून त्यासाठी अन्य मंत्रालये तसेच साहित्य अकादमीमार्फत भाषातज्ञांच्या समितीशी सल्लामसलत सुरू आहे’ असे केंद्रीय सांस्कृतिक विभागाचे राज्यमंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांनी राज्यसभेत काही दिवसांपूर्वी सांगितले. केंद्र सरकारच्या पातळीवरच्या या घडामोडीने मराठीसाठी लढणार्‍यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या खर्‍या परंतु ते केवळ आश्‍वासन न राहता केंद्र सरकार आता राजकीय इच्छाशक्ती दाखवणार की नाही, हाच प्रश्‍न आहे.

मुख्यमंत्री, सांस्कृतिकमंत्री, मराठी खासदार व मराठी केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यासाठी जोर लावणे आवश्यक आहे. या मुद्यावर आता मराठीजनांनी एकत्र यायला हवे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळणे हा काही मूठभरांचा मर्यादित विषय नाही, तो अखिल मराठी जगताचा विषय आहे.
राजेंद्र पाटील, ९८२२७५३२१९

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!