Type to search

‘मध्यस्थ’ शोधाची व्यापकता वाढेल?

अग्रलेख संपादकीय

‘मध्यस्थ’ शोधाची व्यापकता वाढेल?

Share

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर असभ्य वर्तनाचे आरोप आहेत. न्यायसंस्था निष्कलंक ठेवण्यासाठी या प्रकरणाचा सखोल शोध घेतला जाईल अशी ग्वाही सर्वोेच्च न्यायालयाने दिली आहे. न्यायालयातील काही नाराज, बडतर्फ कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून ‘फिक्सर’ने रचलेले हे कारस्थान आहे का याचा शोध घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

खंडपीठावरील न्यायाधिशांना ‘खिशात’ घालून त्यांच्याकडून हवे तसे निकाल मिळवून देणारे ‘फिक्सर’ कार्यरत असल्याची चर्चा असली तरी न्यायसंस्थेत अशा यंत्रणा नकोच अशी ठाम भूमिका घेऊन या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी सीबीआय आणि गुप्तहेर खात्याची मदत घेणार असल्याचे न्यायसंस्थेने जाहीर केले आहे. न्यायसंस्था हा लोकशाहीचा चौथा खांब आहे. न्या. रंजन गोगोईंवरील आरोप प्रकरणाने न्यायसंस्थेच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला आहे. जनहितासाठी न्यायसंस्था सक्रिय आहे.

जनहिताचे अनेक निर्णय धडाक्याने घेतले जात आहेत. त्यामुळे जनतेच्या मनातील न्यायसंस्थेची प्रतिमा उंचावली आहे. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी न्यायसंस्था निर्भिडपणे कार्यरत राहणे गरजेचे आहे. यासाठी या प्रकरणाचा शोध घेतला जायलाच हवा आणि त्यासाठी गरज भासल्यास सीबीआय आणि गुप्तहेर खात्याखेरीज अन्य यंत्रणांचीही मदत घेतली जावी. तथापि ‘मध्यस्थांचा’ शोध फक्त या प्रकरणापुरता मर्यादित न ठेवता त्याची व्यापकता वाढवायला हवी. तालुकास्तरापासून वरच्या स्तरापर्यंत मध्यस्थ कुठे कुठे आणि कसे कार्यरत आहेत याचा शोध न्यायसंस्थेने घ्यायला हवा. वानगीदाखल जमिनीच्या मुद्यावरून दाखल होणार्‍या दाव्यांचे उदाहरण घेता येईल.

बदलत्या काळात जमिनीला सोन्याचे मोल आले आहे. त्यामुळे जमिनी बळकावणे, कब्जा करणे, 70-75 वर्षांपूर्वीचे मुद्दे उकरून काढत दावे दाखल करणे असे गैरप्रकारही वाढत आहेत. असे दावे कोण, कुठे आणि कधी दाखल करते याचा शोध न्यायसंस्थेने घेतला तर अनेक गोष्टींवर प्रकाश पडण्याची शक्यता आहे. गोगोई प्रकरणी सर्र्वोच्च न्यायसंस्थेने जशी ठाम भूमिका घेतली तशीच जमिनीशी संबंधित दाव्यांमध्ये घेता येईल. कोणत्याही जमिनीचे पाच वर्षांपेक्षा जास्त जुने संदर्भ वापरून कोणालाही दावे दाखल करता येणार नाहीत.

पाच वर्षांपर्यंतचे दावे फक्त उच्च न्यायालयातच दाखल करता येतील एवढे जरी बंधन घातले गेले तरी आतापर्यंत जमिनींशी संबंधित दाखल झालेले अनेक दावे रद्द होतील. खालच्या न्यायालयांवरील अशा प्रकरणांचा ताण हलका होईल. लोकही दुवा देतील.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!