Type to search

ब्लॉग

‘ब्रेक्झिट’ आणि आयटी

Share

गेल्या शतकात युरोपमध्येच दोन महायुद्धांची सुरुवात झाली होती आणि अख्खे जग त्यात पोळून निघाले होते. त्यानंतर युरोपमध्ये पुन्हा जीवघेणी स्पर्धा आणि त्यातून विध्वंस होऊ नये या विचाराने युरोपियन युनियनला जन्म दिला गेला असे मानतात. व्यापारासोबतच युरोपियन युनियनने मानवाधिकार, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रातही महत्त्वाचे योगदान दिलेय. त्यामुळेच युरोपियन युनियन टिकून राहणे महत्त्वाचे आहे.

ब्रिटिश आणि एक्झिट हे शब्द एकत्र करून ‘ब्रेक्झिट’ हा शब्द तयार झाला आहे. ब्रिटनची युरोपियन युनियनमधून एक्झिट असा त्याचा अर्थ होतो. ब्रिटनने जनमत चाचणीद्वारे ब्रेक्झिटचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडले. जनमत चाचणी झाली तेव्हा सुमारे 51.90 म्हणजेच 52 टक्के लोकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूने म्हणजेच युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याला पसंती दिली होती. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये राहावे की नाही, यासाठी तिथल्या नागरिकांनी मतदान केले. हा निकाल जगाचे राजकारण आणि अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. याआधी 2014 मध्ये स्कॉटलंडने ब्रिटनमध्ये राहावे की नाही यासाठी जनमत चाचणी झाली होती. मागील काही वर्षांमध्ये अडीच-तीन लाख निर्वासित इंग्लंडमध्ये आले. आगामी काळात ही संख्या वीस लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता होती. सार्वमत चाचणीत 4 कोटी 65 लाख 1 हजार 241 (4,65,01,241) म्हणजेच 71.9 टक्के लोकांनी सहभाग घेतला होता. 51.9 टक्के जनतेने बाहेर पडण्याच्या बाजूने तर 48.1 टक्के जनतेने युरोपियन महासंघात राहण्याच्या बाजूने मतदान केले होते.

28 देश आणि 50 कोटी लोकसंख्येच्या युरोपियन युनियनची अर्थव्यवस्था 16 खर्व डॉलर्सची असून तिचा जागतिक डरडोई उत्पन्नातला वाटा एक चतुर्थांश इतका आहे. युरोपियन युनियन हा 28 देशांचा समूह असून त्यात पश्चिम युरोपमधल्या ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनीसारख्या मुख्य देशांचा समावेश आहे. युरोपियन युनियनमधील नागरिक सदस्य देशात व्हिसाशिवाय मुक्तपणे प्रवास, व्यापार, नोकरी करू शकतात आणि तिथे युरो हे एकच चलन वापरले जाते. 1973 मध्ये ब्रिटनने या संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारले. पण बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीत, खास करून निर्वासितांचे लोंढे वाढल्यावर युरोपियन युनियनमधून वेगळे होण्याच्या मागणीने ब्रिटनमध्ये जोर धरला.

युरोपियन युनियन ही भारतासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी ब्रिटन हे युरोपचे प्रवेशद्वार बनले आहे. ब्रिटनमध्ये जवळपास 800 हून अधिक भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक असून त्यात आयटी, स्टील आणि ऑटोमोबाईल कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. आयटी क्षेत्रातल्या भारतीय कंपन्यांची 6 ते 18 टक्के कमाई ब्रिटनमधून होते. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेशमधल्या उद्योजकांचा बाहेर पडण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा आहे. कारण महासंघातल्या स्थलांतरितांमुळे इथे आशियाई लोकांना नोकर्‍या मिळणे कठीण झाले आहे. महासंघातून बाहेर पडल्यास त्यांच्यावर नियंत्रण येईल आणि आपल्या नातेवाईक, मित्रमंडळींना इंग्लंडमध्ये आणता येईल, अशी आशियाई नागरिकांना आशा आहे.

भारत आणि ब्रिटनमध्ये 95 हजार कोटी रुपयांचा व्यापार होतो. यामध्ये भारतातल्या 800 कंपन्या सहभागी आहेत. या कंपन्यांना ब्रिटनमुळे युरोपमध्ये सवलत मिळत होती. ती आता बंद होईल. याचा फटका या कंपन्यांना बसेल. यातल्या बहुतांश आयटी कंपन्या आहेत. कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक कंपन्या टाटा ग्रुपच्या आहेत. यामध्ये टाटा यांची जग्वॉर लँड रोवर, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. टाटांनी इथे ‘सॉल्ट टू सॉफ्टवेअर’ धाटणीची गुंतवणूक केली आहे. ब्रिटनसह युरोपमध्ये इन्फोसिससह अनेक आयटी कंपन्यांचे जाळे आहे. त्यामुळे आयटी उद्योगाच्या 108 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यामुळे या सर्व कंपन्यांना युरोपमधल्या इतर देशांशी नव्याने करार करावे लागतील. त्यामुळे खर्चात वाढ होईलच शिवाय वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार काम करावे लागेल.

ब्रेक्झिटमुळे युरो आणि पाऊंड या चलनांमध्ये स्पर्धा सुरू होऊन डॉलरचा भाव वधारू शकतो. अशा परिस्थितीत रुपयाचे मूल्य घसरल्याने कच्चे तेल, सोने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीला मोठा फटका बसेल. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्याने भारतात महागाई आणखी वाढेल तर जगभरातल्या शेअर बाजारांवरही परिणाम होईल. युरोपियन युनियनमधून वेगळे झाल्यामुळे ब्रिटनचा पैसा वाचेल पण सुमारे दहा लाख ब्रिटिश नागरिकांना नोकरी गमवावी लागू शकते. हे सारे एका झटक्यात होणार नाही तर दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. पण या निकालामुळे युरोप आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. डॉलर आणि रुपयासमोर पौंडचे अवमूल्यन झाले आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये ब्रेक्झिटचे परिणाम दिसून येतील. याखेरीज लवकरच काही विशेष व्हिसा नियम जाहीर होतील. भारतीय आयटी कंपन्यांना सेवक व्हिसा ही एक मोठी समस्या भेडसावू शकते. एकंदरीत इंग्लंडमधल्या ताज्या घडामोडींमुळे पुन्हा चर्चेत आलेल्या ब्रेक्झिटमुळे होऊ घातलेले स्थित्यंतर आणि त्याचा आयटी क्षेत्रावर होत असलेला परिणाम लक्षवेधी ठरणार आहे.
– डॉ. दीपक शिकारपूर

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!