Type to search

ब्लॉग

बालमजुरीचे उच्चाटन व्हायचे तर…

Share

बालमजुरीची समस्या केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात आहे. गरिबीमुळे या मुलांना काम करावे लागते, असा युक्तिवाद पूर्वी केला जात होता. मात्र नव्या संशोधनांमधून असे दिसून आले आहे की, गरिबीमुळे बालमजुरी नव्हे तर बालमजुरीमुळे गरिबी वाढते. प्रौढ व्यक्तींपेक्षा अधिक काम कमी मोबदल्यात करून घेता येत असल्यामुळेच प्रौढांना काम न देता मुलांचा वापर केला जातो.

मालकवर्गाच्या अधिक कमाईच्या लालसेतूनच बालमजुरीची समस्या वाढत आहे. बालमजुरी रोखणारे कायदे आहेतच; पण सोबत जनजागृतीही असायला हवी.

खेळण्या-बागडण्याच्या, आईच्या कुशीत झोपण्याच्या, खाऊसाठी हट्ट करण्याच्या वयातील जवळपास 15 कोटी लहान-लहान मुले जगभरात ओझी वाहण्याचे, मोलमजुरीचे काम करत असतात हे वास्तव कोणाही संवेदनशील व्यक्तीला अस्वस्थ करणारे आहे. पोटासाठी राबणारी, असुरक्षित जागेत काम करणारी ही मुले 5 ते 17 वयोगटातील आहेत.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने यासंदर्भात जारी केलेली आकडेवारी घाबरवून सोडणारी आहे. या संघटनेने 2002 पासून जागतिक बालमजुरीविरोधी दिवस पाळण्यास सुरुवात केली. तत्पूर्वी संघटनेच्या हाती लागलेल्या आकडेवारीनुसार, 15.2 कोटी मुले जगभरात बालमजूर म्हणून राबत आहेत. त्यापैकी निम्म्या मुलांकडून त्यांच्या वयाच्या मानाने कितीतरी अवजड, न झेपणारी कामे करवून घेतली जात आहेत. या अवजड कामांमध्ये खाणकाम, कारखान्यातील मजुरी, माल वाहून नेणे अशी कामे समाविष्ट आहेत. अशा कामांमुळे एका सर्वसाधारण बालकाचा विकास खुंटण्याची भीती असते. शिवाय चार पैसे मिळवण्याच्या प्रयत्नात ही मुले शिक्षणापासूनही वंचित राहतात. अवजड कामे करणार्‍यांमध्ये सुमारे 45 दशलक्ष मुले आणि 28 दशलक्ष मुलींचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांत ही संख्या सुमारे 19 दशलक्षांनी वाढली आहे.

आपल्या देशात तर या बाबतीत भयावह स्थिती आहे. 2015 मध्ये एनसीआरबीने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 14 वर्षांखालील 7, तर 14 ते 18 वयोगटातील 10 मुलांना कारखान्यात काम करताना जीव गमवावा लागला. 14 वर्षांखालील 9, तर 14 ते 18 वयोगटातील 11 मुले खाणीत काम करताना दगावली. बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या राज्यांत कामावरील मुलांच्या मृत्यूंचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले. 18 वर्षांखालील मुलांना काम करावे लागू नये आणि त्यांना शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करता यावे, हे आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेचे उद्दिष्ट आहे.

गरिबीमुळे बालमजुरी वाढते असे वाटत असेल तर तो एक भ्रम आहे. वस्तूतः नेमकी याच्या उलट परिस्थिती आहे. म्हणजेच बालमजुरीमुळे जगात गरिबी वाढत आहे. ही वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी आपल्याला यासंदर्भातील आणखी काही आकडेवारी तपासावी लागेल. बिगरसरकारी आकडेवारीनुसार, जगभरात आजमितीस 16.8 कोटी मुले मजुरी करतात. ही आकडेवारी 5 ते 17 वयोगटातील मुलांच्या एकूण लोकसंख्येच्या 10 टक्के आहे. भारतातील 2011 च्या जनगणना अहवालानुसार, देशात सुमारे 1 कोटी बालमजूर आहेत. बिगरसरकारी आकडेवारीनुसार मात्र देशात 5 कोटी मुलांकडून मजुरी करून घेतली जात आहे. गरिबीमुळे मुलांना काम करावे लागते या तर्काच्या पुष्ट्यर्थ नेहमी असे विचारले जाते की, गरीब मुलांनी काम केले नाही तर ती खाणार काय? मुलांना बालमजुरीच्या खाईत लोटणारे असाच युक्तिवाद करतात. ते म्हणतात, ‘मूल गरीब आहे. काम केले नाही तरी ते उपाशी मरेल.

त्यापेक्षा त्याच्या हातांना काम देणे चांगले.’ मात्र नोबेल पुरस्कार विजेते आणि बालहक्क चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते कैलाश सत्यार्थी मात्र अनेक दशकांपासून असे सांगत आले आहेत की, बालमजुरीमुळे गरिबी आहे, गरिबीमुळे बालमजुरी नाही. बालमजुरी नष्ट केल्यास आपण गरिबी नष्ट करू शकतो. जगभरात केलेल्या अनेक अध्ययनांमधूनसुद्धा हीच गोष्ट सिद्ध झाली आहे. अनेक देशांत बिगरसरकारी अध्ययनांमधून असे समोर आले आहे की, काम करणारी बहुतांश मुले बेरोजगार पालकांचीच असतात. बेरोजगारी आणि बालमजुरी यांचे अगदी जवळचे नाते आहे. हा परस्परसंबंध समजून घेण्यासाठी बेरोजगारीची आकडेवारीही बारकाईने तपासायला हवी. जगभरात बालमजुरी करणार्‍या मुलांची संख्या 16.8 कोटी आहे, तर बेरोजगारांची संख्या 20 कोटी आहे. भारतातही बिगरसरकारी आकडेवारीनुसार 5 कोटी बालमजूर आहेत आणि तितकेच बेरोजगार आहेत. ब्राझील, नायजेरिया, मेक्सिको आणि फिलिपिन्समध्ये झालेल्या संशोधनातून असे निष्पन्न झाले आहे की, ज्यांच्या माता-पित्यांना वर्षाकाठी शंभर दिवससुद्धा काम मिळत नाही अशांची मुलेच बालमजुरीत लोटली जातात.

आता आपण बालमजुरीमागील अर्थशास्त्र समजून घेऊ. वस्तूतः बालमजुरी हे स्वस्त मनुष्यबळ मानले जाते. प्रौढ कामगारांच्या तुलनेत त्यांना द्यावी लागणारी मजुरी खूपच कमी, खरे तर नगण्यच असते. मुलांकडून प्रसंगी 17-18 तास काम करवून घेतले जाऊ शकते आणि घेतले जातेही. याउलट प्रौढ कामगार आठ तासांपेक्षा अधिक काम केल्यास ओव्हरटाईम आणि इतर सुविधा मागतात. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत किंवा शोषण झाले तर प्रौढ व्यक्ती संबंधित नियामक यंत्रणेकडे तक्रारही करू शकते. त्यामुळे मालकांसाठी बालमजूर अत्यंत लाभदायक ठरतात. गरीब आणि बेरोजगार माता-पिता अगतिक होऊन आपली मुले यातील मध्यस्थांच्या हवाली करतात.

या परिस्थितीचा दुसरा पैलू पाहिल्यास असे दिसेल की, जर बालमजूर कामावर ठेवले नाहीत तर जवळजवळ तेवढ्याच संख्येने त्यांच्या माता-पित्यांना रोजगार मिळेल. म्हणजेच बालमजुरीवर निर्बंध आणल्यास बहुतांश प्रौढांच्या हातांना काम असेल. पात्र आणि सक्षम प्रौढांना रोजगार न दिल्यास कमी मोबदल्यात मुलांना राबवून घेण्याची मानसिकता कायम राहील. असे झाल्यास बालमजुरीचा प्रश्न कधीच सुटणार नाही.

कामावर मृत्यू झालेल्या मुलांच्या पालकांना रोजगार मिळाला असता तर कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारली असती आणि आता या जगात नसणारी मुलेही त्या परिस्थितीत आपल्याला शाळेत जाताना दिसली असती.

भारतात बालमजुरीला बंदी आहे. त्यामुळेच ती बेकायदा आहे. जगभरातील स्वयंसेवी संस्थाही आपापल्या परीने बालमजुरी संपवण्यासाठी कार्यरत आहेत. परंतु सर्वसामान्यांमध्ये जोपर्यंत जागरुकता निर्माण होत नाही तोपर्यंत मामला बिकट आहे. ज्यावेळी आपल्याला एखाद्या ढाब्यावर बालमजूर दिसेल, तेव्हा गरिबीमुळे त्याला हे करावे लागत आहे, असा भावनिक विचार न करता वस्तुस्थितीला धरून विचार करायला आपण शिकले पाहिजे. या मुलांच्या माता-पित्यांना काम मिळाले असते तर याला काम करण्याची गरज नव्हती, असा विचार आपण केला पाहिजे. बालमजूर ज्या ठिकाणी कार्यरत आहेत तेथून कोणतीही वस्तू खरेदी न करणे हा एक उत्तम पर्याय असू शकतो. आपल्याकडे परंपरांच्या नावाखाली अनेक कुटुंबांवर आजही बहिष्कार घातला जातो. मग लहानग्या जिवांना राबवून घेणार्‍यांवर सामाजिक बहिष्कार घालणे का जमत नाही?

कैलाश सत्यार्थी यांची चिल्ड्रेन्स फाऊंडेशन संस्था आणि रेड-एफएम यांनी एकत्रितपणे बालपण सुरक्षित करण्याची एक मोहीम चालवली आहे. अशा मोहिमांशी स्वतःला जोडून घेऊन आपण अनेकांचे बालपण सुरक्षित करू शकतो. बालमजुरीला आपण विरोध केल्यामुळे केवळ गुलामांप्रमाणे राबणारी मुलेच मुक्त होतील असे नाही तर अनेक प्रौढांना रोजगारही मिळेल. भारतात 14 वर्षांखालील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याचा कायदा आहे. त्याचे पालन होऊन ही मुले कामावर जाण्याऐवजी शाळेत जाऊ लागली तर त्यांचे भवितव्य चांगले होईल.

1979 मध्ये सरकारने बालमजुरी नष्ट करण्यासाठी गुरुपाद स्वामी समितीची नियुक्ती केली होती. बालमजुरीशी संबंधित सर्व समस्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यात आला होता. गरिबी हे बालमजुरीचे मुख्य कारण असल्याचा निष्कर्ष या समितीने काढला होता. त्यामुळे धोकादायक उद्योगांमध्ये मुलांना काम देऊ नये आणि अशा ठिकाणी सुरक्षेचे उपाय केले जावेत, अशी शिफारस या समितीने केली होती.

गरिबी आणि बालमजुरीचा संबंध याच्या नेमका उलट आहे, हे आपण वर पाहिलेच आहे. परंतु गुरुपाद स्वामी समितीने बालमजुरीच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी बहुआयामी धोरणाचीही शिफारस केली होती, हे विसरता कामा नये. समितीच्या शिफारशींमुळे 1986 मध्ये बालमजुरी प्रतिबंध अधिनियम अस्तित्वात आला. 1987 मध्ये बालमजुरीविषयीचे धोरण जाहीर करण्यात आले. 1991 मध्ये न्यूयॉर्क येथे या विषयावर एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते आणि 151 देशांच्या प्रतिनिधींनी त्यात भाग घेतला होता. गरिबी, कुपोषण यामुळे भूकबळी जाणार्‍या कोट्यवधी मुलांच्या भवितव्याबाबत त्यात चर्चा झाली. भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही मुलाला कारखान्यात किंवा खाणीत धोकादायक काम करण्यासाठी नियुक्त करू नये, असे म्हटले आहे.

1986 च्या कायद्यानुसार, 13 धोकादायक क्षेत्रे आणि 57 धोकादायक प्रक्रिया निश्चित करण्यात आल्या असून त्या ठिकाणी बालकामगार ठेवता येत नाही. याखेरीज अनेक कायदेकानून बालमजुरीची समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आले. तरीही केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात बालमजुरीची समस्या वाढताना दिसत आहे. त्याचे खरे कारण आता सापडले असून गरिबीमुळे बालमजुरी नसून बालमजुरीमुळे गरिबी आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. आता व्यक्तिगत पातळीवर प्रत्येकाने या कुप्रथेला शक्य तेवढा विरोध करणे हाच बालमजुरीची समस्या सोडवण्याचा महामार्ग ठरू शकतो.
– मोहन एस. मते, सामाजिक कार्यकर्ते

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!