Type to search

बनूया जागरुक मतदार!

ब्लॉग

बनूया जागरुक मतदार!

Share
सतराव्या लोकसभेसाठीचे पहिल्या टप्प्यातील मतदान आज (दि.11) होत आहे. सुमारे 90 कोटी मतदार देशाचे भवितव्य ठरवणार आहेत. परंतु मागील अनेक निवडणुकांच्या निकालांवरून असे दिसून येते की, मतदार म्हणून भारतीय नागरिक अजून पूर्णतः परिपक्व झालेले नाहीत. एक मतदार म्हणून आपण आपली जबाबदारी किती प्रामाणिकपणे बजावतो, हेही प्रत्येकाने तपासायला हवे. नागरिकांमध्ये जबाबदारीची जाणीव किती आहे, याची परीक्षा पुढील महिनाभराच्या काळात होणार आहे.

देशाच्या कानाकोपर्‍यात प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी सध्या फक्त निवडणुकीचीच चर्चा आहे. सर्व प्रकारची कार्यालये, रेल्वेस्थानके, बसस्थानके, विमानतळावरील प्रतीक्षालय, चहाच्या आणि पानाच्या टपर्‍या, एवढेच नव्हे तर शाळा-महाविद्यालये आणि रुग्णालयांपर्यंत सर्वत्र निवडणूक हाच एक विषय चर्चिला जात आहे. कोणी एखाद्या पक्षाची बाजू घेत आहे तर कुणी दुसर्‍या पक्षाच्या बाजूने मत मांडत आहे. अखेर ‘राजकारणी इथून-तिथून सगळे सारखेच,’ या विषयावर या चर्चा समाप्त होताना दिसत आहेत. हे सारे स्वाभाविक आहे, कारण आपण जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात जिवंत लोकशाही देशाचे नागरिक आहोत.

गेल्या 69 वर्षांपासून लोकशाहीचा उत्सव म्हणून निवडणूक मोठ्या उत्साहाने पार पडत आहे. परंतु देशातील सर्वसामान्य माणसाच्या परिस्थितीकडे पाहिले तर लक्षात येते की, गेल्या 69 वर्षांत बरेच काही घडू शकले असते, परंतु ते झालेले नाही. प्रश्न असा की, या परिस्थितीला जबाबदार कोण? या प्रश्नाचे सोपे उत्तर शोधायचे झाल्यास राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडे बोट दाखवण्याचा मार्ग खुला आहे. असे करण्यात भारतीयांचा हातखंडाही आहे. एखादा सामान्य नागरिक, मग त्याला जगाची काहीही माहिती असो वा नसो, तो आपल्या हालाखीसाठी नेत्यांकडे बेलाशक बोट दाखवू शकतो आणि दाखवतोही! परंतु आजच्या या स्थितीला केवळ आणि केवळ राजकारणच जबाबदार आहे का? या पराभवाला आपणही तितकेच जबाबदार आहोत, हे कबूल करण्याची वेळ आता आली आहे.

लोकशाहीत राजकीय पक्ष आणि नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची असते हे मान्य, परंतु लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य, ही संकल्पना स्वीकारणार्‍यांनी लोकशाहीत लोकांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे, हे स्वीकारायलाच हवे. गेल्या 69 वर्षांत मतदार म्हणून आपण आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली, असा दावा आपल्यापैकी प्रत्येकजण करू शकतो का? 1951-52 मध्ये देशात सर्वप्रथम सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी देशातील साक्षरतेची स्थिती चांगली नव्हती. एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 23 टक्के लोकच सुशिक्षित होते. त्यामुळे एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 44.87 टक्के जणांनीच मतदान केले. ही आकडेवारी लहान वाटत असली तरी निराशाजनक नक्कीच नव्हती. कारण एका सामान्य भारतीयासाठी मतदान करण्याची ही इतिहासातील पहिलीच संधी होती. तत्पूर्वी आपल्याला असा कोणताही अनुभव नव्हता. मतदानाविषयी सखोल संवेदनशीलता निर्माण झालेली नव्हती.

परंतु सोळाव्या लोकसभेसाठीसुद्धा जर 66.38 टक्के मतदान झाले असेल आणि त्यातही शहरी मतदारांचे प्रमाण ग्रामीण मतदारांच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी कमी असेल तर ही परिस्थिती ‘निराशाजनक’ आहे, असेच म्हणावे लागेल. एवढेच नव्हे तर मतदार या नात्याने लोकशाहीविषयी आपली भावना आणि संवेदनशीलताही प्रश्नांकित आहे. आजमितीस शहरी भारतातील साक्षरता 81 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

मात्र शहरी भागात मतदान मात्र 51 ते 52 टक्केच होते. महानगरांमधील प्रतिष्ठितांमध्ये मतदानाविषयी सर्वाधिक उदासीनता आढळते. अशावेळी मतदार म्हणून लोकशाहीतील आपली जबाबदारी आपण पूर्णपणे ओळखली आहे का, असाच प्रश्न निर्माण होतो. भारतातील सर्वाधिक तणावमुक्त आणि शांत विभागांमध्ये सर्वाधिक कमी मतदान जेथे होते त्यात नवी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली आणि दक्षिण मुंबई या मतदारसंघांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. देशातील सर्वाधिक प्रभावशाली आणि राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली लोक याच भागात राहतात.

देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आपल्या प्रचार मोहिमेत एक गोष्ट नेहमी अधोरेखित करीत असत. ‘मतदान ही केवळ राजकीय नेत्यांचीच नव्हे तर मतदारांचीही परीक्षा असते,’ असे ते म्हणत. अनेक वर्षांपूर्वी बाल्टेयरनेसुद्धा असे म्हटले होते की, ‘लोकशाहीत लोकांच्या जबाबदार्‍या कमी नसतात.’ परंतु निवडणुकीत आपली भूमिका केवळ दोष दाखवून देण्यापुरती मर्यादित आहे, अन्य कोणत्याही जबाबदारीशी आपला संबंध नाही, असेच सर्वसामान्य भारतीय मतदाराला वाटत आले आहे. निवडणुकीच्या प्रचारातून खरे मुद्दे गायब होतात, अशी हाकाटी नेहमी पिटली जाते, परंतु सखोल विचार केल्यास पटेल की, यातही नेत्यांपेक्षा नागरिकांचीच भूमिका महत्त्वाची ठरते. निवडणुकीत खर्‍याखुर्‍या मुद्यांवर चर्चा झाली पाहिजे यासाठी मतदार कधीच नेत्यांवर दबाव आणत नाहीत.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने केलेल्या विश्लेषणानुसार, आजही या देशातील 20 ते 30 टक्के मते पैशाच्या मोबदल्यात, दारूच्या बाटलीच्या किंवा अन्य कोणत्याही वस्तूच्या मोबदल्यात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे विकली जातात. खर्‍याखुर्‍या मुद्यांचा विचार करायचाच तर सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रचाराकडे आपण पाहू शकतो. आकडेवारीची बात सोडा, परंतु प्रत्येकाला ही गोष्ट माहीत आहे की, देशात बेरोजगारीचे प्रमाण किती भयंकर वाढले आहे. या गोष्टीची जाणीव प्रत्येकाला, हरघडी होत आहे. देशात असुरक्षिततेच्या भावनेत हरघडी वाढ होत आहे, हेही जवळजवळ प्रत्येकाला ठाऊक आहे. विशेषतः महिलांना ही गोष्ट अधिक प्रकर्षाने जाणवते. एवढे असूनही हे तीन प्रमुख मुद्दे निवडणुकीच्या प्रचारात समाविष्ट आहेत का? दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच आहे.

यामागे राजकीय षड्यंत्र आणि राजकीय पक्षांची लोकांच्या प्रश्नांविषयीची उदासीनता आहे, हे उघड आहे. परंतु लोकशाही आणि मतदान या बाबतीत देशातील सर्वसामान्य नागरिक सचेत असते तर राजकीय नेत्यांनी अशी मनमानी केली असती का, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. वस्तूतः लोकशाही मजबूत करण्यात आपली भूमिका महत्त्वाची आहे, किंबहुना लोकशाही ही स्वतःला मजबूत करणारी प्रक्रिया आहे, असे सर्वसामान्य नागरिकांनी कधी मानलेच नाही. भारतीय मतदारांचा सर्वात मोठा पराभव हा आहे की, लोकशाही मजबूत करणार्‍या प्रामाणिक उमेदवारांना त्यांनी फारच कमी संख्येने संसदेत निवडून पाठवले आहे. परिणामी लोकशाही आणि जनतेविषयी आस्था असणार्‍या लोकप्रतिनिधींची संख्याही अत्यल्पच आहे.

आज आपल्या सर्वांचे दैनंदिन जीवन जागतिक संदर्भांशी जोडले गेले असताना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंतच्या आपल्या अनेक क्रिया तंत्रज्ञानाशी जोडल्या गेल्या असताना, आपण मतदान करतेवेळी मात्र जात, धर्म असे मुद्दे पाहून मतदान यंत्राचे बटन दाबतो, हे दुर्दैवी आहे. एवढेच नव्हे तर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला मतदान करताना आपल्याला काहीच वाटत नाही. वस्तूतः गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना लोकशाहीच्या स्वास्थ्याशी काहीही देणेघेणे नसते. निवडणुकीच्या काळात त्यांच्याकडून लोकशाहीविषयी केवळ आस्था प्रदर्शित केली जाते, हे आपण सर्वजण जाणतो. परंतु तरीही अशा प्रवृत्तीच्या लोकांना आपण निवडून देतो.

2014 मध्ये सोळाव्या लोकसभेसाठी मतदान झाले होते तेव्हा निवडून आलेल्या एकूण 541 लोकसभा सदस्यांपैकी 186 सदस्य गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते. सर्वात अस्वस्थ करणारी बाब अशी की, 2009 मध्ये आपण जी पंधरावी लोकसभा निवडून दिली होती तिच्या तुलनेत सोळाव्या लोकसभेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्यांचे प्रमाण 13 टक्क्यांनी वाढलेले होते. एवढेच नव्हे तर नॅशनल इलेक्शन वॉच आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स यांसारख्या संस्थांच्या माहितीनुसार, अशा लोकप्रतिनिधींची संख्या प्रत्येक निवडणुकीत वाढतच चालली आहे. मतदार म्हणून आपल्यावर हा जो कलंक लागला आहे तो सतराव्या लोकसभेसाठी मतदान करताना आपण पुसून काढायला हवा. आता ती वेळ आली आहे. आपण लोकशाहीत अत्यंत जबाबदारीची भूमिका बजावायला हवी. भारतीय लोकशाही आजमितीस भारतातील मतदारांना हेच आवाहन करीत आहे. विन्स्टन चर्चिल म्हणाले होते की, मतदानाची चेतना हे एक कौशल्य आहे.

समजूतदारपणाच्या भावनेतून हे कौशल्य मिळवावे लागते. सामान्य नागरिकांना राजकीयदृष्ट्या प्रशिक्षित करावे, असा आग्रह गांधीजींनीही काँग्रेसकडे वेळोवेळी केला होता, परंतु राजकीय नेत्यांनी लोकांना राजकीयदृष्ट्या प्रगल्भ बनवण्याची भूमिका पार पाडली नाही. त्यामागे नेत्यांचे स्वार्थ होते हे उघड आहे. परंतु हे हेतू साध्य करण्यात जनतेने त्यांना मदत केली त्याचे काय? हा आपला पराभवच आहे. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे झाल्यास ही आपली लोकशाहीप्रती असलेली असंवेदनशीलता आणि अनास्थाच आहे.
– सूर्यकांत पाठक

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!