Type to search

ब्लॉग

बँकिंगवर विश्वास कसा वाढेल?

Share

जाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणले. यंदाच्या वर्षी म्हणजेच 2019 मध्ये अशा प्रकारे आरबीआयची कारवाई झालेली ही पहिली सहकारी बँक नाही. आरबीआयच्या मते, देशभरातील 1542 सहकारी बँकांपैकी 46 बँकांचे निव्वळ मूल्य नकारात्मक पातळीवर आहे. ही धोक्याची घंटा केवळ सहकारी बँकांपुढेच नाही तर खासगी बँकांसाठीही वाजत आहे. गेल्यावर्षी आरबीआयने सार्वजनिक क्षेत्रातील 11 बँकांना तातडीने सुधारात्मक कारवाई (पीसीए) अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. एनपीएचे प्रमाण वाढल्याने त्यांनाही नवीन कर्ज देण्यास मनाई करण्यात आली.

पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र बँकेच्या संदर्भावरून काही मूलभूत प्रश्नांचा विचार करायला हवा. एखादा खातेदार आपल्या मेहनतीची कमाई बँकेत जमा करतो तेव्हा तो प्रत्यक्षात जोखीम उचलतो का? जर याचे उत्तर होय असेल तर जमा असलेल्या पैशासाठी बँकेकडे तरलतेप्रमाणे अन्य कोणताही जोखीममुक्त पर्याय आहे काय? सहकारी बँक किंवा खासगी बँकेच्या धोरणात्मक आणि वास्तविक जोखमीत एक फरक असतो. असाच फरक सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँका किंवा भारतीय आणि परकीय बँकांत असतो काय? बँकेचे गैरप्रकार आणि गैरव्यवहाराचा फटका खातेदारांना बसू देणेे कितपत योग्य आहे? जर एखादा घोटाळा दीर्घकाळपर्यंत उघड होत नसेल तर त्यास जबाबदार कोण? ऑडिटरच्या जबाबदारीचे काय? जर मंदी किंवा फसवणूक किंवा दोन्ही कारणांमुळे बँक दिवाळखोरीत निघत असेल तर विमा कंपन्या सर्व ठेवीदारांना भरपाई देऊ शकतात काय? यासंदर्भात संसदेत मांडलेले विधेयक खातेदारांच्या संपूर्ण अडचणींचे निराकरण करू शकते का? जर बँकेच्या संचालक मंडळाच्या नातेवाईकांना कर्जाची खैरात दिली जाते तेव्हा हे संकट किती प्रमाणात प्रशासनाच्या चुकांचा परिणाम म्हटले पाहिजे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सामान्यांच्या आकलनाबाहेर आहेत. त्यासाठी विस्तृत संशोधन आणि आकडेवारीची गरज भासणार आहे.

भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील दोन तृतीयांश बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील आहेत आणि त्यांच्यावर सरकारी नियंत्रण आहे. म्हणूनच आपला पैसा बँकेत सुरक्षित राहील, असे गृहीत धरले जाते. मग विम्याचे कोणतेही नियम असोत, ते बुडणार नाहीत, असा विश्वास खातेदारांना असतो. 2017 मध्ये विम्यासंदर्भातील एफआरडीआय विधेयक केवळ एका तरतुदीला आक्षेप असल्याने मागे घेण्यात आले. याचाच अर्थ असा की एखादी बँक बुडित निघाली असेल तर विमा उतरवलेल्या पैशाचा वापर बँकेचे संकट टाळण्यासाठी करता येऊ शकतो. याचाच अर्थ ठेवीदारांच्या परवानगीशिवाय त्यांना बँकेचे शेअरहोल्डर करता येते. ही बाब सार्वजनिक बँकेच्या स्थिर उत्पन्नाच्या मानसिकतेत असलेल्या खातेदारांना मान्य नव्हती. म्हणूनच खासगी किंवा परकीय बँकेच्या तुलनेत सार्वजनिक बँकांनाच प्राधान्य दिले जाते. कारण खातेदारांना या बँकेतील पैसा अन्य बँकेच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित वाटतो.

बँकांचे राष्ट्रीयकरण याच मुद्यावरून झाले की काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. अलीकडेच या राष्ट्रीयकरणाला पाच दशके पूर्ण झाली. राष्ट्रीयकरणांमुळे बँक शाखांचा विस्तार व्यापक झाला. गेल्या चार वर्षांत सरकारने बँकेमध्ये सुमारे 3 लाख कोटी रुपये इक्विटी भांडवल जमा केले आहे. मात्र त्यावरचे सध्या बाजार मूल्य केवळ 5 लाख कोटी रुपये एवढे आहे. यावरून गुंतवणूकदार बँकांच्या भवितव्याबाबत फारसे आशावादी नसल्याचे दिसून येते. त्यांच्यात एकजिनसीपणा यावा आणि विश्वासर्हता वाढावी यासाठी विलिनीकरण आणि सक्षमीकरणाचा आधार घेतला जात आहे.

बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करणे हा दीर्घकाळाचा प्रवास आहे. बँकेच्या सक्षमीकरणावरच अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. सार्वजनिक किंवा खासगी बँकेत पैसे ठेवणे जोखमीचे आहे, याबाबत खातेदारांना जागरुक केले गेले पाहिजे. विमा असतानाही बँका खातेदारांना पैसे देण्यास अपयशी ठरत आहेत. एखादी बँक खासगी किंवा सार्वजनिक आहे यास काही महत्त्व नाही. मात्र बँकेचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन हे महत्त्वाचे आहे. त्यानुसार रेटिंग एजन्सींचा प्रामाणिकपणादेखील महत्त्वाचा मानला जातो. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर बँकांचा दबदबा राहणार असून त्याच्या सुदृढ विकासावरच भवितव्य अवलंबून असणार आहे. सर्वंकष सक्षमीकरण, एफआरडीआयसारख्या सुधारणा, मजबूत व्यवस्थापन आणि स्वायतत्ता तसेच अधिक सजगता, सक्रिय देखरेख यावर बँकेची विश्वासर्हता अवलंबून आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर बँकांचा दबदबा राहणार असून त्यांच्या सुदृढ विकासावरच भवितव्य अवलंबून असणार आहे. सर्वंकष सक्षमीकरण, एफआरडीआयसारख्या सुधारणा, मजबूत व्यवस्थापन आणि स्वायतत्ता तसेच अधिक सजगता, सक्रिय देखरेख यावर बँकेची विश्वासर्हता अवलंबून आहे.
अजित रानडे, अर्थतज्ञ
(लेखक तक्षशीला विद्यापीठामध्ये सीनियर फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!