प्रश्नांपेक्षा भावनिकतेला महत्त्व

0
लोकसभेची निवडणूक ही देशाचे परराष्ट्र धोरण, संरक्षण, अर्थविषयक नीती, केंद्र-राज्य संबंध, नक्षलवाद, दहशतवाद, बेरोजगारी आदी मुद्यांवर केंद्रित व्हायला हवी. परंतु ती राममंदिर, राष्ट्रवाद, 370 वे कलम आदी विषयांभोवती केंद्रित झाली आहे. मूलभूत प्रश्नांपासून जनतेला बाजूला नेण्याचा राजकारण्यांचा प्रयत्न आणि मूलभूत प्रश्नांवर चर्चा करायला भाग पाडण्यावर सामान्यजनांचा भर हे या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यापर्यंतचे चित्र होते.

गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले होते. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या निवडणुकीपर्यंत सत्ताधारी पक्ष मूलभूत प्रश्नांवर निवडणुकीत सहभागी होईल, असे चित्र होते. परंतु नंतर ते बदलत गेले. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीने काँग्रेसला तीन राज्यांमध्ये सत्ता मिळवून दिली. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेतकरी, मध्यमवर्ग आदींना लुभावणार्‍या घोषणांचा पाऊस सरकारने पाडला. शेतकरी, युवक, मजूर, जवान, व्यापारी आदी घटकांचे प्रश्न निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी येतील, असे वाटले होते. एकीकडे विरोधी पक्ष राफेलच्या मुद्यावरून सत्ताधारी पक्षाला घेरण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याचवेळी निवडणूक मूलभूत मुद्यावर जाणे सत्ताधारी पक्षाला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे तर राममंदिरासह अन्य मुद्दे उकरून काढायला सुरुवात झाली होती. पुलवामा इथे 14 फेब्रुवारीला केंद्रीय राखीव दलाच्या तुकडीवर आत्मघाती हल्ला झाल्यानंतर प्रचाराची दिशा बदलली. एकीकडे हे चित्र असताना भाजपने नाराज मित्रपक्षांना बरोबर घ्यायला सुरुवात केली. शिवसेना, आसाम गण परिषद, अण्णाद्रमुकशी मैत्रीचे संबंध जोडले. उत्तर प्रदेशमध्ये आपला प्रभाव राखून असणारा ‘अपना दल’ हा पक्ष नाराज होऊन एनडीएमधून बाहेर पडण्याच्या स्थितीत होता. त्याला भाजपने जवळ केले.

दुसरीकडे, काँग्रेसला मित्रपक्षांशी जुळवून घेता आले नाही. एक एक मित्रपक्ष दूर जायला लागला. उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायमसिंह, अखिलेश यादव आणि मायावती, आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबू नायडू, केरळ, पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांशी काँग्रेसचे सूत जमले नाही. दिल्ली, हरयाणात आम आदमी पक्षाशी कसेबसे जुळले. युती होऊ न शकल्याने मायावती, अखिलेश यांनी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदी राज्यांत काँग्रेसविरोधात दंड थोपटले. झारखंडमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ती मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चाचे फाटले. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलात यादवी सुरू झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर भाजपसाठी प्रतिकूल वातावरण होते, ते नंतर थोडे अनुकूल झाले. पहिल्या टप्प्याचे मतदान संपल्यानंतर तरी सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या वाटचालीचा प्रवास हा असा होता. पुलवामा घटनेनंतर भाजपला जे हवे होते, ते घडत गेले. निवडणूक आयोगाने पुलवामा, बालाकोटच्या घटनांनंतर बैठक घेऊन हुतात्मा जवान आणि लष्कराच्या नावावर मते मागायला बंदी घातली. भाजपने निवडणूक आयोगाचा सल्ला धुडकावून हुतात्मा जवानांचे फोटो लावून मतदान मागितले. लातूर येथे नवमतदारांना थेट जवानांना मत समर्पित करण्याचे आवाहन केले. निवडणूक अशी भावनात्मक मुद्यांवर भरकटत चालली. पुलवामा घटनेनंतर निवडणूक भावनिकतेकडे झुकत असल्याचे पाहून राहुल गांधी यांनी त्यांचा मास्टर स्ट्रोक मानली जाणारी (?) ‘न्याय’ ही योजना जाहीर केली. देशातले दारिद्य्र हटवण्याची घोषणा त्यांनी केली. वार्षिक 72 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांच्या नावावर फरकाची रक्कम जमा करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे भाजपसह अन्य पक्षांनाही ही घोषणा गेमचेंजर आहे की काय, अशी शंका वाटू लागली.

या पार्श्वभूमीवर ही योजना प्रत्यक्षात येणारच नाही, तिच्यासाठी पैसे कुठून आणणार, अशा शंका घ्यायला सुरुवात झाली. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी ही योजना प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे, असे सांगितल्यानंतर राजन यांची तुलनाही राजकारण्यांमध्ये व्हायला लागली. इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा केली होती. त्यावेळी विरोधक ‘इंदिरा हटाव’ म्हणत होते. आता मोदी यांनीही मी देशाचे संरक्षण मजबूत करत आहे, देशाला विकासाच्या मार्गावर नेत आहे, तर विरोधक मलाच हटवायला एकत्र आले आहेत, असा भावनिक प्रचार सुरू केला. दरम्यान, राहुल यांनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा आणखी मजबूत करणे सुरू केले होते. विशेष म्हणजे काही दशकांपूर्वी त्यांच्या आजीने, इंदिरा गांधी यांनी हाच नारा बुलंद करत एक लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. भावनिक ते मूलभूत प्रश्न अशा हिंदोळ्यात निवडणूक लढवली जात होती. वातावरण तापवले जात होते. या सर्वांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये घटलेला शेतीचा दर, बेरोजगारीचा गेल्या 45 वर्षांमधला उच्चांक, आर्थिक संस्थांमधला सरकारचा हस्तक्षेप, मॉब लिंचिंग, रोजगार आदी महत्त्वाचे मुद्दे मागे पडत होते. भारतीय जनता पक्षाने काढलेल्या जाहीरनाम्यात रोजगाराचा उल्लेखच केलेला नाही. मोदी आणि राहुल गांधी प्रचारात दररोज मांडत असलेलेच मुद्दे जाहीरनाम्यात आले होते.

मोदी यांनी पाच वर्षांपूर्वी सत्तेत येताना समान नागरी कायदा, राममंदिर, 370 वे कलम आदी मुद्दे बासनात गुंडाळून ठेवले होते. देशात आर्थिक विकासावर बोलता येईना. सामान्यांना अच्छे दिन येतील, असे स्वप्न दाखवले, परंतु जनतेला तसा अनुभव येईना. त्यावर लोक प्रश्न विचारायला लागले. त्यावरून भाजपची कोंडी व्हायला लागली. विकासाचे मुद्दे हद्दपार व्हायला लागले. देशात दुष्काळ आहे. एकट्या महाराष्ट्रात 40 लाख लोकांना प्यायला पाणी नाही. 5 लाख जनावरांसाठी छावण्यांची व्यवस्था केली असली तरी 80 लाख जनावरे चारा मिळण्याची वाट पाहत आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि त्यांचे प्रश्न राजकीय पटलावर कुठेच चर्चेत नाहीत. मोदी सरकारचे पायाभूत क्षेत्रातले काम चांगले असले तरी त्यावर कुठे चर्चा होत नाही. देशातल्या शिक्षणाचा दर्जा, विद्यार्थ्यांना न मिळणारी शिष्यवृत्ती, मनरेगावर न मिळणारी मजुरी यावर कुणी बोलत नाही.

शेतमजुरांच्या, दुष्काळग्रस्तांचे स्थलांतर, नोटबंदीचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम हे तर कुणाच्या गावीही नाही. शेतकर्‍यांच्या हमीभावाचा प्रश्न कुणी हाती घेतलेला नाही. राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात शेतकर्‍यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प, कर्जमाफी, कर्जफेड न करणार्‍या शेतकर्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल न करण्याची दिलेली हमी यामुळे पुन्हा मुद्यांवर निवडणूक केंद्रित होते की काय, असे वाटायला लागले होते. परंतु काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात लष्कराला असलेला विशेष अधिकार कायदा आणि देशद्रोहाचे कलम रद्द करण्याचा मुद्दा आला आणि भाजपने त्याचे भांडवल केले. अनेक प्रकरणांमध्ये ‘देशद्रोही’ कायद्याचा दुरुपयोग झाला होता. कायद्याचा दुरुपयोग झाला तर त्याचा गैरवापर थांबवण्यासाठी त्यात बदल करता येतो.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच काही कलमे शिथिल केली होती, परंतु भाजपने कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना धुडकावल्या. अरुणाचल प्रदेशासह काही राज्यांमध्ये अफ्स्पा कायदा भाजप सरकारने रद्द केला. असे असताना काश्मीरमधील हा कायदा रद्द करण्याच्या काँग्रेसच्या कृतीला मात्र देशद्रोही ठरवून भाजपने मूळ मुद्यावरून प्रचार पुन्हा राष्ट्रवादाशी जोडला. काश्मीरला जसे 370 व्या कलमानुसार काही विशेषाधिकार मिळतात तसेच ते ईशान्येकडील काही राज्यांनाही 371 व्या कलमानुसार मिळतात, याचा मात्र विसर पडतो. प्रचार मूलभूत मुद्यांवर नेला तर निवडणुकीतल्या यशाचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे प्रचार शक्यतो मूलभूत प्रश्नांवर जाऊ नये, असाच सत्ताधारी पक्षाचा अंतस्थ हेतू असतो. विरोधी पक्ष प्रचार मूलभूत मुद्यांवर आणत असताना सत्ताधारी पक्ष मात्र त्याला भावनिक मुद्याकडे नेत आहेत. शेतकरी, व्यापारी आणि मध्यम वर्गाला लुभावणार्‍या अनेक बाबी भाजपच्या जाहीरनाम्यात असल्या तरी भाजप त्याचे भांडवल करत नाही. राष्ट्रवाद, सुरक्षा, राममंदिर आणि हिंदुत्वाचे कार्ड याभोवती प्रचार केंद्रित केला जात आहे. एव्हाना लोकसभा निवडणुकीतल्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान संपले आहे. 91 लोकसभा मतदारसंघांतली निवडणूक संपली आहे. सुमारे 450 मतदारसंघांतला प्रचार अजून सुरू आहे.

राफेल मुद्यावर राहुल यांनी प्रचारात भर दिला, तर त्याचा प्रतिवाद करण्याऐवजी बोफोर्समध्ये राजीव गांधी यांनी केलेला भ्रष्टाचार मोदी यांनी उकरून काढला आहे. वास्तविक बोफोर्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसला क्लीन चिट दिली आहे. ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणात मिशेलच्या जबाबाचा कथित आधार घेऊन काँग्रेसला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा प्रयत्न होता, परंतु अंमलबजावणी संचालनालय तिथे अडचणीत आले, तर दुसरीकडे राफेलची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने काँग्रेसच्या हाती आयते कोलित आले. दोन्ही पक्षांचा प्रतिमाभंजनावर भर असल्याने मूलभूत प्रश्नांना दुय्यम स्थान मिळाले आहे. अर्थात, काँग्रेसही काही प्रामाणिक खेळ्या करत आहे, असे नाही. कर्तृत्व आणि कर्तबगारीचा आलेख तपासून पाहता काँग्रेसकडे खमके नेतृत्व असल्याचे दिसत नाही. राहुल गांधींचे नेतृत्व फक्त भाजपवर टीका करण्याच्या कामी येत आहे. न्याय योजनेचा गवगवा झाला तरी ही निवडणुकीच्या रणातली चुकीची खेळी मानली जात आहे. बहुतेक राज्यांत काँग्रेसला अन्य पक्षांकडे मदतीची याचना करावी लागत आहे. भाजपपेक्षा स्वत:ची कर्तबगारी उजवी आहे हे दाखवणारा एकही कार्यक्रम, एकही योजना या पक्षाकडे नाही, फक्त भाजपविरोधावरच या पक्षाची भिस्त आहे, असे जाणवते. त्यामुळे या निवडणुकीतही कळीच्या मुद्यांपेक्षा राजकीय कुरघोडीवरच प्रमुख पक्षांचा भर दिसतो.
– प्रा. नंदकुमार गोरे

LEAVE A REPLY

*