पेरलेली स्वप्ने करपणार?

0

सध्या शेतकरी, मध्यम वर्ग, व्यापारी आदी समाजघटकांची सरकारप्रती नाराजी पाहायला मिळत आहे. त्यातून लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ताज्या अर्थसंकल्पात आणखी स्वप्ने पेरली. मात्र मशागत न करता घाईघाईत घोषणांचा पाऊस पाडल्याने पिकापेक्षा तणच बहरून येण्याची चिन्हे आहेत. वित्तीय शिस्त मोडीत काढल्यामुळे तूट वाढण्याचाही धोका आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पाच वर्षांमध्ये सहा अर्थसंकल्प सादर केले. गेल्या पाच वर्षांमध्ये शेतकर्‍यांना वेगवेगळी स्वप्ने दाखवली. उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आमिष दाखवले. प्रत्यक्षात त्यातले काहीच झाले नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमधील पोटनिवडणुकीपासून शेतकरी या सरकारच्या विरोधात अंसतोष प्रकट करू लागले. हिंदी भाषिक पट्टा हा तर भाजपचा बालेकिल्ला. परंतु तिथेही भाजपला चांगलाच धडा मिळाला. याउलट तेलंगणामध्ये शेतकर्‍यांच्या हितासाठी राबवलेल्या चांगल्या योजनांमुळे शेतकरी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्यामागे उभे राहिले. राहुल गांधी यांनी तीन राज्यांमध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा फायदा त्यांना निवडणुकीत मिळाला.

खरे तर कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांच्या समस्यांवरचा उपाय नाही. त्याऐवजी शेतकर्‍यांना पुरेसे भांडवल, शेतीमालावर प्रक्रिया, वेळेवर वीज, पाणी आणि योग्य भाव मिळाला तर कर्जमाफीची आवश्यकताच भासणार नाही, परंतु शेतकर्‍यांचे मूळ दुखणे बाजूला राहते आणि मतदायी योजना आणून त्यांना स्वप्नांमध्ये गुंतवून ठेवले जाते. आताही हंगामी अर्थसंकल्पात सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडला. दोन हेक्टरपर्यंत अल्पभूधारक शेती असलेल्या शेतकर्‍यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये त्याचबरोबर किमान हमीभावाप्रमाणे मूल्य देण्यात येत आहे, असा दावा सरकारने केला. परंतु बाजारातले शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास सरकारने तो माल खरेदी करावा, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. प्रत्यक्षात सरकारजवळ अशी सक्षम यंत्रणाच नाही. शासन 23 पिकांपैकी फक्त तीन-चार पिकांचीच खरेदी करते, तीही पूर्ण नाही.

2016-2017 मध्ये सरकारने तुरीची 33 टक्के, हरभरा 10 टक्के आणि सोयाबीनची अर्धा टक्काच खरेदी केली. बाकी 90 टक्के माल शेतकर्‍यांना पडत्या भावाने विकावा लागला. हमीभावापेक्षा शेतमाल कमी दरात खरेदी केल्यास व्यापार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा कायदा आहे. यापूर्वी काही ठिकाणी व्यापार्‍यांना शिक्षाही झाली, परंतु या कायद्याची अंमलबजावणीच केली जात नाही. त्यावर सरकार काही करायला तयार नाही. हा अर्थसंकल्प ग्रामीण व कृषी क्षेत्रावर भर देणारा असल्याचे भासवण्यात अर्थमंत्री यशस्वी झाले असले तरी सातत्याने दुष्काळाच्या छायेत असणार्‍या शेतीसाठी जलसिंचन, कोरडवाहू शेती, सेंद्रीय शेती, दीडपट हमीभाव, शेतमाल साठवण, वाहतूक, पतपुरवठा, शेतमाल बाजारभाव या खर्‍या अडचणी आहेत. परंतु त्यासाठी या अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद दिसत नाही. मोदी सरकारने मोठ्या खुबीने ग्रामीण जनतेतला असंतोष कमी करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. गेल्याच महिन्यात खतांच्या किमतीत वाढ करण्यात आली. शेतकर्‍यांना वर्षाकाठी लागणारी खते पाहिली तर त्याच्या खर्चात अगोदरच तीन-चार हजारांनी वाढ झाली आहे. आता वर्षाला सहा हजार रुपये मिळणार म्हणजे प्रत्यक्षात दोन-तीन हजार रुपयेच पदरी पडणार. शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील मतांची संख्या पाहिली तर दीड हजार रुपयांना एक मत विकत घेतल्याचाच हा प्रकार म्हणावा लागेल.

दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या खात्यात सरकार वर्षाला सहा हजार रुपये जमा करणार आहे. तीन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यात येणार आहे. 12 कोटी शेतकर्‍यांना या योजनेचा फायदा होईल, असे गोयल यांनी सांगितले; पण भारतीय कुटुंबात सरासरी पाचजण असतात, याचा अर्थ 60 कोटी जणांना याचा फायदा होईल. विशेष बाब म्हणजे 1 डिसेंबर 2018 पासून या योजनेची अंमलबजावणी गृहीत धरली जाणार आहे आणि 31 मार्च 2019 पूर्वी शेतकर्‍यांना पहिला हप्ता मिळणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने यंदा 20 हजार कोटी आणि पुढच्या वर्षी 75 हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. म्हणजे निवडणुकीपूर्वी शेतकर्‍यांना खूश करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतर आपण सत्तेत आल्यास किमान उत्पन्न हमी योजना सुरू करण्याचा दावा केला होता. सरकारने त्यापुढे जाऊन शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सूर पुन्हा आळवला. त्यासाठी काय करणार, हे सरकारनं सांगितले नाही. विशेष म्हणजे संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी माहितीत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणतीही योजना विचाराधीन नाही, असे सांगण्यात आले होते.

पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वी वारंवार शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचे केलेले वक्तव्य, सरकारने संसदेत दिलेले उत्तर आणि आता हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत केलेले भाष्य यापैकी काय खरे मानायचे, असा संभ्रम पडतो. ‘शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार’ या फसव्या घोषणेचा पुनरुच्चार गोयल यांनी पुन्हा भाषणात केला. मोदी सरकारच्या साडेचार वर्षांमधील सरासरी कृषी विकासदर फक्त 1.9 टक्के आहे. 1991 पासूनच्या इतर कोणत्याही सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या कालावधीतला कृषी विकासदर सर्वात नीचांकी आहे. सामान्यत: सात वर्षांमध्ये उत्पन्न दुप्पट करायचे असल्यास कृषी विकासदर किमान 11 टक्के असणे आवश्यक आहे.

हे साधे गणित असताना मोदी सरकार 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे सांगून शेतकर्‍यांना भुलवत आहे. शेतकरी सन्मान योजनेतील एक अडचण म्हणजे योजनेसाठी पात्र कोण आणि अपात्र कोण, हे ठरवावे लागणार आहे. एक तर देशभरातील मोठ्या प्रमाणातील जमिनीच्या नोंदी विश्वसनीय नाहीत. दुसरा प्रश्न म्हणजे या योजनेसाठीचा पैसा कुठून येणार, याचे उत्तर मिळत नाही. अर्थशास्त्रात कोणतेही जेवण फुकट मिळत नाही, कुणाला तरी त्याचे बिल भराव लागते, असा सिद्धांत आहे. आता मध्यम वर्गावर सवलतींचा मारा केला असला तरी यापुढे त्यांच्याच खिशात हात घालून हा खर्च भागवला जाण्याची शक्यता आहे. जूनमध्ये मांडण्यात येणार्‍या अर्थसंकल्पात त्याची चुणूक दिसेल.गोयल यांनी असंघटित क्षेत्रातल्या कर्मचार्‍यांसाठी पेन्शन योजना जाहीर केली. 42 कोटी जणांना या योजनेचा लाभ होईल. 15 हजार रुपयांपर्यंत पगार असलेल्या असंघटित क्षेत्रातल्या 60 वर्षांवरील कामगारांना सरकार दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन देणार आहे. वयाच्या अठराव्या वर्षीही या योजनेत समाविष्ट होणार्‍या असंघटित क्षेत्रातल्या कामगाराला दरमहा 55 रुपये बचत करावे लागतील. सरकारही इतकेच पैसे बचत करेल, अशी ही समभागी स्वरुपाची योजना आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीतही अडचणी येणार आहेत. असंघटित क्षेत्रातल्या बहुसंख्य कामगारांना महिन्याचा पगार रोखीने मिळतो. तसेच त्यांचे उत्पन्नही बदलत राहते. या परिस्थितीत संबंधित कर्मचारी पात्र आहे की नाही, हे सरकार कसे ठरवणार, हा प्रश्न आहे. राजकीयदृष्ट्या घोषणा करण्यासाठी ही चांगली योजना असली तरी आर्थिकदृष्ट्या चोख अंमलबजावणी करण्यासाठी बर्‍याच समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. 2014 मध्ये मोदी यांनी निवडणूक प्रचाराच्या वेळी उज्ज्वल भारताची आशा जागवली होती. ‘अच्छे दिन आने वाले है’, अशी त्यांच्या प्रचाराची लाईन होती. मोदींनी रोजगारनिर्मितीचे वचन दिले होते आणि ‘मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ची कल्पना मांडली होती, परंतु पाच वर्षांनंतरही ‘अच्छे दिन’ ही केवळ एक निवडणूक घोषणाच बनून राहिली. देशातल्या बेरोजगारीचा सध्याचा दर हा गेल्या 45 वर्षांमधील सर्वाधिक आहे. यामागे नोटबंदी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील अडचणी असल्याचे सांगितले जात आहे. आज तरुणांमधल्या बेरोजगारीचा दर 13 ते 27 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.

त्यामुळे देशातल्या कोट्यवधी तरुणांचे भविष्य अधांतरी आहे. देशातल्या उद्योजकांच्या संघटनेने भारताच्या बेरोजगारीचा दर 7.8 टक्के इतका वाढला आहे, असे म्हटले होते. ‘द सेंटर फॉर इंडियन इकॉनॉमी’ने 2018 मध्ये जवळपास 1.1 कोटी भारतीयांना नोकरीतून काढून टाकण्यात आले, असा अहवाल दिला आहे. अधिक रोजगारनिर्मितीची कोणतीही संकल्पना सरकारने या अर्थसंकल्पात मांडली नाही. आपल्या संपूर्ण भाषणात देशात मुबलक प्रमाणात नोकर्‍या उपलब्ध होणार आहेत, असे आश्वासन गोयल यांनी दिले. पण हे कसे साध्य करणार, हा खरा प्रश्न आहे? मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया आदी योजनांचा आणि थेट परकीय गुंतवणूक वाढल्याचा परिणाम रोजगारवाढीत दिसायला हवा होता. तो दिसत नाही. पकोडे तळून, गाई चारून रोजगार मिळतो, असे सरकारमधील उच्चपदस्थच सांगायला लागल्याने देशातले तरुण अशा घोषणांच्या पावसात भिजण्याचे पसंत करतील का? याबाबत साशंकता आहे.कोणत्याही सरकारचा अर्थसंकल्प सर्वांना खूश करणारा कधीच नसतो. देशात दुष्काळी परिस्थिती असली तरी या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. कोणतेही सरकार असते तरी हेच केले गेले असते, हेही मान्य आहे. कारण निवडणुकीला सामोरे जाताना प्रत्येक सरकारची ‘होऊ दे खर्च’ हीच भूमिका असते. मात्र घोषणाबाजी करताना उद्या हे सारे आपल्या अंगाशी येणार नाही याबाबत खात्री बाळगायला हवी.
– महेश जोशी

LEAVE A REPLY

*