Type to search

पुन्हा ‘शेषनशाही’ची गरज

ब्लॉग

पुन्हा ‘शेषनशाही’ची गरज

Share
अर्धवट मतदार याद्या, कमी मतदान, मतदानाप्रती मध्यमवर्गीयांची अनास्था, महागडी निवडणूक प्रक्रिया, मतदारांना आमिष दाखवणे, जात-धर्माच्या आधारावर मत मागणे, आचारसंहिता भंग अशा अनेक अपप्रवृत्तींचा शिरकाव आपल्या निवडणूक प्रक्रियेत झाला आहे. तथापि तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी.एन. शेषन यांनी 1990 च्या दशकात निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा केल्यानेच आज काही प्रमाणात का होईना निवडणूक यंत्रणा सक्षम असल्याचे दिसून येत आहे. आता पुन्हा शेषनशाही येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सतराव्या लोकसभेसाठी तिसर्‍या टप्प्यातील मतदानही झाले आहे, मात्र वास्तवातले मुद्दे अजूनही गायबच आहेत. यावरून निवडणूक आणि जनतेचे प्रश्न यात काहीच देणेघेणे राहिलेले दिसून येत नाही. अनेक निर्बंध असूनही सध्याचे प्रचार तंत्र आणि प्रक्रिया पाहता निवडणुका घेणे दिवसेंदिवस खर्चिक बाब ठरत आहे. एवढेच नाही तर प्रत्येक पक्ष स्वत:ला स्वच्छ प्रतिमेचा असल्याचे दाखवत असून समोरचा पक्ष चोर असल्याचे सिद्ध करत आहेत. प्रत्यक्षात राजकारणाची संपूर्ण विहीरच दूषित झाली आहे. लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेली निवडणूक यंत्रणा सरकारी खर्चाभोवती घुटमळत आहे आणि कोणताही राजकीय पक्ष निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टीने पाऊल टाकण्यास तयार नाही.

मतदान घेणे ही अलीकडच्या काळात किचकट प्रक्रिया होत आहे. अर्धवट मतदार याद्या, अपुरे मतदान, मतदानाप्रती नागरिकांची अनास्था, जाती आणि धर्माचे राजकारण, मतदारांना प्रलोभन दाखवणे, आचारसंहिता उल्लंघन, पैसे-वस्तूवाटप आदी गोष्टी निकोप लोकशाहीला मारक ठरत आहेत. यंदाची निवडणूकदेखील या समस्या आणि अडथळ्यांपासून अपवाद राहिलेली नाही. अनेक ठिकाणी हजारो मतदारांची नावे गायब आहेत. नागालँडमध्ये तर एक राजकीय नेता कॅमेरासमोरच अकरा वेळेस मतदान करताना दिसून आला आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच कर्नाटक निवडणूक आयोगाच्या ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडरचे नावच यादीतून गायब असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी मतदानाचे ओळखपत्र कचराकुंडीत सापडले आहेत. अशा प्रकरणात संबंधितांवर कारवाई होत नाही. बहुतांश प्रकरणात तर निवडणूक आयोगच हतबल असल्याचे दिसून येते.

जात, धर्माच्या नावावर किंवा पैसा, मद्य, साड्यांचे आमिष किंवा मतदारांवर दबाव टाकून एकगठ्ठा मतदानाला भाग पाडणे असे प्रकार शहरांमध्येही काही ठिकाणी दिसून येत आहेत. अशा वेळी खेड्यातील स्थिती काय असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. त्यापैकी अनेक ठिकाणी सरकारी यंत्रणा आणि मीडियाही पोहोचत नाही. राजकीय विश्लेषक मतदार याद्यांचे विश्लेषण करतात आणि कोणत्या जातीच्या उमेदवाराला कोणत्या भागात मत मिळू शकते, याची आकडेमोड केली जाते. म्हणजेच जिंकणारा हा त्या-त्या भागाचे प्रतिनिधित्व करत नाही तर तो जात किंवा धर्माचे प्रतिनिधित्व करतो. आपल्याकडे निवडणूक प्रक्रिया हायजॅक करण्याचे प्रकार पूर्वापार चालत आले आहेत. कारण आपल्याकडे एक मत मिळवणार्‍या किंवा पाच लाख मते मिळवणार्‍या खासदाराला समान अधिकार असतो. जर राष्ट्रपती निवडणुकीप्रमाणे एखाद्या मतदारसंघातील एकूण मते आणि त्याला मिळालेल्या मतांच्या आधारे खासदारची पत, सुविधा निश्चित केली तर नेतेमंडळी संपूर्ण मतदारसंघातील मते मिळवण्यासाठी धडपड करतील.

अन्यथा सध्याच्या रितीरिवाजाप्रमाणे छुप्या मार्गाने का होईना उमेदवार हे जात किंवा धर्माच्या नावावर मते मागत राहतील. अथार्र्त, अशा प्रकारचे मत मागणे म्हणजे आचारसंहितेचा भंग आहे. कॅबिनेट मंत्री होण्यासाठी, खासदारांसाठी काही निकष निश्चित केले तर ते लोकशाही प्रगल्भ होण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. ज्याला अधिक मते, त्याला अधिक सुविधा आणि ज्याला सर्वात कमी मते त्याला सर्वसाधारण सुविधा अशी विभागणी करायला हवी. सुविधांवरून खासदारांचे वर्गीकरण केल्यास किंवा त्याची विभागणी केल्यास त्यांच्यावर संपूर्ण मतदारसंघाची मते मिळवणे अनिवार्य होईल. तसेच ते अधिकाधिक मते मिळवण्यासाठी बांधील राहतील.

शंभर, दोनशे मते मिळवणार्‍या अपक्ष उमेदवारांची संख्या ही अनामत रक्कम वाढवल्याने कमी झाली असली तरी ते लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरतील, असे पक्ष काढत आहेत. पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा मिळवण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या मतांचे प्रमाण वाढवताना ते ठिकठिकाणी उमेदवार उभे करत आहेत. अशा उमेदवारांची संख्या वाढत चालली आहे. अशावेळी आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला निवडताना मतदाराला अडचणी येऊ लागल्या आहेत. प्रशासनाचा खर्चदेखील वाढू लागतो. अशावेळी काही उमेदवार निवडणुकीच्या काळात अराजकता आणि गोंधळ घालण्यास पुढाकार घेतात. उमेदवारांची अशी अकारण वाढणारी संख्या ही लोकशाही प्रक्रियेत अडचणीत आणणारी ठरत आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणावी यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष विचार करत नाही. अर्थात, राजकीय पक्षांकडून अशा विचारांची अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. कारण काही राजकीय पक्षांकडूनच लोकशाहीला बाधा ठरणारे उमेदवार उभे केले जातात. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या खर्चावर नियंत्रण आणि देखरेख करण्यासाठी निर्णय घेतल्यानंतर काही पक्षांनी अपक्ष किंवा एखाद्या लहान पक्षाच्या नावाने दुय्यम उमेदवार उभा करण्याचे प्रस्थ सुरू केले. कोणत्याही जाती-धर्म किंवा भागातील मते अन्य पक्षाच्या पारड्यात जाऊ नये यासाठी त्या जातीचा डमी उमेदवार उभा करणे हे आता सर्वश्रुत झाले आहे. विरोधी उमेदवाराच्या नावाशी साधर्म्य असणारा उमेदवार उभा करणे, त्याच्या चिन्हाशी मिळतेजुळते चिन्ह मिळवणे या प्रकारचे राजकीय डावपेच करत मतदारांना गोंधळात टाकण्याचे काम केले जात आहे. देशातील मोठे पक्ष राष्ट्रीय किंवा राज्याच्या मुद्यावर लढत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र देशातील दोनशेहून अधिक मतदारसंघांतील निकाल हा मत खाणार्‍या उमेदवारांच्या संख्येवर अवलंबून असतो.

अनेक राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आयुष्यभर मेहनत करतात आणि निवडणुकीच्या काळात त्यांच्याशी संबंध नसलेल्या उमेदवाराला तिकीट दिले जाते. ग्लॅमर, पैशाच्या किंवा जातीय समीकरणाच्या आधारावर असा उमेदवार निवडूनही येतो. अशा स्थितीत राजकारणाचे बाजारीकरण होते आणि तिकीट मिळवण्यासाठी चढाओढ सुरू होते. अशा वातावरणात नवीन पिढी विकसित होत जाते. या गोष्टींना पायबंद घालण्यासाठी उमेदवारांनी संबंधित मतदारसंघात किमान पाच वर्षे तरी सामाजिक कार्यात सहभाग घेतलेला असावा आणि त्याचे पुरावे सादर करणे बंधनकारक करायला हवे. जेणेकरून तळागळातल्या कार्यकर्त्याला न्याय मिळेल आणि आपण ज्या उमेदवाराला मत टाकणार आहोत तो चेहरा ओळखीचा राहील. या कृतीने तिकिटाचे बाजारीकरण थांबेल. आयाराम मंडळींना दिले जाणारे अवास्तव महत्त्व कमी होईल आणि स्थानिकांना निवडणुकीत प्राधान्य दिले जाईल.

दुसरीकडे निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत खर्चिक होत चालली आहे. जर एखाद्या राज्यात दोन निवडणुका होत असतील तर सरकारी तिजोरीवर ताण पडतो. राज्यातील विकासकामांवर परिणाम होतो. विकासाची कामे आचारसंहितांमुळे ठप्प पडतात. अशा स्थितीत निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करताना लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज संस्था एकाचवेळी घेण्याची व्यवस्था करायला हवी. लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांंवर अंकुश ठेवणे हा पवित्रा स्थिर आणि मजबूत सरकारसाठी आवश्यक आहे. किमान पाच राज्यांतील किमान 2 टक्के मते मिळवणार्‍या पक्षालाच लोकसभा निवडणुकीत उभे राहण्यास पात्र ठरवता येईल, असे काही नियम करणे गरजेचे आहे. अपक्ष म्हणून उभे राहताना लोकशाहीची चेष्टा होणार नाही, अशी खबरदारी घेणे महत्त्वाचे ठरते. सोळापेक्षा अधिक उमेदवार झाल्यास दुसर्‍या ईव्हीएमची गरज भासते. त्यामुळे आर्थिक ताणात भर पडते. अनामत जप्त झालेल्या उमेदवाराला पुढील दोन निवडणुकीत उभे राहता येणार नाही, असे कडक नियम तयार करायला हवेत. निवडणुकीत काळ्या पैशाचा वाढता वापर ही एक चिंताजनक बाब आहे. 1964 मध्ये संथानम समितीने म्हटले की, राजकीय पक्षाकडून निवडणूक काळात आणि नंतर गोळा होणारा पैसा हा भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देतो.

1971 मध्ये वांछू समितीने अहवालात म्हटले की, निवडणुकीतील बेहिशेबी खर्च हा काळ्या पैशाचा वापर करण्यास हातभार लावतो. या अहवालात प्रत्येक पक्षाला निवडणूक लढण्यासाठी सरकारी अनुदान देण्याची आणि प्रत्येक पक्षाच्या खात्याचे नियमित लेखापरीक्षण करण्याचा प्रस्ताव सुचवला होता. 1980 मध्ये राजा जे चल्लैया समितीने अशाच प्रकारच्या शिफारशी केल्या होत्या. आता हे अहवाल काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. टी. एन. शेषनसारखे एखादेच निवडणूक आयुक्त देशातील यंत्रणेत आमूलाग्र बदल घडवून आणतात. सद्यस्थितीला निवडणूक खर्चावरून कोणीही गंभीर नाही. त्यामुळे निवडणुकीत सुधारणा घडवून आणणे म्हणजे मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधावी, असा प्रश्न विचारण्यासारखा आहे.
– अ‍ॅड.प्रदीप उमाप

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!