पुन्हा एकदा ‘सक्तीचा’ घोळ!

0
अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या पुढील वर्गातील प्रवेशाबाबत सरकारने नवा घोळ घातला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या आदेशाने 1 मार्च 2019 पासून मोफत व सक्तीचे शिक्षणहक्क कायदा देशभर लागू झाला. आता पाचवी व आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत फेरपरीक्षा द्यावी लागेल. याही परीक्षेत संबंधित विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाला तर त्याला पुन्हा मागच्याच वर्गात बसावे लागेल.

शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत अशा विद्यार्थ्यांना ती शाळा सोडता येणार नाही. याबाबत सरकारने अनेक वेळा निर्णय घेतला आणि तितक्याच वेळा फिरवलाही आहे. ‘कालचाच गोंधळ बरा होता’ हेच शब्द वारंवार कितीवेळा बोलण्याची पाळी यावी? यापेक्षा पूर्वी बरे होते. विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाला तर त्याला वरच्या वर्गात पाठवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. शिक्षक व पालकांना वेगळे काही सांगावे लागायचे नाही; पण आता सगळीच संभ्रमावस्था आहे.

आपले मूल पाचवीतून सहावीत व आठवीतून नववीत जाणार की नाही याबाबत बहुतेक सगळेच पालक गोंधळात पडणे स्वाभाविक आहे. परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षाच द्यायला लावायची होती तर पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करायचे नाही असा निर्णय सरकारने का घेतला होता? हा निर्णय घेताना तत्कालीन सरकारने शिक्षणतज्ञांचा सल्ला घेतला होता का? पुढील महिन्यात लोकसभेची आणि काही दिवसांनी विधानसभेची निवडणूक होईल. त्यानंतर नवे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येईल.

नवे मंत्री नवा निर्णय घेणार नाहीत, मागचाच निर्णय कायम ठेवतील याची खात्री सध्याचे सरकार देऊ शकेल का? सुसूत्र धोरणाअभावी सरकारचे शिक्षणविषयक बहुतेक निर्णय पुन:पुन्हा बदलले जात आहेत. सरकारी शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा वेगाने खालावत आहे. महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालयाच्या शपथपत्रानुसार राज्यात सुमारे एक लाख शाळाबाह्य मुले आहेत. कायद्याने शिक्षण सक्तीचे आहे खरे;

पण ते सरकारी कागदपत्रांतच! सरकार मोफत शिक्षणबरोबरच गणवेश, वह्या-पुस्तके, माध्यान्ह भोजनही देते. ग्रामीण भागात सरकारी आश्रमशाळा आहेत. तरीही पटसंख्येअभावी सरकारी शाळा अडचणीत येत आहेत. मुलांना शाळेत यावेसे वाटत नाही. ग्रामीण भागातील शिक्षकांनासुद्धा शाळाबाह्य मुलांबद्दल किंचीतही आस्था नाही. सरकारच्या धरसोडवृत्तीमुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. नसते घोळ घालून शिक्षणाचा आणखी किती विचका सरकार करू इच्छिते? आणि तरीही आपल्या शिक्षणप्रेमाचे ढोल जाहिरातींतून बडवणे सरकारला पुरेसे वाटते का?

LEAVE A REPLY

*