पारदर्शकतेच्या दिशेने…

0
निवडणुकीत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या गलेलठ्ठ देणग्या हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता नष्ट होते, असे मानले जाते. पण यावर तोडगा म्हणून काढण्यात आलेल्या निवडणूक बाँड्सनेे उलट अधिक अपारदर्शकता आणली आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आता याविषयी कठोर भूमिका घेतली आहे. 30 मेपर्यंत सर्व पक्षांनी आपल्याला मिळालेल्या देणग्यांबद्दलची माहिती निवडणूक आयोगाला बंद लिफाफ्यात द्यायची आहे. या निर्णयामुळे काळ्या पैशाच्या अनिर्बंध वापराला अंकुश लागेल, अशी आशा आहे.

राजकीय पक्षांना निवडणुका लढवण्यासाठी लागणारा निधी हा कायमच चर्चेचा विषय बनला आहे. गेल्या 30-35 वर्षांत राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी तसेच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीत केला जाणारा खर्च हा वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे. 60 च्या आणि 70 च्या दशकापर्यंत भारतातील कोणत्याच निवडणुका आजच्यासारख्या महाग झाल्या नव्हत्या. पक्षाने दिलेल्या प्रचार साहित्यावरच अनेक उमेदवार आपला प्रचार करत असत. पूर्वी काही अपवाद वगळता मतदारांना रोख पैसे वाटण्याचे प्रमाण फारच कमी होते. त्यामुळे उमेदवारांना आणि पक्षांनाही निवडणुकीत फारसा खर्च येत नसे. 90 च्या दशकात सर्वच पक्षांकडून निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे चालू झाले. यात आघाडी अर्थातच काँग्रेस पक्षाने घेतली होती. या पक्षाने 80 च्या दशकातच प्रचाराच्या वेळी हेलिकॉप्टरचा वापर करणे चालू केले होते. काँग्रेसचे नेते त्याकाळी विमानही वापरत. एका दिवसात अनेक प्रचार सभा घेता याव्यात, यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर वाढू लागला. राजकारणाला व्यावसायिक वळण देण्याचे काम काँग्रेसने केले.

काँग्रेसचा हाच कित्ता भारतीय जनता पक्षासारख्या इतर पक्षांनीही गिरवला. त्यामुळे राजकीय पक्षांची निधीची भूक हळूहळू अशी वाढू लागली. काही उद्योगपती, समूह, संस्था सर्वच पक्षांना निधी देऊन खुश करतात. राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यामागचा त्यांचा हेतू प्रत्येकवेळी धर्मादाय स्वरुपाचाच नसतो. निधीच्या मोबदल्यात त्यांच्या राजकीय पक्षांकडून अनेक अपेक्षा असतात. पक्षांच्या नेत्यांकडून त्या पूर्ण केल्या जातात. ही साखळी अलीकडील काळात व्यापक आणि घट्ट होत चालली आहे. त्यामुळेच या देणग्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. यासंदर्भात काही कायदे आणि नियमही तयार करण्यात आले आहेत. परंतु, या नियमांचे पालन फारच मोजके पक्ष करतात. त्यामुळेच राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीच्या पारदर्शकतेबद्दल नेहमीच प्रश्न उपस्थित केले जातात. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या देणग्यांबाबत कडक धोरण स्वीकारून राजकीय पक्षांना जे निर्देश दिले आहेत, त्याकडे निवडणूक सुधारणांबरोबरच राजकारणात काळ्या पैशांचा वाढता वापर रोखण्याच्या दिशेने उचललेले ठोस पाऊल म्हणून पाहता येते. निवडणूक बाँड्सच्या वैधतेबाबत झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सर्व पक्षांना या बाँड्सद्वारे मिळालेल्या रकमेची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असेल. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, सर्व पक्षांनी 15 मेपर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची माहिती 30 मेपर्यंत निवडणूक आयोगाला बंद लिफाफ्यातून द्यावी.

न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, राजकीय पक्षांना कोणाकडून किती रक्कम मिळाली, हे निवडणूक आयोगाला सांगणे पक्षांवर बंधनकारक असेल. एवढेच नव्हे तर ज्या खात्यांमध्ये रक्कम ट्रान्सफर झाली, त्या खात्यांचाही उल्लेख करणे अनिवार्य असेल. भारतीय जनता पक्षाला 2016-17 मध्ये 520 निवडणूक बाँड्स मिळाले असून, त्यांचे मूल्य 222 कोटी रुपये इतके आहे. पक्षाने यातील 511 निवडणूक बाँड्स रिडीम केले असून, त्यांची एकंदर किंमत 221 कोटी रुपये आहे. परंतु, हे पैसे कोणाकडून आले, याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. हीच बाब अन्य पक्षांनाही लागू होते. कायद्यानुसार, 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याची मिळालेली देणगी सार्वजनिक करणे राजकीय पक्षांवर बंधनकारक असते. त्यामुळेच पक्षांना मिळालेल्या एकंदर देणग्यांपैकी 70 टक्के देणग्या यापेक्षा कमी मूल्याच्या असतात. म्हणजेच, 20 हजारांपेक्षा कमी रुपयांच्या देणग्याच अधिक मिळाल्याचे दाखविले जाते. राजकीय देणग्यांचा हा अज्ञात स्रोतच अनेक समस्यांचे कारण ठरले आहे. याच समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी मोदी सरकारने निवडणूक बाँड्स आणण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, वास्तवात काहीच बदल झाला नाही. राजकीय पक्षांचे हेतू गडबडीचे असल्यामुळेच कायदेशीर उपाय योजण्याची गरज पडली आहे. राजकीय पक्षांना आजतागायत माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यात आलेले नाही. त्याचे कारण राजकीय पक्षांना ते नकोच आहे. आता निवडणूक बाँड्ससंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही आपला दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे राजकारणात शिरकाव करणार्‍या काळ्या पैशांची सद्दी संपुष्टात येईल, अशी आशा आपण करू शकतो. अर्थात, राजकीय पक्ष अनेक किंतु-परंतु करून यातूनही पळवाटा काढू शकतील; मात्र तसे झाले नाही तर पारदर्शकता येईल. निवडणुकीसाठी येणार्‍या निधीबाबत पारदर्शकतेचा अभाव ही देशापुढील सर्वांत मोठी समस्या आहे. कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणकोण किती रुपयांचा निधी देतात, ही बाब आता जनतेला समजायलाच हवी. अशी पारदर्शकता आली, तरच काळ्या पैशांचा राजकारणातला खेळ संपुष्टात येईल.

30 मेपर्यंत सर्व पक्षांना मिळालेल्या सर्व देणग्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करायचा असल्यामुळे हे सीलबंद लिफाफे बोलू लागतील, तेव्हा बर्‍याच गोष्टी स्पष्ट होतील. एकीकडे काळ्या पैशांविरुद्ध मोहीम चालवीत असल्याचे दावे करणे आणि दुसरीकडे देणगीपोटी मोठ्या रकमा घेणे अयोग्य आहे. काळा पैसा पांढरा करून लोकांच्या डोळ्यात केली जात असलेली ही धूळफेकच आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2016-17 या आर्थिक वर्षाच्या वित्त विधेयकात इलेक्टोरल बाँड्सचा समावेश केला होता. तत्पूर्वी 2015-16 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यात म्हणजेच नोटबंदीनंतर भाजपला मिळालेल्या देणग्यांमध्ये अचानक वाढ झाल्याचे दिसून आले होते. 930.4 कोटींच्या देणग्या मिळाल्याचे पक्षाने हिशेब पुस्तकांत दाखविले होते. इतर राजकीय पक्षांकडे त्यावेळी 200 कोटींपेक्षाही कमी रक्कम होती. शिवसेनेला मिळालेल्या 146 कोटींच्या देणगीपैकी 140 कोटींची रक्कम त्यांना व्हिडिओकॉनचे राजकुमार धूत यांच्याकडून मिळाली होती, असे पक्षाकडून जाहीर करण्यात आले होते. धूत हे शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य आहेत.

इलेक्टोरल बाँड्सची विक्री सुरू झाल्यापासूनची प्रक्रिया हवाला व्यवहारांसारखी आहे. एक लाख, पाच लाख, दहा लाख आणि पन्नास लाखांची रक्कम देऊन निवडणूक बाँड्स बँकेकडून विकत घ्यायचे आणि ते राजकीय पक्षांना द्यायचे, असा हा व्यवहार आहे. बँकेकडून राजकीय पक्षांना जणू ‘गिफ्ट कुपन’च मिळाल्याप्रमाणे हा व्यवहार आहे. बँक या बाँड्सवर कोणाचेही नाव लिहीत नाही. गेल्या वर्षी बँकांनी एकंदर 220 कोटी रुपयांचे निवडणूक बाँड्स विकले आणि त्यापैकी 210 कोटींच्या बाँड्सचे पैसे एकट्या भाजपच्या खात्यात जमा झाले. निवडणूक बाँड्सचे खरेदीदार आणि ते जमा करणारे, यांचा तपशील बँकांकडे उपलब्ध आहे. परंतु, बँकांकडून याबाबत गोपनीयता राखली जाते. अशा प्रकारच्या व्यवहारांच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता नष्ट होते. हा व्यवहार संशयास्पद स्वरूपाचा आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले.

मत देण्यापूर्वी मतदाराला हे माहीत असणे आवश्यक आहे की, तो ज्या पक्षाला मत देत आहे, त्याचे स्वरूप काय आहे. निवडणुकीसाठी देणग्या देणारेच नंतर सरकारकडून आपल्या हिताची कामे करून घेतात. आपल्याला सोयीची धोरणे राबविण्यास सरकारला बाध्य करतात. जनतेच्या मतांवर निवडून आलेले सरकार सत्तेवर येताच जनतेला वार्‍यावर सोडते. मग ते सरकार जनतेचे कसे? पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेची ही काळी बाजू ठरते. जनतेशी केलेला हा द्रोह ठरतो. निवडणूक प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे. निवडणूक व्यवस्था काळ्या पैशांवर स्वार होऊ पाहत आहे. अशा अवस्थेत या प्रक्रियेची साफसफाई गरजेचीच आहे.
– अ‍ॅड. प्रदीप उमाप

LEAVE A REPLY

*