पारदर्शकतेचे आदेश निघाले?

0
मतदान यंत्रे, मतदार याद्या, मतमोजणी यासह संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता दिसावी म्हणून भारतीय निवडणूक आयोगाने अनेक पावले उचलली आहेत. ‘मतदान कोणत्याही उमेदवाराला केले तरी ते ठराविक पक्षाच्याच नावावर दाखल होते’ अथवा ‘मतदान यंत्रे हॅक करून हवा तसा निकाल करून घेतला येतो’ असे गंभीर आरोप विरोधी पक्षांकडून वेळोवेळी केले गेले आहेत, अजूनही होत असतात.

निवडणूक आयोगानेसुद्धा वेळोवेळी शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला; पण आता त्यासाठी वेगळी व्यवस्था केली आहे. दर मतदान यंत्रासोबत व्हीव्हीपॅट यंत्र ठेवले जाईल. ज्याला मतदान केले आहे त्याच्याच नावावर ते दाखल झाले हे आता मतदाराला दिसू शकेल. व्हीव्हीपॅट यंत्रांचा वापर यंदा प्रथमच होणार आहे. मतदान यंत्र आणि व्हीव्हीपॅट यंत्राची प्रात्यक्षिके गावोगाव नागरिकांना दाखवली जात आहेत. आचारसंहिता अधिक कठोरपणे राबवली जाईल, अशी हमी दिली जात आहे.

‘महाराष्ट्रातील अठ्ठेचाळीस लोकसभा मतदारसंघातील एकोणचाळीस लाखांहून जास्त मतदारांची नावे मतदार याद्यांमधून गायब झाली आहेत व त्यात अल्पसंख्याक आणि दलित मतदारांची नावे अधिक आहेत’ असा गंभीर आरोप माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी नुकताच केला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर मतदारांची नावे गायब होण्याचे प्रमाण तीन कोटींवर जाऊ शकते. त्याबद्दल निवडणूक आयोगाने खुलासा करावा, अशीही मागणी न्यायमूर्तींनी केली आहे. सेवानिवृत्तीनंतर कोळसे-पाटील जनता दल सेक्युलरचे राष्ट्रीय महासचिव आहेत.

अशा जबाबदार पदावरून केलेल्या आरोपात काही तथ्य असण्याची शक्यता मतदारांना नक्कीच वाटेल. त्याकडे आयोगाने दुर्लक्ष करू नये. असे आरोप तसे नवे नाहीत. नावे गायब झाल्याचा अनुभव निवडणुकांच्या वेळी अनेक मतदारांच्या वाट्याला येतो. मतदार यादीत नावच नसल्याने ते मतदानापासून वंचित राहतात. तक्रार करणार्‍यांना नव्याने नावनोंदणीचा सल्ला दिला जातो; पण नावे का वगळली गेली याचे समर्पक उत्तर आजवर कधीही दिले गेले नाही. नावे वगळण्याच्या चमत्काराबरोबरच काही नावे दाखलही होतात.

ती कशी? निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शीपणा कागदी घोड्यांपुरता मर्यादित राहता कामा नये. मतदारांंची खात्री होईल व त्यांचा विश्वास बसेल असे समर्पक स्पष्टीकरण निवडणूक आयोग देईल का? निवडणूक निरीक्षकांसाठीही आचारसंहिता लागू झाली आहे; पण वर्षानुवर्षे लागलेल्या सवयी केवळ कागदी आदेशाने मोडतील? बाहेरून आलेल्यांचा किमान पाहुणचार हा भारतीय संस्कृतीचा भाग मानला जातो. त्यामुळे आदेशातील कठोरता कागदी घोडेच ठरण्याची शक्यता नाकारता येईल का?

LEAVE A REPLY

*