…पण लक्षात कोण घेणार?

0
शांंत आणि निसर्गरम्य ठिकाण म्हणून कधीकाळी नाशिकची ओळख होती आणि लौकिकही! कालौघात महानगराचे रुप घेतल्यावर ती ओळख नाशिक हरवून बसले आहे. शांततेच्या शोधात नाशकात येणार्‍यांनाच नव्हे तर खुद्द नाशिककरांनाही शांत जागेचा पर्याय शोधण्याची वेळ आली आहे.

सरकारी पातळीवर चाकोरीबद्ध कामकाज चालते. विविध विषय व कामांसंबंधीचे अहवाल वेळोवेळी तयार करून ते सरकारला सादर केले जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून नाशिक मनपा दरवर्षी ध्वनीप्रदूषणाबाबत अहवाल तयार करते. सालाबादप्रमाणे यंदाही मनपाच्या पर्यावरण विभागाने असा अहवाल सादर केला आहे. त्यातील निष्कर्ष नाशिककरांना धडकी भरवणारे आहेत. शहरातील ध्वनी प्रदूषणाने धोक्याची परिसीमा ओलांडल्याचे या अहवालात नमूद आहे. ‘ध्वनीप्रदूषणयुक्त शहर’ अशी नाशिकची नवी ओळख त्यामुळे व्हायला हरकत नाही. देशातील राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत नाशिकला एकवीसावा क्रमांक मिळाला,

पण ध्वनी प्रदूषणाच्या समस्येने त्यावर बोळा फिरवला जातो. पंचवटी, द्वारका व सीबीएस परिसरात 65 डेसिबल ही कमाल ध्वनीमर्यादा अपेक्षित असताना ती सत्तरीवर पोहोचली आहे. हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. नाशिककरांना बहिरे होण्याचा धोका वाढल्याचा इशाराही अहवालात दिला गेला आहे. ध्वनीप्रदूषणाचे दुखणे आताच प्रकटले नसून नाशिककर आधीपासून त्याचा अनुभव घेतच आहेत. राज्यातील सर्वच मोठ्या शहरांना या समस्येने ग्रासले आहे, पण राज्याचे निद्रिस्त पर्यावरण खाते फक्त सणासुदीला जागे होत असावे.

गणेशोत्सव, नवरात्रोस्तवासारख्या काळात जल व ध्वनीप्रदूषणाबाबत फतवे काढले जातात, पण या काळातच प्रदूषणाचे प्रश्न भेडसावतात असा या खात्याचा सोयीस्कर समज झाला असावा. ‘निरी’ या सरकारी संशोधन संस्थेनेही राज्यातील 27 मनपा क्षेत्रांतील ध्वनिप्रदूषणाबाबतचा अहवाल उच्च न्यायालयाला नुकताच सादर केला. ‘राखी विथ खाकी’सारखा अभिनव उपक्रम नाशिक पोलिसांना सुचतो. त्याचे कौतुक वरच्या अग्रलेखात ‘देशदूत’ने केले आहे. ध्वनी प्रदूषणाबाबतदेखील पोलिसांनी खंबीर भूमिका घेण्याची गरज आहे.

यासाठी प्रखर उपाययोजना सुचवणे आवश्यक आहे. लोक सुधारणार नाहीत. त्यांना भडकवणारी काही परंपरानिष्ठ श्रद्धावान नेतेदेखील याबाबत प्रतिकूल गर्जना करून आपले नेतेपद विझले नसल्याची चुणूक दाखवत असतात. मात्र अशी दडपणे झुगारून प्रभावीपणे कारवाई झाली तरच जनतेचे बहिरेपण टळू शकेल.

LEAVE A REPLY

*