Type to search

…पण बळीचे राज्य येवो!

ब्लॉग

…पण बळीचे राज्य येवो!

Share

विधानसभा निवडणुकीत राज्यात शत प्रतिशत भाजपचे राज्य यावे, यासाठी फडणवीस सरकारने बळीराजाच्या दु:खावर पांघरुण घालण्याचे ठरवले आहे. बळीराजाला उपयुक्त ठरणार्‍या अनेक योजनांवर लक्ष्य केंद्रीत केले आहे. कशाने का होईना, पण बळीचे राज्य येणार असले तरी बळीराजाला तरी दुसरे काय हवे?

विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करून देवेंद्र सरकारने ऐन दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांचे नगदी पीक खिश्यात घालण्याचे नियोजन सुरू केले आहे.

येत्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर करून घेऊन निवडणुकांच्या तयारीला हे सरकार लागणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या आगीत होरपळलेल्या आणि मान्सूनच्या लहरीपणामुळे भांबावलेल्या बळीराजाला सोबत घेऊन या निवडणुकीत 200 आमदार निवडून आणण्याचे लक्ष्य भाजप गाठणार आहे.

राज्यातील 168 मतदारसंघ सध्या शहरी भागात आहेत. त्यातील 122 मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. त्याव्यतिरिक्त आणखी 80 मतदरासंघ भाजपला कधी ना कधी साथ देणारे आहेत, तेथे भाजपने आपले लक्ष वळवले आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या संकटाची संधी बनवून शत-प्रतिशत भाजपचे सरकार स्थापन करणे, हेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष्य असणार आहे.

त्यासाठी ग्रामीण भागालादेखील आपलासा वाटेल आणि बदलत्या राजकीय हवेनुसार मुख्यमंत्र्याना सोबत घेऊन काम करेल, असा ‘सोलापुरी चादरी’सारखा उबदार प्रदेशाध्यक्ष भाजपला लाभण्याची शक्यता आहे.

शेतकर्‍यांना पीककर्ज वेळेवर मिळावे, यासाठी दर सोमवारी जिल्हाधिकार्‍यांनी बँकांच्या प्रमुख अधिकर्‍यांची बैठक घ्यावी. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेसाठी राज्यातील पात्र शेतकर्‍यांची माहिती 30 जूनपर्यंत केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करावी, हे आदेश दिले आहेत. पीककर्ज, दुष्काळी कामांचा आढावा, स्वच्छता अभियान, अल्पसंख्याक विकासाच्या योजनांचा आढावा यावर सध्या राज्य सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेसाठीच्या निकषात बदल केल्याने राज्यातील 1 कोटी 20 लाख शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. दुष्काळावरील उपाययोजनांचा, चारा छावण्या, टँकर्सच्या फेर्‍या यांचा आढावा घेत नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम यंत्रणेने करण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनांचा देखील आढावा घेतला. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेसाठी राज्यातील लाभार्थ्यांना ई आरोग्य पत्र देण्याची मोहीम तातडीने घेण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले. केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकासाच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेताना मदरसा आधुनिकीकरण प्रस्ताव ज्या जिल्ह्यांनी सादर केले नाहीत, त्यांनी ते तातडीने सादर करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्य सचिवांनी दिल्या. मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेकरिता जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांना करण्यात आल्या.

दरम्यान, फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अर्थात राज्यातल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे निकष बदलून सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय राज्यसरकार आगामी अर्थसंकल्पात जाहीर करण्याची शक्यता आहे. सहकार विभागाच्या सचिव नियोजित सुट्टीवरुन परतताच या संबधीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कर्जमाफीच्या निकषात बदल करताना आत्तापर्यंत जून 2016 पर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती, मात्र यात आता जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. मात्र, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य आणि सरकारी नोकरीत असलेल्या व्यक्तींना ही कर्जमाफी दिली जाणार नाही.

शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा फडणवीस सरकारसाठी अडचणीचाच ठरला आहे. घाईघाईने कर्जमाफीची घोषणा करण्याला बँकानी विरोध केला होता. या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने राज्यातल्या बहुसंख्य शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते.

आत्तापर्यंत 50 लाख शेतकर्‍यांना 17 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली गेली असल्याचा दावा फडणवीस सरकार करत असले तरी प्रत्यक्षात घोषणा 34 हजार कोटी रुपयांची होती. जी दोन वर्षांत प्रत्यक्षात आलीच नाही! ऑनलाईन पद्धतीने कर्जमाफीचे अर्ज सादर करताना राज्यातल्या शेतकर्‍यांना ‘माफी नको योजना आवर’ असे म्हणण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे वेळोवेळी बदल करत आठ नऊ महिने घोळ घालण्यात आला होता. त्यामुळे कित्येक अडचणींचा सामना करत शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देताना बँकानी हात आखडता घेतल्याचे दिसून आले.

मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना असतानाही तब्बल 60टक्के शेतकर्‍यांना बँकांनी कर्जमाफी नाकारल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राज्यभरातून फडणवीस सरकारला रोष सहन करावा लागला होता, त्याचा परिणाम विधानसभा निवडणुकीत दिसून येऊ शकतो म्हणून आता सरसकट कर्जमाफी घोषणा करण्यात येत असल्याचे वित्त विभागातील सूत्रांचे मत आहे. त्यामुळे भाजपला शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागात हातपाय पसरता आले तर 200 आमदार निवडून आणता येऊ शकतात. त्यामुळे युती करण्याची गरज भविष्यात राहणार नाही आणि खर्‍या अर्थाने शत-प्रतिशत भाजपचे राज्य येऊ शकते. यासाठी आता बळीराजाच्या दु:खावर फुंकर घालण्याचे सरकारने ठरविले आहे. ‘कश्यानेही का असेना पण बळीचे राज्य येईल ना?’ बस आणि काय हवे?
किशोर आपटे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!