Type to search

अग्रलेख संपादकीय

…पण आरोग्यसेवा सुधारेल का?

Share
राज्याच्या दुर्गम, अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागात काम करणार्‍या 738 वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हे सगळे डॉक्टर बीएएमएस आहेत. ते बारा-तेरा वर्षांपासून अस्थायी स्वरुपात काम करीत आहेत.

ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा असमाधानकारक असल्याचे मत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नोंदवले आहे. राष्ट्रीय आरोग्यसेवा मंडळाच्या (नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस बोर्ड) अहवालानुसार राज्यात शंभर गावांमागे अठरा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि बावीस स्थानिक आरोग्य केंद्रांची गरज आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या साडेअकरा कोटींच्या आसपास आहे; पण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या मात्र जेमतेम अठराशे आहे.

दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील आरोग्यसेवेचे चित्र भयावह आहे. त्या भागातील अनेक गावांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रे दहा-दहा, वीस-वीस किलोमीटर अंतरावर आहेत. गावात रस्ते नाहीत किंवा असले तरी त्यांची दुरवस्था आहे. त्यामुळे अनेकदा अत्यवस्थ रुग्णांना झोळी करून पाच-दहा किलोमीटर अंतर पायी चालून शासकीय आरोग्य केंद्रात आणावे लागते.

एवढी यातायात करूनसुद्धा आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्यसेवक जागेवर असतीलच याची खात्री नसते. अनेक आरोग्य केंद्रांमधील वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याची तक्रार रुग्ण नेहमीच करतात. कुठे वैद्यकीय अधिकारी असतात; पण त्यांनी लिहून दिलेली औषधे शिल्लक नसतात. आरोग्य सेवक व तंत्रज्ञ उपलब्ध असले तर यंत्रसामुग्री बंद असते आणि यंत्रे चालू असली तर वीज गायब असते.

त्यामुळे असून अडचण, नसून खोळंबा अशी स्थिती निर्माण होते. काही आरोग्य केंद्रे आणि वैद्यकीय अधिकारी याला अपवाद असतीलही; पण एकूणच ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेची दुर्दशाच असल्याचा जनतेचाही अनुभव आहे. दुर्गम भागात काम करणार्‍या अस्थायी वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्याही काही समस्या असू शकतात. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदवी घेतलेले डॉक्टर ग्रामीण भागात जायला तयार नसतात.

त्याची कारणे शोधायला हवीत. या पार्श्वभूमीवर गेली काही वर्षे दुर्गम भागात काम करणार्‍या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय चांगलाच आहे. तथापि यावेळी तो घेतला गेल्याने त्याचे श्रेय हे येऊ घातलेल्या निवडणुकांनासुद्धा दिले जाईल. तेही स्वाभाविक आहे.

सध्या असे अनेक निर्णय राज्य व केंद्र सरकारच्या पातळीवर रोजच जाहीर होतील. अंमलबजावणी किती निर्णयांची होईल ते भविष्यातच कळेल. तथापि डॉक्टरांबद्दल घेतलेला निर्णय हा दुर्गम भागातील जनतेला वैद्यकीय सेवा सुधारण्यात झाला तर त्याचे स्वागतच होईल. अन्यथा वैद्यकीय अधिकारी नोकरीत कायम झाले तरी आरोग्यसेवेचे दशावतार मात्र मागील पानावरून पुढे तसेच चालू राहू नयेत एवढी दक्षता शासन घेऊ शकेल का?

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!