नोटबंदी : फसलेली क्रांती

0

‘मी देशवासीयांकडून फक्त पन्नास दिवस मागतो आहे. फक्त पन्नास दिवस. 30 डिसेंबरपर्यंत मला संधी द्या. जर त्यानंतर काही कमतरता राहिली, काही चूक निघाली, माझा हेतू चुकीचा असल्याचे स्पष्ट झाले तर ज्या चौकात तुम्ही मला उभे कराल तिथे उभे राहून देश जी सांगेल ती शिक्षा भोगायला मी तयार आहे…’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उच्चारलेले हे शब्द आहेत.

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाच दिवसांनी गोव्याच्या विमानतळाचे भूमिपूजन करताना उच्चारलेले हे शब्द. त्यानंतर एक वर्ष आणि नऊ महिने उलटून गेले असून आता प्रत्येकाच्या मनात एकच प्रश्न आहे. नोटबंदी जाहीर करताना केलेल्या दाव्यांमधील हवा निघून कशी गेली? या देशात एक नवी ‘क्रांती’ होत आहे, हेही पंतप्रधानांचेच शब्द. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि पक्षातील लोकसुद्धा या निर्णयाला ‘क्रांतिकारी निर्णय’ असेच संबोधत होती. नोटबंदी जाहीर करून देशाला नेमका कोणता फायदा झाला?

नोटबंदीमुळे नेमके नुकसान किती झाले? फायदा झालाच असेल थोडाबहुत, तर नुकसानीशी त्याचे गुणोत्तर काय? जमा झालेल्या जुन्या नोटांची आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केल्यापासून आतापावेतो नोटबंदी यशस्वी झाल्याबद्दल सत्ताधारी पक्षाकडून अद्याप कोणताही ठोस दावा करण्यात आलेला नाही. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदी जाहीर करताना पंतप्रधानांनी काळ्या पैशाला अंकुश लावण्याबरोबरच दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा रोखण्यापर्यंत अनेक हेतू सांगितले होते. त्यातला नेमका कोणता हेतू किती टक्के सफल झाला, असा प्रश्न आता सर्वांना पडला आहे.

बंदी घातलेल्या जवळजवळ सर्व नोटा परत आल्या तर काळा पैसा गेला कुठे? हजार आणि पाचशे रुपयांच्या चलनातून बाद केलेल्या 99.3 टक्के नोटा परत आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे. नोटबंदी करताना देशात हजार आणि पाचशेच्या नोटांच्या स्वरुपात 15 लाख 41 हजार कोटी रुपयांचे चलन अस्तित्वात होते. यापैकी 15 लाख 31 हजार कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा परत आल्या आहेत. केवळ 10 हजार कोटी रुपयेच परत आले नाहीत. म्हणजेच काळ्या पैशाला अंकुश लावण्याचा दावा सफल झाला नाही, हे स्पष्टपणे दिसते. कारण नोटबंदीनंतर काळा पैसा ‘रद्दी’ होईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. काहीजण गंगेत नोटा सोडून देत आहेत, असाही दावा त्यांनी केला होता. मग परत आलेल्या एवढ्या सगळ्या नोटा आल्या कुठून? सगळी ‘रद्दी’ रिझर्व्ह बँकेतच जमा झाली, असेच म्हणायला हवे. नोटबंदी जाहीर केल्यानंतर दोन आठवड्यांनी निर्णयाचे समर्थन करताना अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, ईशान्येकडील राज्ये आणि काश्मीरमधील दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठी वापरण्यात येणारे चार ते पाच लाख कोटी रुपये चलनातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. तेही चार ते पाच लाख कोटी आता बँकिंग प्रणालीत परत आले.

अर्थात, नोटबंदी जाहीर केल्यानंतर त्यामागील कारणे जवळजवळ रोज वेगवेगळी सांगितली जाऊ लागली होती. कधी कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट सांगितले जात होते तर कधी करप्रणालीचा विस्तार वाढवण्याचे कारण सांगितले जाऊ लागले. गावेच्या गावे कशी कॅशलेस झाली, तिथले भाजीवालेही आता स्वॅप मशीन कसे वापरतात याची दृश्ये दूरचित्रवाणीवरून सतत दाखवली गेली. आज अशा गावांमधील सर्व व्यवहार पुन्हा रोखीने सुरू झाले आहेत. विशेष म्हणजे पूर्वी जेवढी रोकड बाजारात फिरत होती त्यापेक्षा अधिक रोकड आजमितीस बाजारात आहे. असे असेल तर नेमका कोणता हेतू सफल झाला? 15 ऑगस्ट 2017 रोजीच्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी असे सांगितले की, जे 3 लाख कोटी रुपये कधीच बँकिंग प्रणालीत येऊ शकले नसते ते आता आले आहेत.

वस्तूतः त्यांच्या पहिल्या (8 नोव्हेंबर 2016 च्या) भाषणानुसार, या नोटांची ‘रद्दी’ होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे होत नाही म्हटल्यावर ‘गोल पोस्ट’ बदलून हा पैसा बँकिंग प्रणालीत आणण्याचाच जणू हेतू यामागे होता, असे सांगितले जाऊ लागले. म्हणजे बँकिंग प्रणालीत आलेला पैसा काळा की गोरा, हे जणू पाहिलेच जाणार नव्हते. महत्त्वाची बाब म्हणजे काळा पैसा नोटांच्या स्वरुपात फारसा बाळगला जात नाही तर तो रिअल इस्टेट, सोने, परदेशी चलन आदींमध्ये गुंतवला जातो, असे काही तज्ञ सांगत होते. मात्र त्यावेळी नोटबंदीची ही ‘क्रांती’ इतकी जोमात होती की कुणीच काही ऐकायला तयार नव्हते. बनावट नोटांवर नियंत्रण आणण्याचे सरकारचे लक्ष्यही साध्य झालेले नाही, हे ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येते. कारण नव्या नोटांची नक्कल होणारच नाही, हा दावा फोल ठरला असून अनेक ठिकाणी बनावट नोटा सापडल्या आहेत. 2017-18 या कालावधीत पाचशे रुपयांच्या 9892 तर दोन हजार रुपयांच्या 17929 बनावट नोटा पकडल्या गेल्या आहेत. या नोटाही बँकिंग प्रणालीत येण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. दोन हजार रुपयांच्या नोटेत ‘मायक्रोचिप’ बसवली असल्याची हवा निर्माण करण्यात आली.

ही केवळ व्हॉटस्अ‍ॅपवरील अफवा नव्हती. अत्यंत प्रतिष्ठित अशा वृत्तवाहिन्यांनीसुद्धा हे वृत्त ठळकपणे प्रसिद्ध केले होते. त्याचबरोबर दोन हजाराच्या नोटेसमोर मोबाईल धरल्यास नरेंद्र मोदी यांचे भाषण मोबाईलच्या पडद्यावर दिसेल असे अ‍ॅपही त्या काळात आले होते. परंतु महत्त्वाचा मुद्दा असा की, नोटबंदीच्या काळातच काश्मीरमध्ये झालेल्या चकमकीत ठार झालेल्या दहशतवाद्याकडे दोन हजाराच्या नव्या नोटा सापडल्या होत्या आणि त्यानंतर काही महिन्यांनी बनावट नोटाही चलनात आल्याच. म्हणजे हाही हेतू सफल झालेला नाही.

27 नोव्हेंबर 2016 रोजी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात पंतप्रधान म्हणाले होते, नोटबंदी हे ‘कॅशलेस अर्थव्यवस्थे’साठी आवश्यक पाऊल होते. इथेही उद्दिष्ट बदलल्याचे अनेकांना जाणवले आणि अनेकांनी ते बोलूनही दाखवले. काळ्या पैशाकडून उद्दिष्ट ‘कॅशलेस अर्थव्यवस्थे’कडे सरकले होते. परंतु तशी अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी तंत्रज्ञान किती प्रगत असायला हवे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कर्जमाफीचे ऑनलाईन अर्ज भरताना खेडोपाडी शेतकर्‍यांना झालेला त्रास सर्वांच्या डोळ्यांसमोर आहे. सातत्यपूर्ण नेटवर्कच नव्हे तर सलग वीजपुरवठाही अनेक भागामध्ये अजून होत नाही. त्याचप्रमाणे ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आपण मजबूत कायदे आणि यंत्रणा उभारू शकलेलो नाही. ही आव्हाने पेलल्याखेरीज ‘कॅशलेस अर्थव्यवस्थे’चे स्वप्न तरी आपण पाहू शकतो का? म्हणूनच नोटबंदीच्या दोन वर्षांनंतरही पूर्वीपेक्षा जास्त रोकड लोकांजवळ आहे, असे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. 9 डिसेंबर 2016 रोजी 7.8 लाख कोटींची रोकड लोकांजवळ होती.

जून 2018 मध्ये ती 18.5 लाख कोटींवर पोहोचली आहे. म्हणजेच नोटबंदीच्या वेळेपेक्षा जवळजवळ दुप्पट रोकड आज लोक आपल्याजवळ बाळगतात. एवढेच नव्हे तर रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 2.8 टक्के रोकड नागरिकांजवळ आहे. गेल्या सहा वर्षांमधील हा उच्चांक ठरला आहे. नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेचे कल्याण होण्याऐवजी नुकसानच अधिक झाले, हेही स्पष्ट झाले आहे. 2015-16 मध्ये भारताचा जीडीपी 8.01 टक्के होता. तो 2016-17 मध्ये 7.11 वर उतरला आणि त्यानंतर तो 6.1 टक्क्यावर आला आहे. म्हणजेच जीडीपीच्या बाबतीत देशाचे 1.5 टक्क्याचे नुकसान झाले आहे, असा आरोप माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी केला आहे. नोटबंदीच्या काळात शंभराहून अधिक व्यक्तींचा रांगेत उभे असताना प्राण गेला. हे नोटबंदीचेच बळी आहेत, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. 15 कोटी मजूर बेरोजगार झाले. हजारो उद्योगधंदे बंद पडले.

छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांची दुर्दशा झाली. लाखो नोकर्‍या गेल्या. अर्थव्यवस्थेचा वेग एका टक्क्याने मंदावल्याचा अहवाल अर्थ विभागाच्या संसदीय समितीने दिला असल्याचे माध्यमांकडून सांगण्यात येते. परंतु बहुमताच्या जोरावर हा अहवाल सार्वजनिक होऊ दिला गेला नाही, असाही आरोप होत आहे. कारण नोटबंदीवर या अहवालात सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. अर्थातच या अहवालात नोटबंदीची प्रशंसा केली असती तर तो सार्वजनिक करण्याची सरकारने घाई केली असती. 31 ऑगस्ट हा या समितीच्या कार्यकाळाचा अखेरचा दिवस होता. पारदर्शकता प्रिय असणार्‍यांनी हा अहवाल सार्वजनिक करायला हवा. एकंदरीने नोटबंदीमुळे काहीच साध्य झाले नाही, अशी सार्वत्रिक धारणा आहे आणि तसे उघड बोलणार्‍यांना सोशल मीडियावर ट्रोल करून सत्य समोर येणार नाही. यासंबंधीच्या प्रत्येक प्रश्नाला तर्कशुद्ध उत्तरे मिळत नाहीत तोपर्यंत नोटबंदीची ‘क्रांती’ फसली असेच बोलले जाणार.
– संतोष घारे, सनदी लेखापाल

LEAVE A REPLY

*