नेतृत्वाची निरर्थक चर्चा

0
विरोधात असलेले राजकीय पक्ष जोमाने लढले तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो, हे कर्नाटकात नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांनी पुन्हा दाखवून दिले. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत सामील होणार्‍या पक्षांना राहुल गांधींचे नेतत्व मान्य असेल का, असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. परंतु आजच्या घडीला हा प्रश्न अप्रस्तुतच नव्हे तर अपरिपक्वदेखील आहे.

2014 मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून सत्तेत आल्यापासून भाजपचे नेते या ना त्या कारणाने राहुल गांधी यांच्यावर टीका करण्यात धन्यता मानत आहेत. विरोधी पक्षनेत्यावर टीका करताना काही गोष्टींचे भान राखायला हवे, याची जाणीव या नेत्यांना राहिलेली नाही. काही दिवसांपूर्वी परदेश दौर्‍यातील भाषणांवरून राहुल गांधी यांच्यावर टीका करण्यात आली. या सर्व टीकांमधील भाजप नेत्यांचा एक साधारण सूर असा असतो की, विरोधी पक्षांकडे मोदींच्या तोडीस तोड नेता नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांची महाआघाडी झाल्यास पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून कोणाला पुढे केले जाणार? अर्थात, लोकसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीत विविध पक्षांनी वा आघाड्यांनी आपल्याला अधिक जागा मिळाल्यास पंतप्रधान कोण असणार, हे जाहीर करायलाच हवे असे नाही.

या निवडणुकीतील प्रचाराची सूत्रे आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांकडे राहतात आणि ते पूर्ण ताकदीनिशी प्रचारात उतरतात, असे दिसून येते. खरे तर आपल्या देशात संसदीय लोकशाही पद्धत अस्तित्वात आहे. या व्यवस्थेतील निवडणुका प्रत्येक राजकीय पक्ष, धोरण, कार्यक्रम, संघटना आणि विचाराच्या आधारे लढवत असतो. त्यात सर्वाधिक लोकांना पसंत पडतात ते निवडून येतात. प्रत्येक वेळी नेतृत्वच महत्त्वाचे ठरते असे नाही. असे असताना निवडणुकांना व्यक्तीनिष्ठ रूप देण्याचे काम भाजपनेच केले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपला प्रचार नरेंद्र मोदींभोवतीच केंद्रित केला. त्यापूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी या मंडळींभोवती प्रचार केंद्रित राहिला. परंतु त्यावेळी लोकांनी या धोरणाकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही.

या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेत आले. मात्र हे सरकार जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यत्वे जनतेची विविध बाजूंनी कोंडी होत आहे आणि हे लक्षात येतेय तशी जनतेत अपेक्षाभंगाची भावना वाढत आहे. अशा स्थितीत 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांत विरोधी पक्षाकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून कोणाच्या नावाची घोषणा होणार, असा प्रश्न उपस्थित करीत जनतेचे लक्ष तिकडे वेधण्याचा भाजप नेत्यांचा प्रयत्न आहे. त्यात विरोधांची महाआघाडी खरेच होणार का, असाही प्रश्न चर्चेत आणला जातोय. मात्र तूर्तास ही आघाडी संकल्पनेच्या स्वरुपात आहे आणि लवकरच ती प्रत्यक्षात साकारेल, असा विश्वास आहे. भाजपविरोधात एकत्र येऊन लढण्यास काही पक्ष अनुकूल आहेत. मात्र याबाबत प्रत्येक पक्ष आपापल्या पातळीवर निर्णय घेईल. त्यानंतर अशा पक्षांची आघाडी होईल. ही आघाडी झाली तरी त्यातला प्रत्येक पक्ष आपल्या कार्यक्रमावर निवडणूक लढवेल. आघाडीतील पक्ष एकमेकांविरोधात नसतील. ज्या पक्षाचे जास्त खासदार निवडून येतील त्यांचा पंतप्रधान होईल हे उचित आहे. त्यामुळे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण हे आताच जाहीर करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. परंतु आम्हाला बहुमत मिळाले तर पंतप्रधानपदासाठी राहुल गांधी यांचे नाव समोर आणू, असे काँग्रेसने स्वत:पुरते ठरवले आहे. राहुल यांनीही आघाडीत आमच्या पक्षाचे सर्वाधिक उमेदवार निवडूनआले व त्यांनी सहमती दिल्यास मी पंतप्रधान होईन, असे म्हटले आहे.

आणखी एक बाब म्हणजे राज्य पातळीवर त्या-त्या राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षांशी आघाडीचा काँग्रेसचा प्रयत्न असणार आहे. अर्थात, भाजपविरोधातील आघाडी स्थापन होईल तेव्हा त्याचे नियम, आचारसंहिता वगैरे बाबी निश्चित होईल. यात पक्षाच्या दृष्टीने पुढाकार कोणी घेतला हे महत्त्वाचे असणार नाही. ही आघाडी करताना त्या-त्या राज्यातील राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरणार आहे. उदाहरण द्यायचे तर बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांना तुरूंगात घातल्यानंतरही राष्ट्रीय जनता दलाचा जनाधार कमी झाल्याचे दिसत नाही. अशा परिस्थितीत आवश्यक मतांची बेगमी करण्याच्या दृष्टीने बिहारमध्ये भाजप आणि नितीशकुमारांचा पक्ष एकत्र आहेत. अर्थात आता भाजपविरोधात एकत्रित लढले पाहिजे याची जाणीव बहुतेक विरोधी पक्षांना झाली आहे. त्यामुळे महाआघाडीला अनुकूलता दिसत आहे. लवकरच काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुका म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम असणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजप आणि विरोधी पक्ष संपूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरणार हे उघड आहे. मात्र एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता जाणार हे जवळजवळ निश्चित आहे.

याचे कारण या दोन्ही राज्यात स्थानिक भाजप सरकार तसेच केंद्र सरकारच्या कारभाराबाबत मोठी नाराजी आहे. विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाणार्‍या अन्य राज्यांमध्येही भाजपच्या यशाची फार आशा धरता येत नाही. राजस्थानमध्ये तर भाजपविरोधात काँग्रेस हाच मुख्य पक्ष आहे. मध्य प्रदेशमध्ये हीच परिस्थिती आहे. त्यात काही प्रादेशिक पक्षांची साथ काँग्रेसला मिळाल्यास भाजपला यशस्वी होण्यापासून रोखणे आणखी सुलभ होऊ शकेल. मुख्यत्वे धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या बाजूने असणारे सर्व पक्ष भाजपविरोधी आघाडीसाठी एकत्र येतील, असे दिसते. अर्थात, काही पक्ष तटस्थतेची भूमिका घेतील तर काही प्रादेशिक पक्ष केंद्रात भाजपची सत्ता असेपर्यंत या पक्षाच्या बाजूने राहतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

यात प्रादेशिक पक्षांच्या मर्यादांचा भागही महत्त्वाचा आहे. असे असले तरी जनता दल सेक्युलर हा एका अर्थाने प्रादेशिक असलेला पक्ष कर्नाटकमध्ये काँग्रेसच्या बाजूने उभा आहे. तिथे काँग्रेसने जनता दल (एस) बरोबर आघाडी करीत सरकार स्थापन केल्यानंतर त्या सरकारचा आजपर्यंतचा कारभार लोकांना पसंत पडल्याचा पुरावा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताज्या निवडणुकांतून मिळाला. या निवडणुकांत काँग्रेस व जनता दल (एस) या दोन पक्षांनी मिळून 1500 जागा जिंकल्या. भाजप आणि या आघाडीदरम्यान 500 हून अधिक जागांचे अंतर आहे. काँग्रेसला 900 तर जनता दल (एस)ला 350 जागा मिळाल्या. भाजपला 600 च्या दरम्यान जागा प्राप्त झाल्या. याचा अर्थ विरोधातील मुख्य राजकीय पक्ष एकत्र आल्यास भाजपचा पराभव होऊ शकतो हे कर्नाटकमधील मतदारांनी पुन्हा दाखवून दिले. काँग्रेस नेतृत्वाखालील आघाडीत सामील होणार्‍या पक्षांना राहुल गांधींचे नेतृत्व मान्य असेल का, असा प्रश्न विचारला जातो. पण आज हा प्रश्न अप्रस्तुतच नव्हे तर अपरिपक्वही आहे. कारण लोकसभा निवडणुकांसाठीची आघाडी मुख्यत्वे राज्य पातळीवर होणार आहे. काँग्रेसचे प्रभुत्व असणार्‍या राज्यात आपोआपच आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे असेल. या निवडणुकांत ज्या पक्षाचे अधिक खासदार निवडून येतील त्याचाच पंतप्रधान होईल हे सूत्र मान्य झाल्यास हा प्रश्न आपोआप निकालात निघतो.
(लेखक काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते आहेत.)
– रत्नाकर महाजन

LEAVE A REPLY

*